यही महिनाको दोस्रो हप्ताबाट आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुने गरी निषेधाज्ञा (स्मार्ट लकडाउन) कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । कोभिड–१९ निर्देशक समिति बैठकले असार ७ गतेपछि ‘स्मार्ट लकडाउन’ लागू गर्न निर्देशन दिएको हो ।

यसको स्वरूप र प्रकृति कस्तो किसिमले बनाउने भन्ने कुराको जिम्मेवारी कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन समिति (सीसीएमसी)लाई दिइएको छ । सीसीएमसी प्रमुख बालानन्द शर्मा स्मार्ट लकडाउन कस्तो हुने भनेर सम्बद्ध पक्षसँग छलफल भइरहेको बताउनुहुन्छ । सीसीएमसीमा आबद्ध एक उच्च अधिकारीका अनुसार मुलुकको आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाई कोरोना सङ्क्रमण घटाउने रणनीति हो ।

निषेधाज्ञा कायमै रहेको अवस्थामा आवश्यक मापदण्ड अपनाई केही सेवा सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ । उद्योग, कलकारखाना, गार्मेन्ट, सार्वजनिक यातायात, व्यापार व्यवसाय सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य तथा सुरक्षा मापदण्ड, न्यूनतम जनशक्तिको परिचालन, व्यापार व्यवसायमा आलोपालो, सवारी साधनमा जोरबिजोरलगायतका उपाय अवलम्बन गर्न सकिने अधिकारीहरू बताउँछन् ।

विशेषगरी ‘स्मार्ट लकडाउन’ काठमाडौँ उपत्यकालगायत कोरोनाको उच्च जोखिममा रहेका जिल्लाहरूको सहरी क्षेत्रमा लागू गर्न सकिने देखिन्छ । होमडेलिभरी तथा अनलाइन सपिङ पनि स्मार्ट लकडाउनको महत्वपूर्ण पक्ष हो ।

ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढुण्डीप्रसाद निरौला कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि जारी निषेधाज्ञा र स्मार्ट निषेधाज्ञामा निकै भिन्नता रहेको बताउनुहुन्छ । निषेधाज्ञाको अगाडि स्मार्ट लगाए पनि स्वरूप र प्रकृतिका विषयमा अन्योल छ, उनले भने।

यससम्बन्धमा काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूबीच आइतबार छलफल हुँदैछ । “हामी स्मार्ट लकडाउनका विषयमा छलफल गर्छौं, यसको कसरी प्रयोग गर्ने, स्वरूप के हो ? क–कसको भूमिका के हुन्छ आदि विषयमा छलफल हुन्छ,” उनले भने। यो नयाँ विषय भएकाले आफूहरू पनि छलफलपछि मात्र निर्णयमा पुग्ने धारणा उनको थियो ।

वैशाख १६ गतेबाट जारी निषेधाज्ञाको दुई महिना बितेको छ । सो अवधिमा सङ्क्रमण दर घटे पनि जोखिम यथावत् रहेको भनाइ स्वास्थ्य विज्ञहरूको छ । कोरोना सङ्क्रमण पुनः फैलिन नसक्ने गरी मुलुकको समग्र क्षेत्रलाई क्रमशः चलायमान बनाई सर्वसाधारणको दिनचर्यालाई सहज बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीका अनुसार निषेधाज्ञा जारी राखी जनजीवनलाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ, छलफल हुन्छ । कतिपयले स्मार्ट लकडाउनलाई वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित लकडाउन पनि भनेका छन् ।

सङ्क्रमण फैलिएको क्षेत्रलाई लक्षित गरी पीसीआर परीक्षण, कन्ट्याक ट्रेसिङ, उपचार कार्य र स्वास्थ्य मापदण्ड प्रभावकारी बनाउने प्रावधान ‘स्मार्ट लकडाउन’ भएको बताइन्छ ।

त्यस्तै, सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयहरूमा जनशक्ति घटाई आलोपालो, भीडभाडमा रोकावट, सवारीसाधनमा जोरबिजोरसँगै समूह छुट्याई सञ्चालन अनुमति दिने र पसलहरू दिन वा बार तोकी ‘टु इन वान’ दुई पसलमध्ये एउटा खोल्न दिनेजस्ता प्रावधानका विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ ।

स्मार्ट लकडाउन शब्दमा आकर्षक भए पनि यसको स्वरूप र कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको भनाइ सुरक्षा अधिकारीको छ । कर, राजस्व तथा अन्य शुल्क तिर्न पालो कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । गोरखापत्र दैनिकमा देवबहादुर कुँवरले खबर लेखेका छन् ।