रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि झण्डै दुई अर्बको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार दशौं नगरसभाको दोस्रो बैठकमा नगर उपप्रमुख जगेश्वरदेवी चौधरीले १ अर्ब ९८ करोड ७६ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेकी हुुन् ।  

नगर प्रमुख बासुदेव घिमिरेबाट असार २ गते दशौं नगरसभाको पहिलो बैठकमा पेश गरी स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रममा आधारित तिलोत्तमाको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ९ करोडले बढी छ ।

नगरसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै उपप्रमुख चौधरीले कोभिड–१९ ले ल्याएको विषम परिस्थितिलाई समुचित सम्बोधन गरी रोजगारी सिर्जना, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा र पूर्वाधार विकासमा बजेट केन्द्रीत रहेको बताइन् । 

चालु आर्थिक वर्षदेखि सुरु गरिएको मध्यकालीन खर्च संरचनाअनुरुप योजनाको प्राथमिकीकरणसहित स्रोतको सुनिश्चितता गरी बजेटलाई वस्तुपरक र कार्यान्वयनयोग्य बनाइएको उनले स्पष्ट पारिन । तिलोत्तमाले बजेटमा आम्दानीका स्रोतको रुपमा आन्तरिक राजस्व ४४ करोड १ लाख, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट १ अर्ब ५० करोड ७५ लाख, लागत सहभागिताबाट ४ करोड प्राप्त हुने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । 

बजेटमा चालु आर्थिक वर्षका प्रायः सबै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ भने केही नयाँ कार्यक्रमहरु पनि समावेश गरिएको छ । बजेटमा कोभिड–१९ रोग नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि ३ करोडसहित स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल १९ करोड ४९ लाख विनियोजन गरिएको छ । 

यस्तै शिक्षामा ३५ करोड २४ लाख, पूर्वाधार विकासमा ६४ करोड ८० लाख, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनमा ३ करोड ४० लाख, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणमा ३ करोड ८ लाख, विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिता तथा खेलमैदान पूर्वाधार विकासमा १ करोड १५ लाख विनियोजन गरिएको छ । 

हरेक वडामा जीर्ण सडक मर्मतसम्भार तथा स्तरोन्नतीको लागि एक करोडको दरले १७ करोड विनियोजन गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षातर्फ तिलोत्तमा सिटी कलेज सञ्चालन गर्न ७० लाख, सामुदायिक विद्यालयमा पूर्वाधार निर्माण गर्न ५० लाख, सामुदायिक विद्यालयलाई बस खरिद गर्न ३० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै नगरमा शीतभण्डार एवं कृषि उपज संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र निर्माणको लागि ७० लाख, औद्योगिक ग्राम पूर्वाधार निर्माणको लागि ५० लाख, नगर प्रमुख आवास कार्यक्रमको लागि एक करोड, नगरको एकीकृत सरसफाई केन्द्र निर्माणको लागि ७० लाख विनियोजन गरिएको छ । 

कोभिड—१९ ले आर्थिक, सामाजिक तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पारेको संकटबाट पार पाउन स्थानीय स्तरमैं रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु, सरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई सुदृढ बनाउनु, कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्नु अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकतालाई नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गरेकोले बजेटमा भौतिक पूर्वाधारतर्फ नयाँ कार्यक्रम समावेश गर्न नसकिएको उप–प्रमुख चौधरीले बताइन् ।