विश्लेषण

नेपालमा भू–उपयोग नीतिको आवश्यकता कति ?

नेपालमा भू–उपयोग नीतिको आवश्यकता कति ?
  • विशन देव जोशी

Advertisement

राज्यको प्रमुख स्रोतको रूपमा रहेको सीमित भूमिको उपयोग र व्यवस्थापन गर्ने विषयलाई मार्गदर्शन गर्नको निमित्त भू–उपयोग नीतिको तर्जुमा गरिएको हुन्छ । यस्तो नीतिको अभावमा भूमिको अनियन्त्रित र अव्यवस्थित प्रयोग हुन गई भूमिको उपयोग र नियन्त्रण राज्यको आवश्यकता अनुसार गर्न सकिँदैन ।


Advertisement

जहाँ उपयुक्त र प्रभावकारी भू–उपयोग नीतिको अभाव हुन्छ, त्यहाँ जमिनको अव्यवस्थित खण्डीकरण भई उत्पादनयोग्य भूमि क्षयीकरण हुँदै जान्छ । यसका साथसाथै प्राकृतिक स्रोतसाधनको अधिक दोहन हुने र कालान्तरमा प्राकृतिक प्रकोपको समस्या विकराल बन्दै जान्छ । 

भू–उपयोग नीतिको आधारमा नै राज्यले यस सम्बन्धी कानून, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्ने र नीति कार्यान्वयनमा देखापर्न सक्ने समस्याको समाधानका उपायको खोज गर्ने गर्दछ ।


Advertisement

भूमिमाथिको पहुँचलाई समतामूलक बनाउन र वातावरणीय सन्तुलन कायम गरी दीगो विकास हासिल गर्न तथा भूमिस्रोतबाट प्राप्त हुने लाभलाई न्यायोचित ढंगबाट वितरण हुनसक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्न समेत भू–उपयोग नीतिको आवश्यकता पर्दछ ।

नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा देशको समग्र अर्थतन्त्र तथा नागरिकको जीवनयापनको प्रमुख आधारका रूपमा भूमि तथा भूमिस्रोतले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ ।

नेपालका अधिकांश जनताको जीवनयापनको प्रमुख आधार कृषि हो, जसले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करीब ३३ प्रतिशत योगदान पुर्‍याएको छ । देशको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा वन तथा पर्यटन क्षेत्रको समेत उल्लेखनीय योगदान रहेको छ । तथापि जनसंख्या वृद्धि तथा अनियन्त्रित शहरीकरणले कृषियोग्य भूमि गैरकृषि प्रयोजनमा उपयोग भइरहेको छ भने वन क्षेत्र समेत अत्यधिक अतिक्रमणमा परिरहेको अवस्था छ । 

यस सन्दर्भमा देशको सीमित भूमि तथा भूमिस्रोतलाई महत्तम तवरले उपयोग गर्नुका साथै दीगो, वातावरणमैत्री एवं व्यवस्थित तुल्याउनु आवश्यक भएको छ तर वर्तमान भू–उपयोगको प्रवृत्तिले यस आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन ।

राष्ट्रिय भू–उपयोग नीति २०६८ तर्जुमा गरी लागू गरिएको भए तापनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावमा बस्ती विकासलाई व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन, जसको फलस्वरूप बस्तीहरू बर्सेनि प्रकोपको जोखिममा धकेलिँदै गएका छन् । तसर्थ उपलब्ध भूमि तथा भूमिस्रोतको महत्तम उपयोग गरी देशको दीगो सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय विकास हासिल गर्ने र राष्ट्रको समग्र विकासका लागि भूमिको महत्तम उपयोग गरी उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्न भूमिको वर्गीकरण गरी सो अनुरूप उपयोग, नियमन र व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ।

वर्तमान स्थिति

उपयोगका हिसाबले नेपालमा हाल कूल भूभागको करीब २७ प्रतिशत खेतीयोग्य, ३९.६ प्रतिशत वन क्षेत्र, १२ प्रतिशत चरन क्षेत्र, १७.२ प्रतिशत हिउँ तथा चट्टान क्षेत्र तथा २.६ प्रतिशत जलक्षेत्र रहेको छ । यी विभिन्न क्षेत्रको उचित व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त नीतिको अभाव रहेको छ । विगतमा भए गरेका विभिन्न प्रयासको अपेक्षित रूपमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको छैन ।

खासगरी भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ र नियमावली २०२१ मा संशोधन गरी राखिएका विविध प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको छैन । यस ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम माटोको प्रकृति, उर्वरा शक्ति, देशको भौगोलिक स्थिति, वातावरण तथा जलवायु समेतका आधारमा भू–उपयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । उपयोगको आधारमा जग्गाको वर्गीकरण गर्ने, कुनै एक उपयोगको लागि निर्धारित जग्गा अर्को उपयोगमा लगाउन नपाउने, चक्लाबन्दी गरी सहकारी खेती गर्नेलाई कृषि औजार, प्रविधि, मलबीउ आदिमा सुविधा दिने, सुरक्षित वा व्यवस्थित क्षेत्रमा बसोबासको व्यवस्था गराउन सक्ने र कानून विपरीत कार्य गर्नेलाई दण्ड सजायको व्यवस्था गर्ने लगायतका भू– उपयोगका दृष्टिले उपयोगी प्रावधानहरू समेत कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन तथा नियमावली बमोजिम स्थानीय निकायले पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन । नेपाल सरकारले आव २०६६/६७ देखि उपयोगका आधारमा भूमिको वर्गीकरण गरी सो अनुरूप स्वामित्वको प्रमाणपत्र जारी गर्ने नीति समेत कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । फलस्वरूप देशका विभिन्न भागमा अव्यवस्थित रूपमा बसोबास क्षेत्र एवं शहरीकरण बिस्तार हुँदै गएको, उद्योग व्यवसायका लागि विशेष क्षेत्र छुट्याउन नसकिएको, कृषिभूमि क्रमशः विनाश हुँदै गएको, जग्गा ओगटेर बाँझो राख्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको तथा सुकुम्बासीका नाममा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्तिमा समेत बढोत्तरी हुँदै गइरहेको अवस्था छ ।

समस्या र चुनौती

एकीकृत भू–उपयोग नीतिको अभावमा देशको समग्र भूमिलाई उपयुक्त ढंगले उपयोग गरी अधिकतम् लाभ हासिल गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न समस्याहरू देखापरेका छन् । भू–उपयोग सम्बन्धी कार्यको प्रभावकारिता अन्तर्निकाय समन्वयमा भर पर्ने हुँदा सोको कमीका कारण क्षेत्रगत नीतिमा भएका व्यवस्थाको र विद्यमान ऐन, कानूनमा भएका प्रावधानको समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अव्यवस्थित र अनियन्त्रित शहरीकरणका कारण खेतीयोग्य जमिनमा संकुचन आइरहेको छ भने सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामाथि विभिन्न नाममा अतिक्रमण बढ्दै गएको छ ।

भूमिको सही ढंगले उपयोग गरी अधिकतम लाभ लिन सकिएको छैन । जग्गामा भइरहेको अनियन्त्रित खण्डीकरणले कृषि उत्पादनमा ह्रास आइरहेको छ । उपयुक्त नीतिको अभावमा कृषियोग्य जमिनको गैरकृषि प्रयोजनमा उपयोग हुने गरेकाले उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि हुन नसक्दा खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभुतामा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । उल्लिखित समस्याहरू समाधानका लागि उपयुक्त नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक भएको छ । 

यसका लागि सम्पत्तिको रूपमा भूमिको उपयोग गर्ने नेपाली समाजमा रहेको मौजुदा सोचमा परिवर्तन ल्याउने, भू–उपयोग सम्बन्धमा राजनीतिक इच्छाशक्तिलाई सक्रिय गराउने, भू–उपयोग सम्बन्धी कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनको लागि आवश्यक स्रोतसाधन तथा संस्थागत क्षमताको विकास एवं विस्तार गर्ने, अन्तर्निकाय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने लगायतका कार्यहरू समस्या तथा चुनौतीका रूपमा रहेका छन् ।

भू–उपयोग नीतिको आवश्यकतालाई यस प्रकार उल्लेख गर्न सकिन्छ –

१) देशमा उपलब्ध भूमिको महत्तम उपयोगका लागि भूमिको वर्गीकरण गर्ने र भू–उपयोग योजना तर्जुमाका माध्यमद्वारा देशको समग्र आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय विकासमा योगदान पुर्‍याउन,

२) ठूला सहकारी, कृषि फार्म स्थापना गरी कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न,

३) देशमा खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभुताको रक्षाको लागि भू–क्षमताका आधारमा उपयुक्त कृषि योग्य भूमि पहिचान गरी यसको संरक्षणको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न,

४) उपयुक्तता र भू–बनौटका आधारमा आवासीय क्षेत्रको व्यवस्थाको लागि जोखिम रहित क्षेत्रहरूको पहिचान गरी ती क्षेत्रमा पूर्वाधारयुक्त, सुविधासम्पन्न र वातावरणीय दृष्टिकोणले उपयुक्त शहरीकरणको विकास गर्न,

५) कृषि, आवासीय तथा सामरिक महत्त्वका क्षेत्रहरूलाई असर नपर्ने गरी उपयुक्त स्थानमा आवश्यक पूर्वाधारयुक्त, सुविधासम्पन्न र वातावरणीय दृष्टिकोणले अनुकूल हुने गरी औद्योगिक र व्यावसायिक क्षेत्रहरूको विकास गर्न,

६) जडिबुटी, पशुपालन, फलफूल खेती आदिको विकासको लागि उपयुक्त क्षेत्रहरू पहिचान गरी मुलुकको समग्र आर्थिक विकासमा योगदान पुर्‍याउन, 

७) पर्यटनको विकासका सम्भावना भएका क्षेत्रहरू पहिचान गर्न,

८) वन क्षेत्र, जलाधार क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, जैविक मार्ग लगायतका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको पहिचान गरी ती क्षेत्रको संरक्षणबाट वातावरणीय सन्तुलन, पानीको स्रोतको संरक्षण, जैविक विविधताको संरक्षण र सम्बद्र्धन तथा जीवजन्तुहरूको सुरक्षित वासस्थानको विकासमा सहयोग पुर्‍याउन,

९) प्राकृतिक रूपमा बाढी, पहिरो, भू–क्षय आदिको जोखिम भएका क्षेत्रहरू पहिचान गरी ती क्षेत्रमा उत्पन्न हुने प्रकोप न्यूनीकरण गर्न,

१०) उपयोगका आधारमा कर प्रणाली स्थापित गर्न ।

नेपाल पक्ष भएका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता र सहमतिको कार्यान्वयनको लागि समेत भू–उपयोग नीतिको आवश्यकता रहेको देखिन्छ । भू–उपयोग योजनाको महत्त्वलाई आत्मसात गरी यसको कार्यान्वयनमा जोड दिने महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजको रूपमा रहेको वातावरण र विकासका लागि आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघीय सम्मेलन (रियो द जेनेरियो १९९२) को एजेण्डा २१ को कार्यान्वय गर्न, जैविक विविधता संरक्षण र मरुभूमिकरण विरुद्धको अभियान सञ्चालन गर्न, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न र दीगो विकासका लक्ष्यमा उल्लेख भएका प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न भू–उपयोग नीति आवश्यक देखिन्छ । 

संयुक्तराष्ट्र संघीय आवास कार्यक्रमद्वारा परिलक्षित सबैका लागि सुरक्षित, मर्यादित र सुविधा सम्पन्न आवासको व्यवस्था सम्बन्धी दीर्घकालीन सोचको सन्दर्भमा समेत देशको समग्र आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय विकासको लागि भू–उपयोग नीति तर्जुमा हुनु र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु अत्यन्त आवश्यक रहेको छ ।

समग्रमा पछिल्लो समयमा देशका अधिकांश क्षेत्रहरूमा बढ्दै गएको विपद् जोखिम न्युनीकरण गर्न र बर्सेनि हुने धनजनको क्षति कम गर्न स्थानीय तहले समेत स्थानीय भू–उपयोग नीति तर्जुमा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जान जरुरी छ ।

अधिकांश स्थानीय तहहरूको ध्यान यतातर्फ जान सकेको छैन । विपद् प्रकोपलाई पूर्ण रूपमा रोक्न सकिँदैन तर यसको जोखिमलाई घटाउन अथवा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि उपयुक्त विधि भनेकै भू–उपयोग नीतिको तर्जुमा र प्रभावकारी कार्यान्वयन नै हो ।
 

कमेन्ट गर्नुहोस्