राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले हालसम्म निजी आवास निर्माण गर्न नसकेका भूकम्प पीडितलाई कात्तिक मसान्तसम्मको समयसीमा दिने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बिहीवार बसेको समितिको १९औं बैठकले कात्तिकसम्म समय दिने निर्णय गरेको हो । 

कोभिड–१९ महामारी लगायत कतिपय कारणले पीडितले दोस्रो र तेस्रो किस्ता नलिइसकेकाले समयसीमा बढाउने निर्णय गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । पुनर्निर्माणका बाँकी कामहरू पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो चौमासिकभित्र सम्पन्न गर्ने भएको छ ।

२०७२ पुस १४ गते गठित समिति आफ्नो कार्यकालको अन्तिम चरणमा रहेको छ । यसअघि प्राधिकरणले आफ्ना सबै कार्य यसै आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तोकेको थियो । 

बैठकले निर्माण गरेका तर पूरा नगरेका तर हालसम्म कुनै किस्ता नलिएका भूकम्प पीडितको आवास स्थानीय तहमार्फत प्राविधिक जाँच र यथासम्भव सम्भव सुधार गराएर उपलब्ध गराउन निर्णयसमेत गरेको छ । 

बैठकले नेपालको पुनर्निर्माणसम्बन्धी प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आगामी मंसिर २१–२३ अर्थात डिसेम्बर ७–९ मा आयोजना गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । 

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्राकृतिक विपत्ति कहिले कसरी आइलाग्छ भन्ने कुरा मानवको बुतामा नभएको बताउँदै यसबाट मानवीय र भौतिक क्षति रोक्ने तयारी मात्र गर्न सकिने बताए । यसका लागि जमिन, हावा, पानी, आगोजन्य विपत्तिको सामना गर्न अलग–अलग किसिमले तयारी गरिनुपर्ने बताए ।

नदी किनारका बस्तीहरू सदैव जोखिमको विषय रहने बताउँदै उनले हरेक भूकम्पले नयाँ हिमताल निर्माण गर्ने र पुरानो विस्फोट गराउने बताए । त्यसैले विपद्को सामना गर्नका लागि विगतदेखिको भूगोल बनावट, विगत र भविष्यका घटनालाई हेरेर जोखिम न्युनीकरणको तयारी गरिनुपर्ने उनले बताए ।

बैठकमा प्राधिकरणको समयावधि पूरा भइसकेपछि विपद् व्यवस्थापनका लागि एउटा स्वायत्त निकाय आवश्यक रहेको र भूकम्प लगायतका प्राकृतिक विपद्बारे अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न समेत प्रस्तावित गरिएको छ । धरहरा क्षेत्रको पहिलेको टक्सार भवनमा भूकम्प संग्रहालय बनाउन समेत प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको छ । 

बैठकमा दिइएको जानकारी अनुसार निजी घरमा क्षति पुगेका कूल ८ लाख ८ हजार २८२ लाभग्राहीमध्ये ९९.३६ प्रतिशतले प्रथम किस्ता लिएका छन् भने दोस्रो किस्ता  ८८.६२ प्रतिशतले लिएको जानकारी पनि दिइयो । 

बैठकमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुुशील ज्ञवालीले प्राधिकरणले पुनर्निर्माणमा प्राप्त अनुभव समेतलाई ध्यानमा राखी ‘राष्ट्रिय भवन संहिता’मा परिमार्जन गरिएको जानकारी दिए ।

भूकम्प प्रभावित सम्पूर्ण जिल्लाको ‘पहिरो जोखिम नक्शांकन’ कार्य गरी राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरिएको पनि उनले बताए ।