फागुन २६, २०८०
पोखराका अशोक खड्काको पारिवारिक वातावरण सानैदेखि उद्यमशीलताको थियो । उनका बुवा सधैं एकै सुझाव दिइरहन्थे– नेपालमै केही गर्नुपर्छ । उनको बालमस्तिष्कमा त्यही छाप पर्यो । विदेश जाने सोच कहिल्यै बनाएनन् । नेप...
बालबालिका सम्बन्धी ऐन,२०७५को दफा ३६(७) अनुसार ३ वर्ष भन्दा कम कैद सजाय हुने कसूरसम्बन्धी मुद्दामा १६ वर्ष पूरा नभएको नाबालकलाई कैदको सजाय नहुने उल्लेख छ।
तर, नकवजनी चोरी मुद्दामा एक नाबालक करीब ३ वर्ष १० महिना जेलमा बसेर सवोच्चको आदेशपछि हालै छुटेका छन् ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले कैद तथा जरिवानासम्बन्धमा गरेको फैसला अनुसार ती नाबालक २०७५ साल साउन ५ गतेदेखि कैद सजाय काटिरहेका थिए।
जिल्ला अदालतले गरेको उक्त फैसला सर्वोच्चले २०७८ वैशाख २१ गते उल्ट्याइदिएपछि ती नाबालक रिहा भएका हुन् ।
सर्वोच्चको फैसला आएपछि बल्ल आएर ती नाबालक भक्तपुरस्थित बाल सुधार गृहबाट २०७८ वैशाख २२ गते रिहा भए ।
किन जेल भयो?
२०७५ साउन ५ गते काठमाडौं महानगरपालिकाको विभिन्न तीन स्थानमा चोरी गरेको आरोपमा प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको थियो।
गोरखा जिल्ला आरूघाट गाउँपालिका वडा नम्बर २ घर भई काठमाडौंमा डेरा गरी बस्ने १७ वर्षीय सुदीप गुरुङ र धादिङको गंगाजमुना गाउँपालिका वडा नम्बर ५, फूलखर्क घर भई काठमाडौंमा डेरा गरी बस्ने १६ वर्षीय रोशन भन्ने प्रशान्त अधिकारीलाई पक्राउ गरेको थियो।
प्रहरीले रोशन भन्ने प्रशान्त अधिकारीलाई १६ वर्षीय प्रतिवादीको रूपमा मुद्दा दर्ता गरे पनि वारदात भएको मितिसम्ममा उनको उमेर १६ वर्ष पूरा भएको थिएन।
अधिकारीको जन्म मिति २०६० साल वैशाख २८ गते रहेको र वारदात मितिमा उनको उमेर १५ वर्ष ३ महिना मात्र थियो। उक्त हिसाबले उनी नाबालक थिए। प्रहरीले उक्त तथ्यलाई लुकाएर बालिगजस्तै मुद्दा चलाएर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३३ मा उक्त ऐन जारी भएपछि साविकमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा कारवाहीका क्रममा रहेका मुद्दासमेत सम्बन्धित बाल इजलास (बाल अदालत)मा सर्ने व्यवस्था भए पनि उक्त मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतका श्रीकृष्ण भट्टराईले आफ्नो इजलासमा हेरेका थिए। बालबालिकासम्बन्धी नयाँ ऐन २०७५ असोज २ गतेदेखि लागू भएको थियो।
उक्त नाबालकका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै बहस गरेका अधिवक्ता अजय शंकर झाका अनुसार मुद्दा हेर्ने बेलामा उक्त ऐन आइसकेर लागू भइसकेको अवस्थामा त्यो मुद्दा बाल इजलासमा हेर्नुपर्ने थियो, नभए पुरानो ऐनमा पनि १६ वर्षभन्दा कम उमेर रहेका बालबालिकाको मुद्दा समेत बाल अदालतबाट हेर्नुपर्ने कानूनी प्रावधानका विपरीत काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईले आफ्नो इजलासमा मुद्दा हेरेका थिए ।
उक्त मुद्दाको थुनछेकको आदेश गर्दा दुवै जनालाई कारागारमा थुनामा पठाइएको थियो।
२०७५ फागुन ३ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईले फैसला गर्दै दुवै प्रतिवादीको कसूर ठहर गर्दै तीन थान अलगअलग चोरीको मुद्दामा पटके कैद सजायका साथै जरिवाना गरेको थियो।
चोरी आरोपको कसूर ठहर भएर कैद सजाय तथा जरिवाना दुवैलाई भएको थियो। वारदातका बेला पक्राउ परेका सुदीप गुरुङ १७ वर्ष पूरा भएकाले उनको हकमा भएको फैसलाभन्दा पनि नाबालक रहेका अधिकारीको हकमा गैरकानूनी फैसला भएको थियो।
नाबालक अधिकारीलाई गरिएको पटके सजाय
एकैदिन तीन अलग-अलग चोरीको मुद्दामा न्यायाधीश भट्टराईले तीनवटै मुद्दामा छुट्टाछुट्टै कैद र जरिवाना गरेका थिए।
एउटा मुद्दामा नाबालक अधिकारीलाई २ महिना साढे ७ दिन कैद, तथा विगोको डेढी रकम ५ लाख ६२ हजार रुपैयाँको आधा २ लाख ८१ हजार २५० रुपैयाँ जरिवाना ठहर गरेको थियो।
त्यसैगरी अर्को चोरीको मुद्दामा अधिकारीलाई साढे २२ दिन कैद, विगोको डेढीले आउने रकम ७ लाख ५७ हजार ३९६ रुपैयाँको आधा ३ लाख ७८ हजार ६९८ रुपैयाँ जरिवाना सजाय गरिएको थियो।
त्यसैगरी तेस्रो चोरीको मुद्दामा ४ महिना १५ दिन कैद, बिगो रकम ४४ हजारको डेढीले आउने रकम ६६ हजारको आधा ३३ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको थियो ।
यसरी हेर्दा कुल तीन थान चोरीको मुद्दामा नाबालक अधिकारीलाई कुल ७ महिना साढे १४ दिन कैद र ६ लाख ९२ हजार ९४८ रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो । अधिकारी भने पक्राउ परेको मितिदेखि प्रहरी हिरासतमा तथा त्यसपछि थुनछेक आदेशका क्रममा थुनामा राख्ने भनेर अदालतद्वारा गरिएको आदेशानुसार बाल सुधार गृह भक्तपुरमा वैशाख २१ गतेसम्म राखिएको थियो।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको उक्त फैसलाविरुद्ध प्रतिवादी अधिकारीका तर्फबाट अधिवक्ता अजयशंकर झाले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले पनि काठमाडौं जिल्ला अदालतले उक्त फैसला कानून बमोजिम नगरेको ठहर गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र नहकुल सुवेदीले २०७८ वैशाख २१ गते गरेको फैसलामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको फैसला कानूनबमोजिम नदेखिएको उल्लेख छ। घटना भएको बेलासम्म प्रतिवादीको उमेर १६ वर्ष पूरा नभएको अवस्थामा बाल इजलास (बाल अदालत)मा उक्त मुद्दा हेर्नुपर्नेमा सो नहेरिएकोमा कानूनबमोजिम नहेरिएको समेत फैसलामा उल्लेख छ ।
मुलुकी अपराधसंहिता,२०७४ को दफा २४३ मा नकवजनी चोरीको कसूरमा तीस हजार देखि पचास हजार रुपैयाँसम्म मात्र जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ। ‘यी निवेदक नाबालक भई निजलाई पटकेतर्फ सजाय हुन सक्ने अवस्था नहुँदा निजलाई अधिकतम १ लाख ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना हुन नसक्नेमा काठमाडौं जिल्ला अदालतलको २०७७ साउन १९ गतेको संशोधित कैदी पूर्जीले ६ लाख ९२ हजार ९४८ रुपैयाँको जरिवानाको लगत कसेको देखिन्छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा थप लेखिएको छ, ‘यी निवेदक मिति २०७५ साउन ५ गतेदेखि नै थुनामा बसी निजलाई तोकेको कैदको अवधि भुक्तान भइसकेको र जरिवानाको हकमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता,२०७४ को दफा ११५ (३) र १६४(४)बमोजिम प्रतिदिन कट्टा हुने ३ सय रुपैयाँको दरले उक्त जरिवाना बापत कैदमा बस्नुपर्ने अवधि समेत २०७६ कातिक २७ गतेमा नै कट्टा भइसकेको देखिन आएकाले यी निवेदकलाई सो अवधिपश्चात जरिवानाबापत भनी कैदमा राख्ने गरी भएको कार्य कानूनसम्मत देखिन आएन।’
अतः प्रस्तुत मुद्दाबाट निवेदकलाई थुनामा राख्नुपर्ने नदेखिँदा अन्य मुद्दामा थुनामा राख्नु नपर्ने भए निज हाल थुनामा रहेको बाल सुधार गृह, भक्तपुरमा पत्राचार गरी निवेदकलाई थुनामुक्त गरिदिनु भनी विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३७ बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिदिएको छ, फैसलामा उल्लेख छ।
सर्वोच्चले गरेको उक्त फैसलापछि सर्वोच्चकै फैसलाको आधारमा पनि प्रतिवादी अधिकारीले तोकिएको कैदभन्दा ५ सय ९ दिन बढी गैरकानूनी कैद सजाय काटेको पुष्टि हुन्छ।
निवेदक अधिकारीका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता झाको तर्कमा उनको कैद शुरूदेखि नै गैरकानूनी छ । झाका अनुसार चोरीको महल अनुसार हुनसक्ने जम्मा कैद अवधि ४५ दिनको आधार (नाबालक भएकोले) साढे २२ दिन मात्र कैद हुनु पर्ने हो। उनी पक्राउ परेको मिति २०७५ साउन ५ गते देखि कैदको साढे २२ दिन गरेर २०७५ साउन २८ गतेसम्म मात्र कैद हुने हो।
त्यसैगरी जरिवानाको हकमा ३० हजार देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म हुनेमा माथिल्लो ५० हजार रुपैयाँ अधिकतम मान्दा पनि ३ वटा मुद्दामा जम्मा १ लाख ५० हजार रुपैयाँको पनि प्रतिदिन ३ सय रुपैयाँको दरले जम्मा ५ सय दिन मात्र थप कैद हुन्छ। अर्थात् १ वर्ष ४ महिना १५ दिन थप कैद समेत जोड्दा २०७५ साउन २८ गते सम्ममा उनको कैद भुक्तान हुन्छ।
जरिवानाबापत रकम नतिरेका कारण कैदमा उनी २०७६ मंसिर १३ गतेसम्म मात्र बस्नुपर्नेमा अधिकारीले २०७८ वैशाख २१ गतेसम्म गैरकानूनी कैदमा बस्नुपरेको अधिवक्ता झा बताउँछन् । ‘त्यस हिसाबले पनि उनी १ वर्ष ५ महिना १३ दिन गैरकानूनी रूपमा कैद सजाय काटेका छन्,’ अधिवक्ता झाले भने, ‘तर उनी नाबालक भएको हुनाले शुरूदेखि नै कैद थुना गैरकानूनी हो।’
पैसा हुनेले जरिवाना तिर्दा थुनामा बस्नु नपर्ने र पैसा नहुनेले दिनको ३ सय रुपैयाँ कटाएर कैद बस्नुपर्ने कानूनमा नै रहेको प्रावधानका कारण पनि पैसा नभएका मानिसलाई विभेद हुने गरेको उनले बताए ।
‘अब गैरकानूनी कैद बसेका कारण ती प्रतिवादीले कानूनअनुसार क्षतिपूर्ति पाउनु पर्ने हो, तर अहिलेसम्म त्यसका लागि कानून नै बनेको छैन,’ झाले भने, ‘केही वर्ष पहिले नै सर्वोच्चले त्यस्तो क्षतिपूर्तिका लागि कानून बनाउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको भएपनि हालसम्म कानून नबन्दा त्यस्ता पीडितहरूले नेपालमा क्षतिपूर्ति पाइरहेका छैनन् ।’
पोखराका अशोक खड्काको पारिवारिक वातावरण सानैदेखि उद्यमशीलताको थियो । उनका बुवा सधैं एकै सुझाव दिइरहन्थे– नेपालमै केही गर्नुपर्छ । उनको बालमस्तिष्कमा त्यही छाप पर्यो । विदेश जाने सोच कहिल्यै बनाएनन् । नेप...
नृत्यका पारखीहरूका लागि लुम्बिनी प्रदेशमा लोकप्रिय नाम हो किशोर थापा । रुपन्देहीका किशोरको परिचय खाली नृत्यकार (डान्सर)मा मात्र सीमित छैन । उनी नृत्य निर्देशक, गायक, मोडल र फूटबल खेलाडीको रूपमा समेत उत्तिकै च...
प्रगतिशील राजनीतिको 'फ्रन्टलाइन'मा देखिने नेताहरू जति कठोर हुन्छन्, त्यो भन्दा बढी ‘इमोसनल र सेन्टिमेन्टल’ पनि हुन्छन् । त्यस्तै ‘इमोसनल फिलिङ्स’का बाबजुद परिस्थितिले कठोर बन्दै गएक...
बुधवार काभ्रेको धुलिखेलस्थित काठमाडौं विश्वविद्यालयका १ हजार ८३८ जना विद्यार्थीमाझ सनम ढकाल दृश्यमा आए । एमबीबीएसमा सर्वोत्कृष्ट भएर गोल्ड मेडल ल्याउँदै सनम दीक्षित भएसँगै सबैमाझ परिचित भएका हुन् । काठम...
बुटवलका कुलचन्द्र पाण्डे सफल पर्यटन व्यवसायी हुन् । कुनै समय भारतको एउटा कम्पनीमा काम गरेका पाण्डे अहिले रूपन्देहीमा ‘एसियन ब्राण्ड’ चम्काउने ‘टुरिजम’ उद्यमीका रूपमा चिनिन्छन् । तीन दशकअघि...
समय : आइतवार बिहान ७ बजे स्थान : नलगाड नगरपालिका, १ चिउरी, जाजरकोट (भूकम्पले सबैभन्दा धेरै क्षति पुर्याएको ठाउँ) ‘मेरी आमालाई किन यस्तो भयो ? मलाई पनि बाँच्न मन छैन,...
सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...
रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन । सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...
कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...