कात्तिक २४, २०८०
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
नेपाली कांग्रेससहित विपक्षी गठबन्धनमा रहेका पाँच राजनीतिक दलले केपी ओली नेतृत्व सरकारको असंवैधानिक र अराजनीतिक गतिविधिको संयुक्तरूपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानिलकण्ठमा आइतबार बसेको कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले माधव नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टी उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाको बैठकले सरकार निरन्तर संविधान मिचेर अघि बढेको ठहर गरेको हो।
अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु पनि संविधान उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकालेका पाँच दलले त्यसविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी लडाइँ लड्ने बताएका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट देश र जनतालाई जोगाउनुको साटो सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको जनाउँदै उनीहरूले मुलुकमा दीर्घकालीन असर पर्ने किसिमका कामकारबाही नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्। पाँच दलले सरकारका अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक काममा संलग्न नहुन राज्यका सबै अंग र निकायलाई आह्वान पनि गरेका छन्।
वैधता गुमाएको काम चलाउ सरकारले पूर्ण आकारको बजेट ल्याउनु संविधानविपरीत रहेको जनाउँदै कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले भने, ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध हामी अदालत पनि गएका छौं। सरकारले गरेको भ्रष्टाचार र असंवैधानिक कदमका विरुद्ध मिलेर नै राजनीतिक र कानुनी लडाइँ लड्ने सहमति भएको छ।’ कोरोना भाइरस संक्रमण बढिरहेका बेला सरकारका पछिल्ला गतिविधि विरुद्ध कसरी एकताबद्ध ढंगले अघि बढ्ने भन्नेबारे पनि बैठकमा छलफल भएको पौडेलले जानकारी दिए।
असंवैधानिक ढंगले विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको बताउँदै जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘विगतको नजिरका आधारमा संसद् विघटन अवैध र असंवैधानिक भएकाले पुनस्र्थापना हुन्छ, सर्वोच्चले न्याय दिन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौं।’ पाँच दलको बैठकपछि कांग्रेस सभापति देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले नेता माधवकुमार नेपाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीले संविधानको उल्लंघनलाई निरन्तरता दिएको आरोप लगाएका छन्। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
बुटवल, १५ फागुन- भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३५ जना चिनियाँसहित २ सय मजदुर काम गरिरहेका छन् । केही निर्माण उपकरण र मेसिनरी यन्त्र थपिएका छन् । द्रुतगतिमा कच्चा पदार्थ संकलन भएको छ । च...
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सँग एकता गर्न नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई पार्टीभित्रबाट नेताहरूले दबाब दिन थालेका छन् । पार्टीका अर्का अध्य...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...