सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले संघीय निजामती ऐनलाई अध्यादेशमार्फत ल्याउनुपर्ने बताएका छन् ।

शुक्रबार मन्त्रालयमा कार्यभार सम्हाल्दै मन्त्री श्रेष्ठले देशको राजनीतिक अस्थिरताका कारणले समयमै संघीय निजामती ऐन नआएको कारण कर्मचारीको पदपूर्ति र बढुवा रोकिँदा कर्मचारीको मनोबल गिरेको भन्दै अध्यादेश मार्फत् नै भएपनि निजामती ऐन ल्याउनुपर्ने बताएका हुन् ।

कर्मचारीको लागि पदपूर्ति, बढुवालगायतका मूलभूत कुराहरूलाई समेटेर अध्यादेश ल्याउनका निमित्त मुख्यसचिव, प्रधानमन्त्री र आफूबीच छलफल भएको भएपनि नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशलाई सर्वोच्च अदालतले रोकेपछि पछि हट्नुपरेको उनले बताए ।

संसद् नभएको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउने संविधानमा नै उल्लेख गरेको भन्दै उनले अध्यादेश ल्याउने सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहेको पनि बताए ।

उनले भने, ‘यो संघीय निजामती ऐनलाई मूलभूत कुरा लगाउनुपर्ला नभए राष्ट्रको स्थायी सरकारले मनोबल गिर्‍यो भने कसरी काम गर्छ ? त्यसै कारणले यो ओझेलमा राख्नु हुँदैन, जानुपर्छ भनेर मेरो, मुख्यसचिवको सहमति भएर अगाडि बढाउने कुरा भएको थियो । तर नागरिकताको रिजल्ट आइसकेपछि फेरि हामी अलिकति स्टप भयौं ।'

उनले थपे, '​यसतर्फ हाम्रो गम्भीर ध्यान गएको छ । हाउस नचलेको बेला लग्नसक्छ सरकारले आवश्यकता अनुसार भनेको छ संविधानले । त्यसकारण यो लग्नुपर्छ भन्नेमा नै छु म चाहिँ । अध्ययन गर्दैछौँ के गर्ने भन्नेमा ।’

मन्त्री श्रेष्ठले केन्द्रको राजनीतिको कारण प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत अनुशासनहीनता बढेको बताए । उनले चीनबाट कोभिड – १९ विरुद्धको ४० लाख खोप ल्याउने कुरा अगाडि बढिरहेको पनि बताए ।