रसुवाका स्थानीय तहका नीति तथा कार्यक्रम — पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्यमा जोड

रसुवामा आगामी आर्थिक वर्षमा  स्थानीय तहहरूले गाउँ क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने विकास निर्माणको नीति तथा कार्यक्रम  पारित गर्ने काम सकिएको छ ।

रसुवाका पाँच वटै गाउँपालिकाबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवा तथा विकासका कार्य स्वच्छ , पारदर्शी  एवं  सेवाग्राही मैत्री बनाउदै  समुन्नत रसुवा निर्माणमा अगाडि बढ्ने लक्ष्यसाथ जिल्ला भर एकैदिन गाउँ सभा बैठक मार्फत नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हो ।


Advertisement

आगामी वर्षमा जिल्ला भित्र सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रम असार १० गते भित्र पारित गरिसक्नु पर्ने कानूनी प्रावधान अनुरूप  गाउँ सभा सम्पन्न भएको छ । पाँचवटै गाउँपालिकाले  कोभिड नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकता दिदै आ —आफ्ना क्षेत्रको आवश्यकता परिपुर्ति गर्ने र दिर्घकालिन कार्यक्रम सञ्चालन गराउने नीति लिएका छन् ।

बढ्दो कोरोना रोग नियन्त्रण गराउने कार्यमा जनचेतना  जगाउने र उपचार व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी तुल्याउने सवै गाउँपालिकाले प्रण गरेका छन् ।  स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि तथा पशुपालन, रोजगार र पर्यटन प्रर्वद्वन जस्ता कार्यलाई गाउँपालिकाहरूले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ ।

 आ आफ्ना गाउँपालिका क्षेत्रमा रहेका ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक , सम्पदालाई संरक्षण गरी पर्यटन प्रर्वद्वन गराउने नीति कार्यक्रममा उल्लेख भएको छ ।  गाउँ सभाको नीतिले   नेपालको तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्य मानीएको लाङ्टाङ , पवित्र तीर्थ गोसाइँकुण्ड , उत्तरगयाधाम बेत्रावती एवं तामाङ् सम्पदा मार्ग, घलेगढी  ऐतिहासिक धरोहर मानिएका क्षेत्रको पूर्वाधार  विकासमा सुधार आई   पर्यटन प्रर्वद्वनमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। 

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा सञ्चालन गरिने चालू एवं पुँजिगत खर्चका लागि पाँच वटा गाउँपालिकाले कुल एक अर्ब ६६ करोड बराबरको बजेट विनियोजन गरेका छन् । गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका क्षेत्रमा ३१ करोड, कालिका गापामा ३३ करोड , नौकुण्ड गापामा ३६ करोड, आमाछोदिङ्मोमा ३२ करोड र उत्तरगयामा ३४ करोड वजेट विनियोजन भएको सम्बन्धित गाउँपालिकाले जनाएका छन्।

 गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष कैसाङनुर्पु तामाङका अनुसार आफ्नो आधार इलाका क्षेत्रमा रहेका विद्यालयहरूबाट भविष्यका कर्णाधार बालबालिकाहरूलाई विद्यालय तहदेखिनै जीवन उपयोगी, व्यावसायिक  र प्राविधिक  शिक्षालाई जोड दिने नीति समेत  तय गरिएको छ । यस्तै, शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि विकट मानीएको उत्तरगया गाउँपालिका अन्तरगत वडा नं १ तिरू तथा करूम्राङ क्षेत्रका विद्यालयहरूमा अध्यापन गराउने शिक्षकलाई प्रोत्साहन स्वरूप  गाउँसभाले दुर्गम भत्ता दिने नीति तय गरेको उपाध्यक्ष चमेली गुरूङले बताए ।

  नौकुण्ड गाउँपालिकाले भने वैदेशिक रोजगारबाट घर फर्केका र कामको खोजीमा जिल्ला बाहिर गएका नागरिकलाई फर्काइ स्थानीय स्तरमै रोजगारीको अवसर दिलाउने नीति लिएको उपाध्यक्ष सृजना लामाले जानकारी दिए। ज्ञानेन्द्र न्यौपाने,रासस

लोकान्तर संवाददाता
लोकान्तर संवाददाता

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्