नेपालमा नदीजन्य खनिज पदार्थको अध्ययन २०२५ सालदेखि नै हुँदै आएपनि ६० को दशकमा आएर चुरे क्षेत्रमा ढुंगा, गिट्टी उत्खननको काम तीव्र बनेको थियो। भारतको उत्तर प्रदेश प्रान्तको लखनउसहित जोडेर विभिन्न राजमार्गहरू निर्माणको काम शुरू भएपछि चुरेको ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको माग बढेको थियो। एक्सप्रेस हाइवे बनाउने क्रममा उत्तर प्रदेश सरकारले भारतकै अरुणाञ्चल प्रदेश, राजस्थानसहित छिमेकी मुलुक नेपाल र भूटानबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा आयात गर्न थालेको थियो।

भारतमा माग धेरै भएपछि चुरेमा जथाभावी उत्खनन् हुन थाल्यो। क्रसर व्यवसायीदेखि अन्य मानिस आफैंले समेत खोतल्ने र बटुल्नेदेखि एक्साभेटर प्रयोग गरेर ढुंगा, बालुवा उत्खनन् गर्ने काम तीव्र रूपमा बढेको थियो। नदीमै ट्याक्टर र ट्रक समेत लगेर क्रसर उद्योगसम्म ती सामग्री ओसारपसार गर्ने काम बढेको थियो।  नाफा धेरै भएपछि क्रसर व्यवसायीले मापदण्ड नै पालना नगरी चुरेका नदी नालामा जथाभावी उत्खनन् गरे ।

त्यसले तराई क्षेत्रका भूभागमा विनाश नै निम्त्यायो। कतिपय नदीमा अत्यधिक दोहन गर्दा पुल पुलेसा र नदीको किनार नै असुरक्षित बनेको थियो।  एकातर्फ अत्यधिक दोहन अर्कातर्फ बर्सेनि ढुंगा, गिट्टी, बालुवा आदि नदीमा थुप्रिन गई नदीको सतह बढेका कारण तराईका बस्तीमा बाढीको पानी पसेर डुबानमा पर्ने, कटानमा पर्ने, खोलाको मूल बाटो परिवर्तित भएर बस्तीमा पस्ने समस्या उत्पन्न भएको थियो। समग्रमा वातावरणीय सन्तुलन नै खल्बलिएको थियो।

पछि साधारण निर्माणमुखी खानी (ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा)को अवैध संकलन, उत्खनन् र प्रशोधन बन्द गर्ने भनेर सर्वोच्च अदालतले २०६७ साउन २१ गते परमादेश नै जारी गर्‍यो । 

सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि २०६७ सालमा संविधान सभाको प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले समेत निर्देशन दिएर चुरेमा भएको अवैध उत्खननलाई रोकी व्यवस्थित बनाउनका लागि मापदण्ड बनाउन निर्देशन दिएको थियो।

तत्कालीन संसदीय समितिको आर्थिक पूर्वाधार समितिले २०७१ साल साउन ११ गते गरेको निर्णयानुसार ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको दीर्घकालीन रूपमा आपूर्ति गर्ने व्यवस्थाका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, खानी तथा भूगर्भ विभागलाई अध्ययन गर्नका लागि जिम्मेवारी प्रदान गरेको थियो। त्यसपछि विभागले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य दिनेशचन्द्र देवकोटाको संयोजकत्वमा ढुंगा, गिट्टीजन्य खानी क्षेत्रको पहिचान गर्नका लागि  अध्ययन समिति गठन गरेको थियो।

२०७१ सालको पुस मसान्तसम्म उक्त अध्ययन सम्पन्न गरेर प्रतिवेदन बुझाउन जिम्मेवारी प्रदान गरेको थियो।  २०७१ साल साउन ११ गते आर्थिक पूर्वाधार समितिको निर्णय (तत्कालीन मापदण्ड पुरा नगरेका क्रसर उद्योगहरू बन्द हुने र त्यसरी बन्द भएका क्रसर उद्योगहरू सोही आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ भित्र मापदण्ड पूरा गरी नदी प्रणाली वा खानी तथा भूगर्भ विभागबाट पहिचान गरिएका खानी क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको थियो।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृत भएपछि देवकोटाको संयोजकत्वमा खानीजन्य क्षेत्रको पहिचान गर्नका लागि अध्ययन समिति गठन भएको थियो। उक्त समितिले २०७१ सालमै अध्ययन गरेर ९२ वटा खानीको पहिचान गरी खानी विभागलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। पहिचान गरिएका यी खानीका अतिरिक्त काठमाडौं उपत्यका र यसका वरिपरिका १३ वटा जिल्लाहरूमा १०१ वटा खानी सञ्चालनमा छन।  

यी हुन्पहिचान गरिएका ९२ खानी

खानीजन्य साधारण निर्माणमुखी खनिजअन्तर्गत ढुंगा उत्खननका लागि खानी विभागले १४ जिल्लाका साविक १६ वटा गाउँविकास समितिमा ९२ वटा खानी पहिचान गरेको छ। ४१४ हेक्टर क्षेत्रफलमा ती खानीको पहिचान गरिएको छ।

निर्माण सामग्रीमा अत्यन्त गुणस्तर भएको कडा चट्टानको ढुंगा रहेको क्वार्जाइट तथा माध्यम स्तरको डोलामाइटसहितको खानी विभागले फेला पारेको हो। चुरे क्षेत्रमा पाइने खनिजजन्य पदार्थमा स्यान्ड स्टोन, माइल्ड स्टोन, सिल्ट स्टोन पाइन्छ। चुरे क्षेत्र योङ पहाड अर्थात् भर्खर जन्मिएको पहाड हो।

खानी विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेका अनुसार निर्माण कामका लागि त्यो सामग्री त्यति बढी उपयोगी नभए पनि प्रायः जसो नेपालमा त्यसको उपयोग भइरहेको छ। तर, क्वार्जाइट भनेको अत्यन्त उच्च तापक्रम र प्रेसरमा बनेको कडा चट्टान भएको हुनाले निर्माण सामग्रीका लागि अत्यधिक गुणस्तर युक्त हुने उनले बताए। त्यसै गरी डोलामाइट भने माध्यम स्तरको रहेको उनले बताए।

गुणस्तरयुक्त डोलामाइट, क्वार्जाइट  र मेटा स्यान्डसहितको खानी नेपालमा पहिचान गरिएको  छ । डडेल्धुराकोसिसैमा क्वार्जाइटको ६ वटा खानी, डोटीकोछतिवनामा क्वार्जाइटको ६ वटा खानी, सुर्खेतकोसहारेमा क्वार्जाइटको ६ वटा खानी, सल्यानकोधनवांगमा क्वार्जाइटको १० वटा खानी पहिचान गरेको छ।

त्यसैगरी प्युठानकोतिराममा डोलामाइट तथा क्वार्जाइटसहित ६ वटा खानी, अर्घाखाँचीको ठाडामा डोलामाइट तथा क्वार्जाइटको ६ वटा खानी, पाल्पाको मस्याममा डोलामाइटको ६ वटा खानी पहिचान गरिएको छ।  चितवनकोदारेचोकमा क्वार्जाइटको ७ वटा खानी, मकवानपुरको भैँसेमा क्वार्जाइटको ५ वटा खानी, सिन्धुलीको तिनखन्या र रानीचुरीमा मेटास्यान्ड स्टोन तथा क्वार्जाइटसहितको ४ वटा खानी पहिचान गरिएको छ ।

उदयपुरको जाल्पा र चिलाउनेमा डोलामाइटको ५ वटा खानी, धनकुटाको भेडेटार रमहाभारतमा क्वार्जाइटको १२ वटा खानी, मोरङको भोगटेनी र सिंहदेवीमा क्वार्जाइटको ५ वटा खानी, ललितपुरकोचौघरे क्वार्जाइट तथा मेटा स्यान्ड स्टोन सहितको ५ वटा खानी पहिचान गरेको छ।  

खानी पहिचान गर्दा लिइएको आधार

त्यसका लागि केही आधारहरू समेत तय गरिएको थियो। चुरे क्षेत्रमा नपर्ने गरी महाभारत पर्वत श्रृंखला, चट्टानको भौगर्भिक बनावट तथा गुणस्तर, सार्वजनिक तथा सरकारी न्यून वन क्षेत्र, एकीकृत पूर्वाधार (सडक, बिजुली) निर्माण, मुख्य राजमार्गबाट नजिक हुनुपर्ने आधार बनाइएको थियो ।

त्यसैगरी सञ्चालित क्रसरहरूलाई ढुंगाको स्रोत खनाइ पहिचान गरी खानी क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न सहज हुने, एकीकृत खानी तथा क्रसर संचालन, सार्वजनिक खपतको लागि बजारको उपलब्धता, क्षेत्रीय बजार व्यवस्थापनका लागि क्षेत्रीय/प्रादेशिक अवधारणा, वन तथा वातावरणमा न्यून प्रभावसहितका आधार तय गरिएको थियो।   

फिल्ड सर्भे, भौगर्भिक अध्ययनका आधारमा माइनिङ स्किम तयार गरी खानी विभागको विभागीय निर्णयबाट स्वीकृत गरिएको थियो। उक्त अध्ययनका लागि  प्राविधिक तथा वातावरणीय प्रतिवेदन समेत प्रक्रियागत रूपमा विभागबाट स्वीकृत गरिएको उक्त प्रतिवेदनलाई २०७२ साल भदौ १७ गते तत्कालीन विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले समेत निर्णय गरेर स्वीकृति सहमति प्रदान गरेको थियो ।

वन ऐन, वन नियमावली, खनिज पदार्थ ऐन तथा नियमावलीले समेत मार्गनिर्देशित गरेअनुसार नेपाल सरकारले घोषित गरेको संरक्षित क्षेत्र जस्तै चुरे, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्षण क्षेत्र आदिमा उत्खननका लागि अनुमति नदिएको तथा अन्वेषणका लागि ती सम्बन्धित खतरा तथा निकायको सहमति लिएर अन्वेषण अनुमति लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

यसरी गरियो खानीको अध्ययन तथा पहिचान 

खानी विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेका अनुसार धेरै छिटो अध्ययन गर्नुपर्ने हुनाले निजी क्षेत्रको जग्गामा अध्ययन नगरेर सकभर सरकारी जग्गामा नै त्यस्ता खानीको पहिचान गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो।

निजी जग्गामा अध्ययन गरेर पहिचान गरेपनि पछि उक्त जग्गा सरकारले अधिग्रहण गर्न खोजेको अवस्थामा लामो प्रक्रिया लाग्नसक्ने हुनाले सरकारी वन क्षेत्रको जग्गामा नै अध्ययन केन्द्रित गरिएको उनले बताए ।

‘वातावरण नियमावलीअनुसार वन क्षेत्रमा ५ हेक्टरभन्दा कम क्षेत्रमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गरेर पहिचान गर्न मिल्नेगरी वन क्षेत्रमा पर्ने सम्बन्धित जिल्लाको तत्कालीन जिल्ला विकास समिति, गाउँ विकास समिति, विज्ञान तथा प्रविधि, वातावरण मन्त्रालयको सहमति लिएर ९२ वटा खानी पहिचान गरिएको थियो,’ घिमिरेले भने, ‘तर, त्यसको लागि अहिलेसम्म वनको सहमति भने आएको छैन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति लिन बाँकी नै छ।’

पहिचान गरिएको ८२ वटा स्थानबाट ढुंगा उत्खनन् गरेर प्रोसेसिङ गरी गिट्टी बनाई, ग्राभेलिङ क्रासिङ गरी उत्पादन गर्ने सरकारको तयारी छ। २०७२ सालमा प्रतिवेदन तयार गरिएको बेला एक दिनमा प्रत्येक खानीबाट ३ सय घनमिटर गिट्टी उत्पादन गर्ने भनिएको थियो । तर, अहिले बजारमा माग अत्यधिक बढेको हुनाले एउटा खानीबाट मात्र प्रतिदिन १ हजार घनमिटर गिट्टी उत्पादन गर्ने सरकारको तयारी रहेको घिमिरेले लोकान्तरलाई बताए।

पहिचान गरिएका ती खानीको प्राविधिक अध्ययन,  सर्वेक्षण पूरा गरी डीपीआरसहित डिजाइन तयार पारिसकेको छ। ‘ती खानीहरूमा कति स्टक छन्, एक दिनमा कति उत्खनन् गर्ने, कसरी उत्खनन् गर्ने लगायत सबै कुराको डिजाइन तयार पारिसकिएको छ,’ घिमिरेले लोकान्तरसँग भने, ‘खानीको रिजर्भको क्षमता हेरेर न्यूनतम २० वर्षदेखि १११ वर्षसम्म ती खानीबाट उत्खनन् गर्न सकिने क्षमता छ ।’

ढुंगा बेचेर प्रति वर्ष खर्बौं आम्दानी गर्ने रणनीति !

एक दिनमा मात्रै १ हजार घनमिटर एउटा खानीबाट ढुंगा उत्खनन् हुने हुँदा पहिचान गरिएका ९२ वटा खानीबाट एक वर्षमा कुल २० करोड घनमिटर ढुंगा उत्पादन हुने हिसाब विभागको छ । प्रत्येक खानीमा उत्पादन तथा उत्खनन् गर्नका लागि निजी कम्पनीबाट प्रस्ताव माग गरी बढाबढमा प्रक्रियाद्वारा सम्झौता गर्ने तयारी गरिएको छ।

‘एउटा खानीमा उत्खनन् गर्नका लागि न्यूनतम १० लाख रुपैयाँ एक वर्षका लागि रकम तय गरिनेछ, लिलाम प्रक्रियाद्वारा जाँदा त्यो रकम बढ्न पनि सक्छ,’ घिमिरेले भने, ‘न्यूनतम एउटा खानीबाट १० लाख रुपैयाँ मात्र आए पनि ९२ वटा खानीबाट ९ करोड २० लाख रुपैयाँ सरकारलाई राजश्व प्राप्त हुन्छ।’

त्यसबाहेक प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारलाई रोयल्टी पनि आउँछ । अहिले हिसाब गर्दा वार्षिक २ करोड ७६ लाख घनमिटर ढुंगा उत्पादन हुने आकलन गरिएको छ।

२५ रुपैयाँ प्रति घनमिटरको दरले रोयल्टी तोकिएको आधारमा मात्रै ६८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ हुन्छ।

थप कर लगाएर उक्त रकम वर्षमा १ अर्ब रुपैयाँ हुने घिमिरेले बताए।

त्यसबाहेक १ घन मिटर गिट्टीको अहिलेको बजार मूल्य ३ हजार ५ सय रुपैयाँ छ। त्यस आधारमा हेर्ने हो भने १ खरब रुपैयाँको कारोबार हुने उनले बताए।

‘उक्त ९२ वटा खानीबाट प्रत्येक वर्ष २ करोड ७६ लाख घनमिटर ढुंगा उत्पादन हुनेछ, तर नेपालमा सिमेन्टको अहिलेको उपभोगको आधारमा २ करोड ३७ लाख घनमिटर ढुंगाको मात्र माग देखिएको छ,’ घिमिरेले भने, ‘त्यस आधारमा ३९ लाख घन मिटर खनिज त हामीसँग प्रत्येक वर्ष सरप्लस हुन्छ, त्यसलाई नै भारतमा बेचेर व्यापार घाटा कम गर्न खोजिएको हो।’

नेपालमा उपभोग गरिने ढुंगाबाहेक बाँकी रहेको ढुंगालाई ३७ सय रुपैयाँ प्रति घनमिटरको दरले मात्र भारतमा निकासी गरियो भने नेपालले वार्षिक ३३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको कारोबार गर्ने हुनाले नेपाल सरकारले ढुंगा भारतमा निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्न सक्ने घिमिरेले बताए। ५ वटा खानीबाट मात्र १ खर्ब रुपैयाँको कारोबार हुँदा ९२ वटा खानीको कारोबार गर्ने हो भने थप नाफामा नै पुगिने उनले बताए।

‘अहिले वार्षिक १३ देखि १४ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा भारतसँगको व्यापार घाटा छ । हामीले भारतमा ढुंगा निकासी गर्न सक्यौं भने हाम्रो घाटा नाफामा पुग्नेछ,’ घिमिरेले बताए।   

त्यसबाहेक विभागले अहिले अन्य ४३ जिल्लामा समेत अध्ययन गरिरहेको छ।

खानी उत्खनन्गर्दा पर्ने असर 

खानी उत्खनन गर्दा त्यहाँ असर नपर्ने होइन। विकासको काम गर्दा स्वाभाविक रूपमा त्यसको असर पर्छ । धूलो उड्छ, वन क्षेत्र फँडानी हुन्छ, खानी क्षेत्र रहेको तलमाथि यदि मानव बस्ती छ भने त्यसलाई खाली गराउनु पर्छ । तर, त्यो सबै कुराको वातावरणीय परीक्षण गरिएको छ ।

‘खाली गराइने मानव बस्तीलाई अन्य सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिनेछ, फँडानी हुने वन क्षेत्रको रिप्लेसमेन्टमा अन्य क्षेत्रमा वनका लागि वृक्षारोपण गरिनेछ,’ घिमिरेले भने, ‘खानी उत्खनन् सकिएपछि खानी रहेको क्षेत्रमा खेतीयोग्य जमिन बनाउन सकिन्छ, बस्ती बसाउन सकिन्छ, वन लगाउन सकिन्छ।’

उक्त योजना अर्थ मन्त्रालयमा पुगेपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा उक्त कुरा उल्लेख गरेका थिए।

‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ ।

निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोप-वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महशुल छूट दिने व्यवस्था गरेको छु,’ पौडेलले बजेट वक्तव्यमा भनेका थिए ।