जिल्ला अदालतको फैसलाले नाबालक ३ वर्षसम्म थुनामा, सर्वोच्चले उल्ट्याइदिएपछि रिहा !

अजय अनुरागी
अजय अनुरागी

अजय अनुरागी लोकान्तरका लागि खोज, राजनीति र समसामयिक विषयवस्तुमा कलम चलाउँछन् ।

बालबालिका सम्बन्धी ऐन,२०७५को दफा ३६(७) अनुसार ३ वर्ष भन्दा कम कैद सजाय हुने कसूरसम्बन्धी मुद्दामा १६ वर्ष पूरा नभएको नाबालकलाई कैदको सजाय नहुने उल्लेख छ।

तर, नकवजनी चोरी मुद्दामा एक नाबालक करीब ३ वर्ष १० महिना जेलमा बसेर सवोच्चको आदेशपछि हालै छुटेका छन् ।


Advertisement

काठमाडौं जिल्ला अदालतले कैद तथा जरिवानासम्बन्धमा गरेको फैसला अनुसार ती नाबालक २०७५ साल साउन ५ गतेदेखि कैद सजाय काटिरहेका थिए।

जिल्ला अदालतले गरेको उक्त फैसला सर्वोच्चले २०७८ वैशाख २१ गते उल्ट्याइदिएपछि ती नाबालक रिहा भएका हुन् ।

सर्वोच्चको फैसला आएपछि बल्ल आएर ती नाबालक भक्तपुरस्थित बाल सुधार गृहबाट २०७८ वैशाख २२ गते रिहा भए ।

किन जेल भयो?

२०७५ साउन ५ गते काठमाडौं महानगरपालिकाको विभिन्न तीन स्थानमा चोरी गरेको आरोपमा प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको थियो।

गोरखा जिल्ला आरूघाट गाउँपालिका वडा नम्बर २ घर भई काठमाडौंमा डेरा गरी बस्ने १७ वर्षीय सुदीप गुरुङ र धादिङको गंगाजमुना गाउँपालिका वडा नम्बर ५, फूलखर्क घर भई काठमाडौंमा डेरा गरी बस्ने १६ वर्षीय रोशन भन्ने प्रशान्त अधिकारीलाई पक्राउ गरेको थियो।

प्रहरीले रोशन भन्ने प्रशान्त अधिकारीलाई १६ वर्षीय प्रतिवादीको रूपमा मुद्दा दर्ता गरे पनि वारदात भएको मितिसम्ममा उनको उमेर १६ वर्ष पूरा भएको थिएन।

अधिकारीको जन्म मिति २०६० साल वैशाख २८ गते रहेको र वारदात मितिमा उनको उमेर १५ वर्ष ३ महिना मात्र थियो। उक्त हिसाबले उनी नाबालक थिए। प्रहरीले उक्त तथ्यलाई लुकाएर बालिगजस्तै मुद्दा चलाएर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३३ मा उक्त ऐन जारी भएपछि साविकमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा कारवाहीका क्रममा रहेका मुद्दासमेत सम्बन्धित बाल इजलास (बाल अदालत)मा सर्ने व्यवस्था भए पनि उक्त मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतका श्रीकृष्ण भट्टराईले आफ्नो इजलासमा हेरेका थिए। बालबालिकासम्बन्धी नयाँ ऐन २०७५ असोज २ गतेदेखि लागू भएको थियो।

उक्त नाबालकका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै बहस गरेका अधिवक्ता अजय शंकर झाका अनुसार मुद्दा हेर्ने बेलामा उक्त ऐन आइसकेर लागू भइसकेको अवस्थामा त्यो मुद्दा बाल इजलासमा हेर्नुपर्ने थियो, नभए पुरानो ऐनमा पनि १६ वर्षभन्दा कम उमेर रहेका बालबालिकाको मुद्दा समेत बाल अदालतबाट हेर्नुपर्ने कानूनी प्रावधानका विपरीत काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईले आफ्नो इजलासमा मुद्दा हेरेका थिए ।

उक्त मुद्दाको थुनछेकको आदेश गर्दा दुवै जनालाई कारागारमा थुनामा पठाइएको थियो।

२०७५ फागुन ३ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईले फैसला गर्दै दुवै प्रतिवादीको कसूर ठहर गर्दै तीन थान अलगअलग चोरीको मुद्दामा पटके कैद सजायका साथै जरिवाना गरेको थियो।

चोरी आरोपको कसूर ठहर भएर कैद सजाय तथा जरिवाना दुवैलाई भएको थियो। वारदातका बेला पक्राउ परेका सुदीप गुरुङ १७ वर्ष पूरा भएकाले उनको हकमा भएको फैसलाभन्दा पनि नाबालक रहेका अधिकारीको हकमा गैरकानूनी फैसला भएको थियो।

नाबालक अधिकारीलाई गरिएको पटके सजाय

एकैदिन तीन अलग-अलग चोरीको मुद्दामा न्यायाधीश भट्टराईले तीनवटै मुद्दामा छुट्टाछुट्टै कैद र जरिवाना गरेका थिए।

एउटा मुद्दामा नाबालक अधिकारीलाई २ महिना साढे ७ दिन कैद, तथा विगोको डेढी रकम ५ लाख ६२ हजार रुपैयाँको आधा २ लाख ८१ हजार २५० रुपैयाँ जरिवाना ठहर गरेको थियो।

त्यसैगरी अर्को चोरीको मुद्दामा अधिकारीलाई साढे २२ दिन कैद, विगोको डेढीले आउने रकम ७ लाख ५७ हजार ३९६ रुपैयाँको आधा ३ लाख ७८ हजार ६९८ रुपैयाँ जरिवाना सजाय गरिएको थियो।

त्यसैगरी तेस्रो चोरीको मुद्दामा ४ महिना १५ दिन कैद, बिगो रकम ४४ हजारको डेढीले आउने रकम ६६ हजारको आधा ३३ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको थियो ।

यसरी हेर्दा कुल तीन थान चोरीको मुद्दामा नाबालक अधिकारीलाई कुल ७ महिना साढे १४ दिन कैद र ६ लाख ९२ हजार ९४८ रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो । अधिकारी भने पक्राउ परेको मितिदेखि प्रहरी हिरासतमा तथा त्यसपछि थुनछेक आदेशका क्रममा थुनामा राख्ने भनेर अदालतद्वारा गरिएको आदेशानुसार बाल सुधार गृह भक्तपुरमा वैशाख २१ गतेसम्म राखिएको थियो।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको उक्त फैसलाविरुद्ध प्रतिवादी अधिकारीका तर्फबाट अधिवक्ता अजयशंकर झाले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए।

उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले पनि काठमाडौं जिल्ला अदालतले उक्त फैसला कानून बमोजिम नगरेको ठहर गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र नहकुल सुवेदीले २०७८ वैशाख २१ गते गरेको फैसलामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको फैसला कानूनबमोजिम नदेखिएको उल्लेख छ। घटना भएको बेलासम्म प्रतिवादीको उमेर १६ वर्ष पूरा नभएको अवस्थामा बाल इजलास (बाल अदालत)मा उक्त मुद्दा हेर्नुपर्नेमा सो नहेरिएकोमा कानूनबमोजिम नहेरिएको समेत फैसलामा उल्लेख छ ।

मुलुकी अपराधसंहिता,२०७४ को दफा २४३ मा नकवजनी चोरीको कसूरमा तीस हजार देखि पचास हजार रुपैयाँसम्म मात्र जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ। ‘यी निवेदक नाबालक भई निजलाई पटकेतर्फ सजाय हुन सक्ने अवस्था नहुँदा निजलाई अधिकतम १ लाख ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना हुन नसक्नेमा काठमाडौं जिल्ला अदालतलको २०७७ साउन १९ गतेको संशोधित कैदी पूर्जीले ६ लाख ९२ हजार ९४८ रुपैयाँको जरिवानाको लगत कसेको देखिन्छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा थप लेखिएको छ, ‘यी निवेदक मिति २०७५ साउन ५ गतेदेखि नै थुनामा बसी निजलाई तोकेको कैदको अवधि भुक्तान भइसकेको र जरिवानाको हकमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता,२०७४ को दफा ११५ (३) र १६४(४)बमोजिम प्रतिदिन कट्टा हुने ३ सय रुपैयाँको दरले उक्त जरिवाना बापत कैदमा बस्नुपर्ने अवधि समेत २०७६ कातिक २७ गतेमा नै कट्टा भइसकेको देखिन आएकाले यी निवेदकलाई सो अवधिपश्चात जरिवानाबापत भनी कैदमा राख्ने गरी भएको कार्य कानूनसम्मत देखिन आएन।’

अतः प्रस्तुत मुद्दाबाट निवेदकलाई थुनामा राख्नुपर्ने नदेखिँदा अन्य मुद्दामा थुनामा राख्नु नपर्ने भए निज हाल थुनामा रहेको बाल सुधार गृह, भक्तपुरमा पत्राचार गरी निवेदकलाई थुनामुक्त गरिदिनु भनी विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३७ बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिदिएको छ, फैसलामा उल्लेख छ।

सर्वोच्चले गरेको उक्त फैसलापछि सर्वोच्चकै फैसलाको आधारमा पनि प्रतिवादी अधिकारीले तोकिएको कैदभन्दा ५ सय ९ दिन बढी गैरकानूनी कैद सजाय काटेको पुष्टि हुन्छ।

निवेदक अधिकारीका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता झाको तर्कमा उनको कैद शुरूदेखि नै गैरकानूनी छ । झाका अनुसार चोरीको महल अनुसार हुनसक्ने जम्मा कैद अवधि ४५ दिनको आधार (नाबालक भएकोले) साढे २२ दिन मात्र कैद हुनु पर्ने हो। उनी पक्राउ परेको मिति २०७५ साउन ५ गते देखि कैदको साढे २२ दिन गरेर २०७५ साउन २८ गतेसम्म मात्र कैद हुने हो।

त्यसैगरी जरिवानाको हकमा ३० हजार देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म हुनेमा माथिल्लो ५० हजार रुपैयाँ अधिकतम मान्दा पनि ३ वटा मुद्दामा जम्मा १ लाख ५० हजार रुपैयाँको पनि प्रतिदिन ३ सय रुपैयाँको दरले जम्मा ५ सय दिन मात्र थप कैद हुन्छ। अर्थात् १ वर्ष ४ महिना १५ दिन थप कैद समेत जोड्दा २०७५ साउन २८ गते सम्ममा उनको कैद भुक्तान हुन्छ।

जरिवानाबापत रकम नतिरेका कारण कैदमा उनी २०७६ मंसिर १३ गतेसम्म मात्र बस्नुपर्नेमा अधिकारीले २०७८ वैशाख २१ गतेसम्म गैरकानूनी कैदमा बस्नुपरेको अधिवक्ता झा बताउँछन् । ‘त्यस हिसाबले पनि उनी १ वर्ष ५ महिना १३ दिन गैरकानूनी रूपमा कैद सजाय काटेका छन्,’ अधिवक्ता झाले भने, ‘तर उनी नाबालक भएको हुनाले शुरूदेखि नै कैद थुना गैरकानूनी हो।’

पैसा हुनेले जरिवाना तिर्दा थुनामा बस्नु नपर्ने र पैसा नहुनेले दिनको ३ सय रुपैयाँ कटाएर कैद बस्नुपर्ने कानूनमा नै रहेको प्रावधानका कारण पनि पैसा नभएका मानिसलाई विभेद हुने गरेको उनले बताए ।

‘अब गैरकानूनी कैद बसेका कारण ती प्रतिवादीले कानूनअनुसार क्षतिपूर्ति पाउनु पर्ने हो, तर अहिलेसम्म त्यसका लागि कानून नै बनेको छैन,’ झाले भने, ‘केही वर्ष पहिले नै सर्वोच्चले त्यस्तो क्षतिपूर्तिका लागि कानून बनाउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको भएपनि हालसम्म कानून नबन्दा त्यस्ता पीडितहरूले नेपालमा क्षतिपूर्ति पाइरहेका छैनन् ।’

अजय अनुरागी
अजय अनुरागी

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्