सर्वोच्च अदालतले जेठ २१ र २७ गते भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारका क्रममा थपिएका मन्त्रीहरूलाई काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि थपिएका मन्त्रीहरूलाई काम गर्न रोक लगाएको हो ।

प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कामचलाउ चुनावी सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नमिल्ने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चको यो आदेशले एकैपटक २० मन्त्री तत्कालका लागि पदमुक्त भएका छन् । यसले देशमा निकै ठूलो तरंग सिर्जना गरेको छ ।

यस विषयमा संविधानविद्हरूले भने मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्यले राजनीतिक विषयमाथि न्यायालय हावी हुन खोजेको रूपमा यसलाई लिनुपर्ने बताए ।

‘पहिलो कुरा अदालतले सांसद्को सदस्य पद समेत स्वतः गइसकेको भनेर आदेशमा उल्लेख गरेको छ,' आचार्यले भने, ‘त्यस्तो सरकारले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नसक्ने भनेर आदेशमा भनिएको छ ।’

राजनीतिक दलमा नै कमीकमजोरी देखिएको अवस्थामा राजनीतिक विषयमाथि न्यायालयले आफ्नो वर्चस्व कायम गर्दै गएको उनले बताए ।

यो आदेशले अर्को कुरा पनि संकेत गरेको भन्दै उनले थपे, ‘अब अहिलेका मन्त्रीहरू नरहने हो र साविकको पुरानो ५ जनाको मात्रै मन्त्रिपरिषद् रहने हो भने ६ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको चुनाव यो सरकारले जसरी पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुराको संकेत पनि गरेको छ । ६ महिनामा यो सरकारले चुनाव गराउन सकेन भने अर्को संवैधानिक संकट उत्पन्न हुने खतरा बढेको देखिन्छ ।'

राजनीतिमाथि न्यायालयको वर्चस्व बढ्दै जानुलाई सकारात्मक मान्न नसकिने उनको भनाइ छ । यद्यपि यो सबै हुनुमा राजनीतिक दलहरू नै जिम्मेवार रहेको टिप्पणी आचार्यले गरे ।

कामचलाउ सरकार विस्तार भएको र नभएको दुवै अभ्यास नेपालमा रहेको उनले बताए ।

‘मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने वा पुनर्गठन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीको भएपनि अहिलेको सरकार कामचलाउ अवस्थाको थियो,’ आचार्यले भने, ‘विगतमा कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेको पनि र नगरेको पनि दुबै अभ्यास हामी कहाँ छ। ’

संविधानविद् समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली भने संवैधानिक त्रुटि भएकाले नै अदालतले उक्त आदेश गरेको बताए ।

‘नेपालको संविधानको धारा ७७ (३) बमोजिमको काम चलाउ सरकार अन्तर्गतको सोही मन्त्रिपरिषदले मात्र कार्य गर्ने हो, ’ज्ञवालीले लोकान्तरसँग भने, ‘कामचलाउ सरकारले दैनिक नियमित प्रशासनसम्बन्धी र निर्वाचनसम्बन्धी मात्र काम गर्नुपर्नेमा हो । र त्यो काम सोही मन्त्रिपरिषदले मात्र गर्ने हो । हेरफेर गर्ने वा पुनर्गठन गर्ने अधिकार कार्यकारिणी सरकारलाई मात्र हुन्छ, कामचलाउ सरकारलाई हुँदैन।’

'जसरी संविधानको उल्लंघन हुन गयो, गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठ्यो, संवैधानिक त्रुटि हुन गएको कारण नै स्टे अर्डरबाट मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा पुनर्गठन रोकिएको हो,' उनले भने ।

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले भने अदालतले स्पष्ट रूपमा बोल्ड आदेश गरेको बताए ।

‘संविधानको धारा ७७ लाई टेकेर आदेश आएको छ, अदालतले केवल त्यसलाई मात्र आधार बनाएर आदेश गरेको छ,’ अधिकारीले भने, ‘हो, अहिले गरिएको अन्तरिम आदेशले सरकारलाई असहज वा अप्ठ्यारो हुन सक्छ।’

६ महिनाभित्र चुनाव गराउँछु भनेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेबाटै यो सरकार कामचलाउमा परिणत भएको उनको टिप्पणी छ  ।

कामचलाउ अवस्थामा रहेको सरकारलाई विस्तार तथा पुनर्गठन गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको उनले बताए ।

उनले अब एकाधबाहेक पुरानो टीम पनि नरहने नयाँ पनि नरहने अवस्था आएको बताए ।

‘पुनर्गठन नगरिएको भए पुरानै मन्त्रिपरिषद्को टीमले काम गरिरहन्थ्यो, तर अहिलेको पुनर्गठनलाई अहिलेको अन्तरिम आदेशले छेकिदिएको मात्र हो,’ उनले भने, ‘अब यो सरकारलाई त कस्तो भयो भने पुरानो टीम पनि छैन, नयाँ टीम पनि रहने भएन।’

यस्तो अवस्थामा सरकारले छिटोभन्दा छिटो फैसला गर्नका लागि अदालतलाई अनुरोध गर्न सक्ने उनको प्रतिक्रिया छ ।

‘यो ५ जनाको टीमले मात्र देशको कामकाज सञ्चालन गर्न सकिएन भनेर सरकारले अनुरोध गर्नसक्छ । हुनसक्छ, त्यस्तो अवस्थामा अदालतले छिटोभन्दा छिटो फैसला गरेर यिनैलाई निरन्तरता दिन सक्छ वा पुरानालाई पुनर्बहाली पनि गर्न सक्छ ,’ उनले भने।