पुस २१, २०८०
यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमा...
असार २१, २०७८
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइमा अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) का तर्फबाट राय राख्दा पक्षविपक्षमा विभाजित देखिएको छ ।
एमिकस क्युरीका वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्यले नेपालको संविधानको धारा ७६(३) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई गरिएको नियुक्ति नै असंवैधानिक रहेको तर्क गरे ।
‘धारा ७६(२) अनुसार नियुक्त उहाँले विश्वासको मत नपाउँदा उहाँ नै ठूलो दलको नेता हुनुहुन्थ्यो, विश्वासको मत नपाइसकेको व्यक्तिलाई पुनः (३) अनुसार नियुक्त गर्नु असंवैधानिक हो,’ उनले भने ।
विश्वासको मत नपाएर पदमुक्त भएका व्यक्तिलाई पुनः नियुक्त गर्नुभन्दा विकल्प खोज्नु उपयुक्त हुने राय उनले दिए । ‘पदमुक्त भएका प्रधानमन्त्रीलाई पुनः ७६(५) मा सहभागी गराउनु पनि अवैधानिक हो,’ उनले भने ।
एमिकस क्युरीका अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्लले बाध्यात्मक अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन जायज रहेको बताइन् । ‘रिट निवेदक नै धारा ७६(५) को प्रक्रियामा गएकाले उपधारा (४) अनुसार विश्वासको मत लिनैपर्ने हो/होइन भनेर विवाद रहेन, यसमा अदालतले केही गर्नुपरेन,’ उनले भनिन्, ‘उपधारा (५) मा अर्काे राजनीतिक दलको सदस्यले समर्थन गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा आफ्नै दलको उम्मेदवार रहेको अवस्थामा संविधानको प्रस्तावना, धारा ७४, शासकीय स्वरूपमा बहुलवादमा आधारित बहुदलीय व्यवस्था हुने भएकाले अर्काे दललाई समर्थन गर्न पाइँदैन ।’
धारा ७६(५) सरकार बनाउने अन्तिम विकल्प भएकाले सरकार नबनेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन नै हुने उनले बताइन् । ‘उपधारा (५) मा आफ्नै दल नेताले दाबी प्रस्तुत गरेको अवस्थामा अन्य दल नेतालाई समर्थन गर्न पाइँदैन । जसपा र एमालेका समर्थक दोहरिएर उम्मेदवारी परेकाले राष्ट्रपतिको निर्णय र विघटन सिफारिस बाध्यात्मक परिस्थितिमा संविधानसम्मत छ,’ उनले भनिन् ।
यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमा...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
नेपालको संविधान पछिल्लो जनगणनाका आधारमा सबै घरधुरी वा घरबासमा नि:शुल्क उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । अधिवक्ता विकास भट्टराईले दिएको रिटमा न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथ...
नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...
पश्चिम नवलपरासीका एमाले नेता थानप्रसाद गैरेले सरकारी विद्यालयको जग्गा बिक्री गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लगाएको छ । उनले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बिक्री गरेको भन्दै अख्तियारले छानबिन गरी कारबाही ...
सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...
रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन । सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...
कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...