कोरोना महामारी शुरू भएपछि राज्यकोषबाट तलब खाने सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी लगायत फ्रन्टलाइनमा खटिनेहरू तोकिएको समयभन्दा बढी काम गरिरहेका छन् । कतिपयले प्रोत्साहन भत्ता पनि पाइरहेका छैनन् । 

राज्यकोषबाट तलब खाने केही निकाय भने कामविहीन भएका छन् । नीति निर्माणको तहमा बसेको संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाका ५९ सांसदले भने झण्डै एक वर्षको अवधिमा ४ दिन मात्र खास काम गरेका छन् । साढे ११ महिनाको अवधिमा ५९ सांसदले ४ वटा बैठकमा ७ घण्टा ५ मिनेट व्यतित गरेका छन् । 

तत्कालीन नेकपाभित्रको विवादका कारण सरकारले संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन २०७७ असार १८ गते अकस्मात अन्त्य गरिदियो । त्यसपछि लामो समय संसद्को अधिवेशन बस्न सकेन । हिउँदे अधिवेशन बोलाउनुपर्ने सीमा १३ दिन बाँकी रहँदा पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा नै भंग गर्‍यो । 

प्रतिनिधि सभा भंग भएको केही दिनपछि सरकारले राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन बोलायो । त्यो अधिवेशन १० दिन मात्र चल्यो । १० दिनको अवधिमा ४ वटा बैठक बसेर ७ घण्टा ५ मिनेट खास काममा खर्च गर्‍यो । 

प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा सरकारको कामको विरोध भयो । त्यो छोटो अधिवेशनलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि सम्बोधन गरेका थिए । उनले प्रतिनिधि सभा भंग भएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाको औचित्य झन् बढेको बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन भएकै दिन अधिवेशन अन्त्य भयो ।

‘सरकारको आलोचना भएपछि अधिवेशन अन्त्य गरेर सभालाई कामकाजी बन्न दिइएन,’ राष्ट्रिय सभाका एक सदस्यले गुनासो गरे । 

२०७७ असार १८ पछिका साढे ११ महिनामा ४ वटा बैठक बसेर ५९ सांसदले तलब भत्ता भने वर्षभरिकै लिए । संसद्को अधिवेशन नबोलाउनु र बिजनेस नदिनुमा यी सांसदको भने दोष छैन । 

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिले संसद्को अधिवेशन बोलाउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

सरकारले राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन नबोलाउँदा माथिल्लो सदनमा ५९ जना भूमिकाविहीन जस्तै बनेका हुन् ।

'सरकारले माथिल्लो सदनलाई अवमूल्यन गर्‍यो'

संघीय संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको कामकारवाही प्रत्यक्ष प्रभावित भए । तर कानून बनाउने कामका अतिरिक्त सरकारलाई जवाफदेही बनाउन र राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा छलफल गर्न सभाको बैठक राख्न सकिने भएपनि सरकारले यो सभाको मानमर्दन गरेको विपक्षी सांसदहरूले आरोप लगाएकाछन् । 

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण बिडारी राष्ट्रिय सभालाई सरकारले हदभन्दा बढी अपमान गरेको बताउँछन् । ‘संसद् नै देख्न नचाहने सरकारले राष्ट्रिय सभालाई भूमिकाविहीन बनाएको छ, भंग गर्न नमिल्ने भएर मात्र यो सदन बचेजस्तो लाग्छ,’ बिडारीले भने, ‘अधिवेशन बोलाएपनि ४ वटा बैठक बसेर अन्त्य गर्छ, यसपटक वैशाख २७ गतेको अधिवेशनलाई देखाएर अधिवेशन नै नबोलाएमा के आश्चर्य भयो र ?’

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि गत वैशाख २७ गते प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बसेको थियो । सांसद बिडारी नेपालको कोरोना संकटबारे विश्वका संसद्मा बहस भएका बेला नेपालमा सदन बस्न नसक्नुु दुर्भाग्य भएको बताउँछन् ।

‘यस्तो प्रकारको अराजकता त मैले पञ्चायतमा पनि देखेको थिइनँ, पञ्चायतले पनि समय समयमा बैठक बोलाउँथ्यो,’ बिडारीले भने । 

नेपाली कांंग्रेसका सांसद प्रकाश पन्थ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो आलोचना हुन्छ भनेर राष्ट्रिय सभाको बैठक नबोलाएको आरोप लगाउँछन् ।

‘प्रधानमन्त्रीलाई संसद् चाहिएकै छैन । उहाँ आलोचना मन पराउनुहुन्न । एक किसिमले भन्दा उहाँलाई संसद् घाँडो भएको छ,’ पन्थले लोकान्तरसँग भने, ‘जनप्रतिनिधिमूलक संस्था राष्ट्रिय सभा छँदैछ नि भनेर उहाँले भ्रम दिन सक्नुभएकै छ ।’

सांसद पन्थ प्रतिनिधि सभाको अनुपस्थितिमा राष्ट्रिय सभा र राष्ट्रिय सभाको अनुपस्थितिमा प्रतिनिधि सभाले काम गर्न सक्ने बताउँछन् । 

‘साइकलको एउटा पांग्रो फाल्दिएर व्यवस्थाले काम गरेन भन्ने भ्रम दिँदै हुनुहुन्छ,’ उनले लोकान्तरसँग भने ।