काठमाडौंको बजेट : शौचालय प्रयोग गर्न दिए व्यवसाय करमा ५० प्रतिशत छुट

काठमाडौं महानगरपालिकाले ‘सांस्कृतिक शहर, काठमाडौं महानगर’ भन्ने नारासहित आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि १८ अर्ब ९५ करोड ७७ लाख १२ हजार रुपैयाँको बजेट तथा कार्यक्रम नगर सभामा प्रस्तुत गरेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर सभाको नवौं अधिवेशनमा उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी (श्रेष्ठ) ले सो रकमको बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् ।


Advertisement

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले निर्धारण गरेको काम, कर्तव्य, अधिकार र २०७८ असार ६ गते पारित नीति तथा कार्यक्रमलाई मूर्तरूप दिन बजेट प्रस्तुत गरेको उपप्रमुख खड्गीले जानकारी दिइन् ।

बजेटमा कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रतर्फ ३ अर्ब ७५ करोड ७७ लाख, आर्थिक विकास क्षेत्रतर्फ ५५ करोड, सामाजिक विकासतर्फ २ अर्ब ७० करोड, पूर्वाधार विकासतर्फ १० अर्ब ८० करोड र सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रतर्फ १ अर्ब १५ करोड प्रस्ताव गरिएको छ ।  

उपप्रमुख खड्गीले महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गर्न पाउँदा गौरव महसूस भएको जानकारी दिइन् । ‘प्रस्तावित बजेटमा कोभिड–१९ महामारीले निम्त्याएको जटिल परिस्थितिको सम्बोधन, महानगरवासीको विकासप्रतिको उत्कट चाहना, गत वर्ष गरिएको सेवाग्राही सर्वेक्षणमा महानगरवासीबाट प्राप्त सुझावहरू, विगतमा बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको सम्बोधन गरिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘२०७८ असार ६ गते पारित काठमाडौं महानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम, नेपालको संविधानर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले तोकेका जिम्मेवारीहरू, पन्ध्रौं योजनाले निर्दिष्ट गरेका शहरी विकास एवं अन्य विषयगत क्षेत्रका नीति, रणनीति र कार्यनीतिहरू, नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम र बागमती प्रदेश सरकारका नीतिहरूलाई मध्यनजर गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ ।’ 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट तथा कार्यक्रममा संघ, प्रदेशले लिएका उद्देश्यहरू समेत परिपूर्ति गर्न स्थानीय स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गर्दै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न सघाउ पुर्‍याउने उद्देश्य लिएको उनले जानकारी दिइन् ।

‘नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको शासकीय संरचना बमोजिम स्थानीय सरकारलाई प्राप्त अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, समतामूलक, सामाजिक न्यायमा आधारित भई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, महानगरवासी समक्ष गरिएका प्रतिबद्धताहरूलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्य राखिएको प्रस्तावित बजेटमा उल्लेख छ ।’ 

बजेटमा ती उद्देश्यहरू हासिल गर्न कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार, भौतिक पूर्वाधार विकास, फोहोरमैला व्यवस्थापन, लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण, भाषा, संस्कृति तथा सम्पदा संरक्षण र प्रवद्र्धन जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।  

महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा महानगरवासीका लागि नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा ५० प्रतिशत बिमा शुल्क व्यहोर्न बजेट विनियोजन गरेको छ । ज्येष्ठ नागरिक विशिष्टीकृत सेवा सहितको महानगर विशेष अस्पताल सञ्चालन गर्न पनि बजेट विनियोजन गरेको छ ।

‘मेयर उज्यालो कार्यक्रम, कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार, प्रत्येक वडामा कम्तिमा एउटा सार्वजनिक शौचालय, प्रत्येक वडामा एक नमुना विद्यालय, प्रत्येक वडामा न्यूनतम एउटा पार्क, ज्येष्ठ नागरिकलाई आवश्यक पर्ने स्वास्थ्यलगायतका सेवा सुविधाहरूलाई पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

महानगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र, मेलमिलापबाट स्थानीय विवाद समाधानलाई प्राथमिकता, अपाङ्गता भएका महानगरवासीहरुका लागि सहयोग, मानवअधिकार प्रवद्र्धन, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, आधारभूत शहरी भौतिक पूर्वाधार, संस्कृति तथा सम्पदा संरक्षण, स्थानीय भाषाको संरक्षण र प्रवद्र्धन, उद्यमशिलता प्रवद्र्धन, विद्युतीय शासनको प्रवद्र्धन, युवासँग मेयर, पौरखी मेला, खेलकुदको विकास, जीवन निर्वाहका लागि पारिश्रमिक लगायतका कार्यक्रमका लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको छ ।  

बिहीवारै काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले प्रस्तुत गरेको काठमाडौं महानगरपालिका आर्थिक विधेयक २०७८ मा कोभिड–१९ को प्रभावलाई मध्यनजर गरी करदाताहरूबाट असूल हुन बाँकी रहेको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखिको सबै प्रकारका कर बक्यौतामा लाग्ने जरिवानामा छुट गर्ने प्रस्ताव उल्लेख गरिएको छ । 

बिहीवारै उपप्रमुख खड्गीले काठमाडौं महानगरपालिका विनियोजन विधेयक २०७८ नगरसभामै प्रस्तुत गरिन् ।

उपप्रमुख खड्गीले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सेवा र कार्यका लागि सञ्चित कोषबाट खर्च गर्ने अधिकार र अनुमानित व्यय समेत उल्लेखित छ । 

विधेयकमा महानगरपालिकाबाट संकलन हुने राजस्व प्रणालीलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन राजस्व संकलन सफ्टवेयरलाई अद्यावधिक गरी लागू गर्ने पनि उल्लेख छ । ‘कोभिड—१९ को प्रभावले होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा पर्न गएको असरलाई मध्यनजर आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को सम्पत्ति करमा थप ८० (असी) प्रतिशत छुट हुनेछ,’ विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ,’ ‘सबै करदाताहरूका लागि २०७८ पुस मसान्तसम्म सम्पत्ति कर चुक्ता गरेमा १० प्रतिशत छुट हुनेछ ।’ 

कोभिड–१९ को प्रभावले परेको असरलाई मध्यनजर गरी घरधनीले बुझाउने बार्षिक बहाल कर रकमको १० प्रतिशत वा २५ हजार रुपैयाँमध्ये जुन रकम कम हुन्छ, सो रकम छुट हुनेछ । यस प्रावधान बमोजिमको बहाल करमा छुट प्राप्त गर्न सम्बन्धित घरधनी र बहालमा लिने प्राकृतिक वा कानूनी व्यक्तिबीच भएको बहाल सम्झौता अनिवार्य पेश गर्नुपर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ । 

काठमाडौं महानगर क्षेत्रभित्र मानिसहरूको बढी भीडभाड हुने र सार्वजनिक शौचालयको अभाव रहेको स्थानका होटल, रेस्टुरेन्ट पसल जस्ता व्यवसायले आफ्नो प्रयोजनका लागि बनाएका शौचालयमा सर्वसाधारणका लागि समेत निःशुल्क सेवा दिन सहमत भई महानगरपालिकासँग सहकार्य गरे त्यस्ता व्यवसायमा लाग्ने व्यवसाय करमा थप ५० प्रतिशत छुट हुने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।   

महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि कर वक्यौतामा लाग्ने जरिवान सबै छुट गरेको छ । सम्पत्ति करमा ९० प्रतिसतसम्म छुटको व्यवस्था गरेको छ । बहाल करमा पनि महानगरपालिकाले १० प्रतिशत वा २५ हजार मध्ये जुन कम हुन्छ सो रकम छुटको प्रस्ताव गरेको छ । 

विधेयकमा व्युटिपार्लर र सैलुन व्यवसायमा पनि व्यवसाय कर नलिने घोषणा गरेको छ । होटल, रेस्टुरेन्ट पसल जस्ता व्यवसायले आफ्नो प्रयोजनका लागि बनाएका शौचालयमा सर्बसाधारणका लागि समेत निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराएमा व्यवसाय करमा ५० प्रतिशत छुट दिने पनि घोषणा गरेको छ । ८ प्रकृतिका सेवाहरू निःशुल्क उपलब्ध गराउने पनि आर्थिक विधेयकमा उल्लेखित छ ।

लोकान्तर संवाददाता
लोकान्तर संवाददाता

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्