निषेधाज्ञा खुलेको ३ महिनाभित्र कर बुझाउनुपर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशविरुद्ध सरकारले दिएको पुनरावलोकन निवेदनमाथि मंगलवार सुनुवाइ हुँदैछ ।

न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र नहकूल सुवेदीको इजलासमा पुनरावलोकन निवेदनमाथि सुनुवाइ हुँदैछ ।

अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलका अनुसार सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि सरकारले पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएको हो । सरकारले असार महिनाभित्र कर दाखिला गर्नुपर्ने सूचना जारी गरेको थियो ।

सरकारले असारभित्रै कर असुल्न खोजेको र सर्वोच्चको आदेशले ३ महिना म्याद दिएको अवस्थामा पुनरावलोकन निवेदनमाथि सुनुवाइ भइरहेको छ । बहस सकिएपछि मंगलवारै आदेश आउने पौडेलले जानकारी दिए ।