प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत पाउन त्यति धेरै मिहिनेत नगरेको उनीनिकट नेताहरूको भनाइ छ । ‘अब प्रधानमन्त्रीलाई सरकार टिकाउन त्यति रुचि छैन । बाहिर बसेर पनि गर्न सकिन्छ नि भन्ने छ । त्यसैले उहाँले त्यसका लागि मरिहत्ते गर्नुभएको छैन,’ एमाले मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले भने, ‘तर एमालेका साथीहरूले पहिल्यै राजीनामा दिने या फ्लोर क्रस गर्ने विषयमा त्यति धेरै विश्वास लागेको छैन ।’ उनले एकताबद्ध एमाले बनाउन आफूहरूले प्रयास गरिरहेको बताए । अब एमालेभित्रको लामो झगडाको छिनोफानो भने आउँदो २७ गते हुने देखिएको छ ।

संविधान र फागुन ११ गते सर्वोच्चले गरेको फैसलाअनुसार पनि दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था रहँदासम्म संविधानको धारा ७६(२) अनुसार नै सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुपर्छ । त्यसका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकार बनाउन समयसीमा निर्धारण गर्नेछिन् । तर उक्त समयभित्र अर्को सरकार बन्ला भन्नेमा गठबन्धनको सरकार बनाउन तम्सिएका स्वयम् दलहरूको समेत विश्वास छैन । ‘हामीले भनेर मात्रै भएन, कांग्रेस अहिलेसम्म अघि सरेको छैन, जसपाको के हो कुनै ठेगान छैन,’ माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माले भने, ‘त्यसैले पनि फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन बाटोमा मुलुकलाई लैजान खोजेकै देखिन्छ ।’

राष्ट्रपतिले निर्धारण गरेको समयसीमाभित्र गठबन्धन सरकार बन्न सकेन भने संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दल नेताको हैसियतमा फेरि ओली नै प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । ‘यसरी प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै उहाँले चाल्ने दुई कदम हुन सक्छन्,’ स्रोतले  भन्यो, ‘सुरुमा स्वास्थ्य संकटकाल लगाउने र अध्यादेशमार्फत चुनाव केन्द्रित बजेट ल्याउने ।’ संविधानमा जेठ १५ अघि नै नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ । चुनावमात्रै हेरेका ओलीले ठूलो राजनीतिक दलको नेताका हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेपछि त्यो अभीष्ट पूरा गर्ने योजना बनाएका हुन् ।

त्यसपछि महिना दिनमा ओली फेरि विश्वासको मत लिन जान्छन्, त्यो प्राप्त नभएपछि धारा ७६(५) अन्तर्गत सरकार बनाउने बाटो खुल्छ । यो धारामा आफूसँग बहुमत भएको आधार प्रस्तुत गरेर सरकार बनाउन सकिने र १ महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसमा पनि ओलीको पल्ला भारी हुन सक्ने स्रोतको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेका छन्, ओलीले मसित बहुमतको सरकार बनाउने आधार छ भनेर निवेदन दिनेबित्तिकै राष्ट्रपतिले उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छिन्,’ ओलीको रणनीतिबारे जानकार एक नेताले भने, ‘त्यो सरकारले पनि एक महिनामा विश्वासको मत लिँदैन । प्रतिनिधिसभा संविधानअनुसार नै विघटन हुन्छ, राष्ट्रपतिले ६ महिनापछि चुनावको घोषणा गर्छिन् ।’

तर, यसो नहोस् भन्नका लागि ओलीको यो चालबाजी बुझेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको एक खेमाले अर्को कोणबाट पनि संवाद अघि बढाएका छन् तर त्यो निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन । त्यो के हो भने, २७ गतेअघि नै ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने । संविधानको धारा १००(४) अनुसार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न संसद्मा तत्काल कायम सदस्यको एक चौथाइको हस्ताक्षर भए पुग्छ ।

सांसदहरूले माग गरेको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । यो बेला फ्लोर क्रस गर्न नेपाल पक्षीय नेताहरूलाई सजिलो हुने विश्वास यो समूहको छ । तर दलहरूबीच यो विषय छलफलकै चरणमा मात्रै छ । कान्तिपुरमा खबर छ ।