कोरोना महामारीमा मानवअधिकारको प्रश्न : के हो राज्यको मुख्य दायित्व ?

महेश शर्मा पौडेल
महेश शर्मा पौडेल

पौडेल उच्च अदालत पाटनमा कार्यरत न्यायाधीश हुन् ।

सन् २०१९ को नोभेम्बरमा चीनबाट शुरू भएको कोभिड– १९ को महामारीबाट हाल विश्व नै आक्रान्त बनेको छ ।

नेपाल लगायत कतिपय मुलुकमा यो दोस्रो चरणको महामारीका रूपमा संक्रमण पहिलेको भन्दा विकराल बनिरहेको छ । चिकित्सा क्षेत्रमा विश्वमा भएको विकासका बावजुद पनि यस रोगको उपचारमा अहिलेसम्म विश्व समुदायले सफलता हासिल गर्न सकेको छैन । विभिन्न मुलुकले बनाएका हाल प्रयोग भइरहेका खोपहरूको प्रभावकारिताको पनि अझै स्पष्ट आँकडा आउन सकेको छैन । 


Advertisement


यस महामारीले मानिसका थुप्रै मानव अधिकारको कार्यान्वयनमा समस्या ल्याएको र मानव अधिकारको उल्लंघन समेत भएको छ । जनताको जीवन कष्टकर बनेको र जीवन नै जोखिमको अवस्थामा रहेका छन् । स्वास्थ्यको अधिकार आधारभूत मानव अधिकार हो । बाँच्न पाउने अधिकारमा स्वास्थ्यको अधिकार पनि अन्तरनिहीत रहेको हुन्छ ।

कोभिडले स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँचको अभाव, उपचारमा लाग्ने खर्च व्यहोर्न नसेकेका कारण उपचारबाट वञ्चितिमा पर्नुपर्ने अवस्था, स्वास्थ्यकर्मी तथा अस्पतालको अपर्याप्तता जस्ता कतिपय कारणले यस महामारीमा स्वास्थ्यको अधिकारकारबाट वञ्चितिमा पर्नुपरेको अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । फलतः यस रोगबाट संक्रमित भएका व्यक्तिहरूमध्ये विश्वमा लाखौं मानिसले अकालमा मृत्युलाई वरण गर्नुपरेको छ ।

मानवका विभिन्न नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारहरूमा कोभिड महामारीले निकै असर गरेको छ । कतिपय अधिकारहरू संकटकालमा पनि निलम्बन हुँदैनन् ।

यस महामारीले मानिसको जीवनकै अधिकारलाई जोखिममा पारेको छ । कोभिडको महामारीमा अधिकारहरूको निलम्बन नै नभएपनि बन्दाबन्दीका कारण मानिसहरूले हिँडडुल गर्ने, सभा सम्मेलन गर्ने जस्ता अधिकारहरूको उपभोगमा समस्या पारेको देखिन्छ । कोभिडको उपचारमा पहुँच र आर्थिक अवस्थाका कारण यस महामारीमा भेदभाव र असमानताको अवस्था समेत सिर्जना भएको छ ।


बाध्यात्मक परिस्थितिमा गरिने यस्ता बन्दाबन्दीमा मानव अधिकारको कार्यान्वयनमा कम असर परोस् भन्ने दृष्टिकोण राज्यको बन्नुपर्दछ । यस्ता निषेधात्मक व्यवस्था आमजनताको स्वास्थ्यको हित र आवश्यकताका लागि हुनुपर्ने हुन्छ ।
यस किसिमका निषेधात्मक व्यवस्थाहरू लागू गर्दा वैधानिकता, आवश्यकता, समानुपातिकता र अविभेद जस्ता सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्ने हुन्छ ।

अर्थात् यसरी निषेध गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्रिय कानूनमा रहेको हुनुपर्ने तथा यस किसिमको कानून स्वेच्छाचारी र अनुचित हुन नहुने, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार तथा संविधान तथा कानूनले परिकल्पना गरेका आम जनताको स्वास्थ्य सुविधा र उनीहरूको महामारीबाट रक्षाका लागि अति आवश्यक अवस्थामा मात्र हुनुपर्ने अर्थात महामारी वा आम जनताको स्वास्थ्य हितका लागि आवश्यक हदसम्मका लागि मात्र निषेधित हुनुपर्छ ।

मानिसले न्यायका लागि अदालतको पहुँचमा असर पर्नुका साथै विचाराधीन मुद्दाहरूको निरूपणमा पनि महामारीले विलम्बको अवस्था सिर्जना भएको छ । यस्ता अवस्थामा न्यायिक स्वतन्त्रताको विषय सदैव सुनिश्चित हुनुपर्छ ।

न्यायालयबाट प्रवाहित हुनुपर्ने अति आवश्यक न्यायिक सेवाहरू कुनै पनि हालतमा रोकिनुहुँदैन । सीमान्तकृत तथा कमजोर वर्गको हित र उनीहरूप्रति हुनसक्ने भेदभावको अवस्था सिर्जना हुन नदिनका लागि राज्य सचेत हुनुपर्छ ।

राज्यबाट प्रवाहित हुने स्वास्थ सेवा लगायतका विषयमा कुनै पनि आधारमा भेदभावको अवस्था सिर्जना हुन दिनु हुँदैन । महामारी विरुद्धको लडाईंको नीति तर्जुमा र कार्यान्वयनमा लैंगिक संवेदनशीलता अपनाउनु पर्छ । इन्टरनेट सेवाहरूको उपयुक्त प्रबन्ध गरी सूचनामा पहुँचको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ । 

कोभिडका कारण आम मानिसहरू नै जोखिममा रहेको भएपनि कतिपय वर्ग बढी जोखिममा रहेको मानिन्छ । यस्ता वर्गमा विभिन्न कारणहरूले गर्दा अपांगता भएका व्यक्तिहरूले स्वास्थ्यको सूचना र स्वास्थ्य हेरचाहमा समस्याहरू भोगिरहेको पाइन्छ । उनीहरूलाई पहिलेदेखि नै रहेको शारीरिक कमजोरीपनाका कारण यसको संक्रमणको सम्भावना र असरका हिसाबले जोखिम हुनसक्ने मानिन्छ । 

जेष्ठ नागरिकहरूमा रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर हुने र पहिले नै अन्य रोगहरूसमेत रहनसक्ने भएकाले स्वाभाविक रूपमा रोगको बढी जोखिममा रहने हुन्छ । थुनामा रहेका व्यक्तिलाई स्वतन्त्रताको अधिकारबाट वञ्चित व्यक्तिको रूपमा लिइन्छ ।

हिरासत वा कारागारमा रहेका व्यक्तिहरू तथा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी पनि संक्रमण सर्ने हिसाबले बढी जोखिममा पर्ने समूहमा पर्छन् । कोभिड महामारीले विगतदेखि नै भेदभाव र वञ्चितिका कारण कमजोर आर्थिक हैसियत भएका अल्पसंख्यक जातजातिका व्यक्ति वा समूहलाई पनि अधिक रूपमा असर गरेको मानिन्छ ।

कोभिड महामारीले सिर्जना गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याले समाजमा कमजोर र सीमान्तिकृत रूपमा रहेका मानिसलाई अधिक रूपमा जोखिममा रहेको मानिन्छ । कोभिडका समयमा विश्वमा आप्रवासीहरू कानून, नीति र अम्यासबाटै सार्वजनिक स्वास्थ्यको पहुँच तथा स्वास्थ्य उपचारबाट वञ्चितिमा परेको तथा भेदभाव भएको हुन सक्छ ।

कोभिडका कारण विद्यालय तथा विश्वविद्यालय बन्द भई पठनपाठनमा असर परी शिक्षाको अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन समस्या रहेको छ ।

कोभिडका समयमा राज्यले बालबालिकाको आवश्यकता र अधिकारको संरक्षणका महामारीविरुद्धका योजनाहरूको तर्जुमा र कार्यान्वयनका सन्दर्भमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । यस अवस्थामा अनलाइन एवं रेडियो र टेलिभिजनका माध्यम लगायतबाट सम्भव भएसम्म पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।

यसो भएपनि कतिपय अविकसित मुलुकमा इन्टरनेट तथा टेलिभिजनमा पहुँच नभएकाहरू यस्ता माध्यमबाट शिक्षा हासिल गर्न समेत वञ्चित भएका छन् ।

बालबालिकाहरूले उपयुक्त तरिकाको पोषण पाउन पनि महामारीले समस्या पारेको छ । 

बन्दाबन्दीमा घरमा बस्दा बालबालिकामा शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा समेत असर परेको छ । घरमा बस्नुपर्दा बालबालिकाहरू दुर्व्यवहार र यौन हिंसाबाट पीडित समेत बनेका छन् । करोडौं बालबालिकाले परिवारका सदस्यहरू बिरामी परेको र काम गर्न नसकेका कारण गरीबीको समस्यासँग पनि जुध्नुपरेको अवस्था छ । 

कोभिड महामारीबाट मानवका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारमा आघात परेको छ । स्वास्थ, शिक्षा, रोजगारी, आय आर्जनमा असर परेको छ । स्वाभाविक रूपमा मानिँदै आएका सांस्कृतिक चाडपर्व मान्न बाधा परेको छ । मानिसहरूलाई आधारभूत खाद्यान्नको पनि अभाव भएको छ ।

कोभिडका लागि भौतिक दुरी कायम गर्न सक्षम हुने गरी बसोबास र आवासको अभाव रहेको छ । यस महामारीबाट निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनिका र सीमान्तकृत वर्गहरूलाई झन् बढी रूपमा प्रताडित बनाएको अवस्था छ ।
विकासको अधिकारलाई सामूहिक अधिकार तथा तेस्रो पुस्ताको मानव अधिकारको रूपमा लिइन्छ । कोभिड महामारीका कारण यस अधिकारको कार्यान्वयनमा पनि बाधा परेको अवस्था छ ।

कोभिडका कारण भएको बन्दाबन्दीको अवस्था तथा भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने जस्ता कारणहरूले गर्दा विकास निर्माणका काम सुचारू हुन नसकेको अवस्था छ ।

बन्दाबन्दीको अवस्थाले राजस्व संकलन कम हुने गरेको, आर्थिक अवस्था कमजोर भएको एवं स्वास्थ्य सेवा र उपचारमा सामान्य अवस्थामा भन्दा बढी लगानी गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण समेत विकासका कार्यमा स्रोतको समस्या उत्पन्न भई समुचित रूपमा विकासमा बाधा हुने देखिएको छ ।

यसले दीर्घकालीन रूपमा मानिसका विकासका अधिकारमा आघात पार्ने अवस्था आएको छ ।

यो महामारी कुनै एक देश वा समुदायको समस्या मात्र नभै विश्वव्यापी समस्या भएकाले यस महामारी विरुद्धको लडाईंमा एकआपसमा साझा प्रयत्न, सहयोग र एकता आवश्यक पर्ने हुन्छ ।

यस कठिन घडीमा व्यक्ति, समाज, समुदाय, सरकार तथा सम्बद्ध निकायले आफ्ना जिम्मेवारी कसरी निर्वाह गरेका छन् भनी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पनि नियाल्ने र मूल्यांकन गर्ने काम पनि हुने गरेका छन् । यस महामारीसँगको लडाईंमा मानव अधिकारको दृष्टिकोण वा अधिकारमुखी अवधारणालाई आत्मसात गर्नुपर्ने कुरामा पनि जोड दिइएको छ ।

आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारलगायतका मानव अधिकारलाई सम्मान गर्दै यस महामारीबाट पार पाउनुपर्ने कुरा आधारभूत मान्यता हो भन्ने मानिएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघ, युरोपेली काउन्सिल लगायतले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा कोभिडका क्रममा मानव अधिकारको संरक्षणका प्रयत्न र यसका लागि विभिन्न मापदण्डहरूको विकास भएका छन् ।

कोभिडको महामारी जुन रूपमा सहज ढंगले फैलियो त्यही हिसाबले सहजै र तत्कालै रोकिने अवस्था देखिएको छैन । महामारीका नाममा सदैव बन्दाबन्दी रहन सक्ने हुँदैन । तर, यस आक्रामक रोगलाई नियन्त्रण गर्ने र रोग लागेमा उपचार गर्ने व्यवस्थापन र व्यवस्था राज्यले गर्नै पर्ने हुन्छ । यस किसिमको प्रबन्ध मानव अधिकारको संरक्षणका दृष्टिले पनि आवश्यक र अनिवार्य हुन्छ ।

कोभिडका लडाईंका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा मानव अधिकारमुखी अवधारणाबाट निर्देशित र विकसित मापदण्डहरूलाई राज्यले अवलम्बन गर्दा कोभिडको लडाईं र यस महामारीको समयमा मानव अधिकारको संरक्षण दुवैलाई साथसाथै र सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउन सकिने हुन्छ । 

महेश शर्मा पौडेल
महेश शर्मा पौडेल

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्