विश्वका प्रमुख सात धनी औद्योगिक राष्ट्रहरु (जी–७) का विदेश मन्त्रीहरुको दुई वर्षभन्दा बढी समयको अन्तरालपछि मङ्गलबार पहिलो पटक लन्डनमा प्रत्यक्ष भेटवार्ता भएको छ । 

आयोजक राष्ट्र बेलायतले रसिया, चीन र इरानका पछिल्ला कदमहरुले सबैजसो प्रजातान्त्रिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी शासनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिरहेको चेतावनी दिएको छ । 

बेलायतका विदेश मन्त्री डोमिनिक राबले यस बैठकले कुटनीति पुरानै लयमा फर्किएको भन्दै खुशी व्यक्त गरे।

अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले राष्ट्रपति जो बाइडेनले प्रशासन सम्हाले लगत्तै संयुक्तराज्य अमेरिकाका परम्परागत गठबन्धनलाई पुरानै लयमा फर्काइएको बताए । पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका एकलकाँटे नीतिले अमेरिका नै एक्लिएको निष्कर्षमा बाइडेन प्रशासन पुगेको उनको भनाई थियो ।

विदेश मन्त्री ब्लिन्केनले जी–७ का मुलुकहरुले चीनसँग प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनु पर्नेमा पनि जोड दिए।

दुई दिने यस बैठकमा जी–७ मा आबद्ध मुलुकहरु बेलायत, अमेरिका, क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली र जापानका विदेश मन्त्रीहरु सहभागी भएका छन् । यस बैठकमा म्यान्मारमा भएको सैन्य विद्रोह, सिरियाको मानवीय सङ्कट, इथियोपियाको टिग्रीको सङ्कट तथा अफगानिस्तानको मानवीय सङ्कटका बारेमा पनि छलफल हुनेछ । 

साथै, बेलायती विदेश मन्त्रालयका अनुसार बैठकमा रसियाले युक्रेनको सीमा क्षेत्रमा बढाएको सैन्य गतिविधि र विपक्षी नेता अलेक्सी नाभाल्नीलाई थुनामा राखिएको विषयमा पनि छलफल हुनेछ । 

सन् २०२१ का लागि जी–७ समूहको अध्यक्षता गरेको बेलायतले बैठकमा अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, भारत र दक्षिण अफ्रिकाका विदेश मन्त्रीहरुलाई पनि आमन्त्रण गरेको थियो । 

प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले आगामी जुन महिनामा हुने जी–७ समूहका नेताहरुको बैठक आयोजना गर्नेछन् ।