वैशाख ५ गते बालुवाटारमा भएको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भदौमा कांग्रेसले महाधिवेशन गर्न नसक्ने अवस्थामा कानूनी र संवैधानिक जटिलता फुकाइदिने आश्वासन दिए ।

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका रिक्त स्थानमा उपनिर्वाचन गर्नेबारे छलफल गर्न आयोजित बैठकमा कांग्रेस नेताहरूले भदौमा पार्टीको महाधिवेशन रहेकाले त्यो हेरेर उपनिर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । 

भदौमा महाधिवेशन गर्न नसकेमा संवैधानिक जटिलता फुकाइदिने ओलीको आश्वासन कांग्रेस नेताहरूले स्वीकारेनन् । बरु सर्वदलीय बैठकमा नगएका नेताहरूले संवैधानिक रूपमा बाधा अड्काउ फुकाएर देउवाले फेरि महाधिवेशन पर धकेल्न खोजेको आरोप लगाए । 

प्रतिनिधि सभा नै विघटन भएपछि उपनिर्वाचनको च्याप्टर क्लोज भयो । त्यसपछि कांग्रेस प्रतिनिधि सभा विघटनका विरुद्ध संवैधानिक र राजनीतिक लडाईंसँगै पार्टीको महाधिवेशनमा केन्द्रित हुन लागेको छ । शनिवार बसेको पदाधिकारी बैठकले यसअघि केन्द्रीय समितिले तोकेको महाधिवेशन तालिका केही हेरफेर गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । 

असार ३ गते बिहीवार बस्ने बैठकले ‘फाष्ट ट्रयाक’बाट महाधिवेशन कार्यक्रम ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । तर फेरि पनि तोकिएको मितिमै महाधिवेशन हुनेमा कांग्रेसकै नेताहरू सन्देह प्रकट गर्छन् । 

यही आशंका मेटाउन सभापति शेरबहादुर देउवाले जेठ २६ गते विज्ञप्ति प्रकाशित गरेरै तोकिएको मितिमै महाधिवेशन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

‘यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि हामीले यही भाद्र महिनाभित्रमा पार्टीको चौधौं महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपरेको छ । म देशभरिका पार्टीका सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्पष्टताका साथ भन्न चाहन्छु, २०७८ भाद्र महिनामा पार्टीको महाधिवेशन हुन्छ, म यसमा पूर्ण प्रतिबद्ध छु,’ देउवाले भनेका छन् । 

गाइजात्राबाट सरेको भाखा

गत फागुन ७ गते बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले भदौ ७ देखि १० सम्म महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्‍यो । वैशाख ५ गते बालुवाटारमा भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले भदौ ७ मा गाइजात्रा रहेको भनेर ठट्टा गरेपछि कांग्रेस नेताहरू अवाक भएका थिए । शनिवार बसेको पदाधिकारी बैठकले भदौ १६ देखि १९ गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीवार बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले सो प्रस्ताव अनुमोदन गर्नेछ । 

सामान्य अवस्थामा भए २०७६ को फागुनमै महाधिवेशन गर्नुपर्ने हो । तर विधानले दिएको अधिकार प्रयोगका नाममा पटक–पटक महाधिवेशन सार्ने काम भयो । 

‘अवस्था सामान्य रहेको समयमा विधानले दिएको अधिकार भन्दै पर सार्ने काम भयो, नेतृत्वको अनैतिकताका कारण पार्टीको भविष्य नै अन्यौलमा पर्‍यो,’ एक केन्द्रीय सदस्यले लोकान्तरसँग भने । 

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. चन्द्र भण्डारी प्रविधिको प्रयोग गरेर भएपनि तोकिएको मितिमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने बताउँछन् । 

‘संवैधानिक रूपले पनि भदौमा अधिवेशन गर्नुपर्दछ, कांग्रेसका लागि यो नगरी नहुने विषय हो । असम्भव भन्ने शब्द त प्रयोग गर्नै हुँदैन, नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरेर महाधिवेशन गर्न सक्ने प्रविधिको विकास भएको छ,’ भण्डारीले लोकान्तरसँग भने । 

नेपाल बार एसोसिएसन र पत्रकार महासंघले सम्बन्धित जिल्लाबाटै चुनाव गरेको उदाहरण दिँदै भण्डारीले अब कुनै बहाना गरेर उम्किन नमिल्ने बताए ।

७९ दिनमा महाधिवेशन गर्न नसके पार्टीको वैधानिकतामै प्रश्न उठ्ने भण्डारीले बताए ।

धेरै छन् प्रक्रिया 

भदौमा महाधिवेशन गर्नका लागि धेरै प्रक्रिया बाँकी छन् । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण महाधिवेशनका लागि मतदाता नामावली भनेको क्रियाशील सदस्यता वितरण हो ।

प्रदेश २ का ८ वटा जिल्लाको फारम अहिलेसम्म काठमाडौंमा आएको छैन । असार २० गतेसम्म केन्द्रमा आएर सभापतिले त्यसमा निर्णय लिएर पठाउनु पर्ने बाध्यता छ । क्रियाशील सदस्यताको विवाद टुंगिएपछि अधिवेशनको प्रक्रिया शुरू हुनेछ । 

प्रत्येक वडामा ३ सयदेखि ५ सय क्रियाशील सदस्यले बुथ प्रतिनिधि चयन गर्ने र उनले महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्नेछन् । यसका लागि अन्य पार्टीबाट आएका कार्यकर्तालाई समायोजन गर्ने र कति अनुपातमा क्रियाशील सदस्यता दिने भन्ने नै टुंगो लागेको छैन । 

वडा, पालिका हुँदै निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गरेर महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्नुपर्नेछ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट २५ जनाको दरले महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट भएर आउनु पर्नेछ । 

काठमाडौं महानगरमा झण्डै ५० हजार क्रियाशील सदस्य छन् । यस्तो ठाउँमा महाधिवेशन प्रतिनिधि छान्ने निर्वाचन गर्न नै कठिन हुने नेताहरू बताउँछन् । 

नेपाली कांग्रेसका युवा नेता रामहरि खतिवडा कांग्रेसको वैधानिकतासँग जोडिएको महाधिवेशन तोकिएको समयमै गर्नुको विकल्प नभएको बताउँछन् ।

‘कोरोना महामारीबाट जनतालाई जोगाउने, बाढी पहिरोको प्रकोपबाट देशलाई बचाउने साथसाथै संविधानको रक्षा र पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न गर्न कांग्रेससामु अहिलेका चुनौती हुन्, यस्तो बेला जसरी पनि पार्टीको महाधिवेशन गर्नै पर्नेछ,’ खतिवडाले लोकान्तरसँग भने । 

कोरोना महामारीका कारण नीतिगत विषयमा छलफल भन्दा पनि महाधिवेशनको कर्मकाण्ड पूरा गरेर पार्टीलाई वैधानिकता दिनुपर्ने बाध्यता आइपरेको नेताहरू बताउँछन् । 

पढ्नुहोस् यो पनि :

कांग्रेसका सभापति नै सभापति