मुलुकमा बन्ने सुरुङमार्ग, फ्लाइओभर, प्राविधिक रूपमा जटिल हुने पुलजस्ता ठूला पूर्वाधारहरू बनाउन इन्जिनीयरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्शन (ईपीसी) मोडल प्रयोगमा आउने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्रै हाल जलविद्युत् आयोजनाहरूमा यो मोडल लागू गरे पनि सडक, पुलजस्ता पूर्वाधार आयोजना निर्माणमा ईपीसी लागू भएको छैन । यद्यपि शुक्रवार मात्रै नेपाली सेनाले यही मोडलमा सुरुङमार्ग र पुल बनाउने ठेक्का सम्झौता गरिसकेको छ ।

विकास पूर्वाधारमा फड्को मार्न अहिले नेपालमा सडक सुरुङमार्ग, दु्रतमार्ग, विशेष खाले पुलहरू निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै योजना घोषणा गरिएका छन् । तर, त्यसका लागि नेपालमा दक्ष प्राविधिक जनशक्ति, सोही किसिमको अनुभवका साथै यन्त्र उपकरण पनि नहुँदा जटिल मानिने यस्ता पूर्वाधार निर्माण अघि बढाउन समस्या हुँदै आएको छ । त्यसको उदाहरण र ईपीसी मोडल नहुँदा रोकिएको आयोजना सिद्धबाबा सुरुङमार्ग हो ।

आयोजना निर्माण अघि बढाउन देखिने यस्ता समस्यालाई समाधान गर्न र उल्लिखित पूर्वाधार निर्माणलाई अघि बढाउने उद्देश्यले सरकारले पहिलोपटक ‘ईपीसी माध्यमबाट खरीद गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका–२०७८’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । निर्देशिकाले सुरुङ, सुरुङमार्ग, फ्लाइओभर, पुलका साथै विमानस्थल, रंगशाला, सभागृह, जटिल प्लान्ट जडान गर्नुपर्ने फोहोर व्यवस्थापन आयोजना तथा प्रशोधन केन्द्र ईपीसी माध्यमबाट खरीद गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यो माध्यम सडक, सिँचाइ, खानेपानी, जलविद्युत् तथा जटिल मानिने अन्यमा आयोजनामा पनि लागू गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । निर्माणसम्बन्धी आयोजनाको डिजाइनसहित इन्जिनीयरिङ, खरीद तथा निर्माणका चरणका कार्यहरू, आवश्कयताअनुसार निर्धारित अवधिका लागि मर्मतसम्भार निर्माण व्यवसायीहरूबाट गराउने माध्यम ईपीसी हो । मन्त्रिपरिषद्को वैशाख १९ गते बसेको बैठकले यो निर्देशिका स्वीकृत गरेको सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ)ले जानकारी दिएको छ ।

ईपीसी माध्यमबाट हुने खरीदमा एकरूपता कायम गर्न निर्देशिका लागू गरिएको कार्यालयका प्रवक्ता सुशील ढकालले बताए । उक्त निर्देशिकामा सार्वजनिक निकायले ठूला र जटिल प्राविधिक क्षमता आवश्यक पर्ने आयोजना उक्त मोडलबाट खरीद गर्न सक्ने, त्यसको योग्यताको आधार, मूल्यांकन र छनोटका आधार, ड्रइङ तथा डिजाइन, गुणस्तर नियन्त्रण तथा गुणस्तरको सुनिश्चिता, भुक्तानीको व्यवस्था, वारेन्टी, मर्मतसम्भार तथा सञ्चालन व्यवस्थाका विषयहरू समेटिएको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ ।

सडक विभागले यही मोडलअनुुसार अब सिद्धबाबा सुरुङमार्ग (टनेल) को टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ । २०७६ मङ्सिर २ गते अर्थ मन्त्रालयले रू. १० अर्ब १५ करोडको सीमाभित्र रहेर उक्त सुरुङमार्ग निर्माणको खरीद प्रक्रिया अघि बढाउन सहमति दिएको थियो ।

तर, कुन मोडलबाट बनाउने भन्ने यकिनमै समय लागेको र पछि विभागले ईपीसी मोडलमै जाने गरी पीपीएमओमा डकुमेन्ट पेश गरेको भए पनि स्वीकृत नहुँदा साढे १ वर्षसम्म टेन्डर आह्वान गरिएको थिएन । तर, पीपीएमओले देशभरका आयोजनाहरूलाई हुने गरी एकीकृत ईपीसी मोडल बनाउने भन्दै विभागको डकुमेन्ट स्वीकृत गरेको थिएन ।

विभागका महानिर्देशक ई.अर्जुनजंग थापाले सिद्धबाबा टनेल पनि यही मोडलमा बनाउन बाटो खुलेको बताए । यही हप्ता टनेलको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी गरिएको उनले जानकारी दिए । सेनाले प्रयोग गरेको ईपीसी डकुमेन्टलाई आधार बनाएर सिद्धबाबा टनेल बनाउन खरीद प्रक्रिया अघि बढाउने थापाले बताए । ‘निर्देशिका र ईपीसी मोडल तयार भएसँगै अब हामीले आवश्यक प्यारामिटरहरू राखेर टनेट, पुल, सडक निर्माण गर्न यो मोडल प्रयोग गरी ठेक्कापट्टा गर्नसक्छौं,’ थापाले भने ।

विश्वमा प्रचलित यो मोडल डिजाइन एन्ड विल्डको परिष्कृत रूप भएको पूर्वाधारविद् बताउँछन् । नेपालका पुलहरूमा यो मोडल निकै प्रभावकारी देखिएको छ । यद्यपि डिजाइन एन्ड विल्डमा सम्बद्ध निकायले सम्झौता भएको निर्माण कम्पनीले बनाएको डिजाइन स्वीकृत गर्नुपर्छ भने ईपीसीमा भने ठेक्का सम्झौता नै निर्माण कम्पनीले नै डिजाइन, इन्जिनीयरिङका कार्य गर्ने गरी हुने भएकाले स्वीकृत गराउनु पर्दैन ।

के हो ईपीसी मोडल ?
निर्माण कम्पनीले नै आयोजनाको डिजाइन, ड्रइङ, इन्जिनीयरिङका साथै निर्माण र सम्झौताअनुसार निर्धारित अवधिका लागि मर्मतसम्भारसमेत गर्ने माध्यम ईपीसी मोडल हो । यसमा सम्बद्ध आयोजनाले विभिन्न प्यारामिटर राखी निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गर्छ । यसको सकारात्मक पक्ष भनेकै प्रोजेक्ट समयमै सम्पन्न हुनु र लागत पनि पहिला नै तोकिएअनुसार हुनु हो । यसले समय र लागत बढी हुने सम्भावना अत्यन्त कम हुन्छ । आर्थिक अभियान दैनिकमा खबर छ ।