कात्तिक २४, २०८०
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सोमवार जारी सुनुवाइमा अदालतको सहयोगी एमिकस क्युरीका तर्फबाट राय दिँदै वरिष्ठ अधिवक्त उषा मल्लले बाध्यात्मक अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन जायज रहेको बताएकी छन् ।
‘रिट निवेदक नै धारा ७६(५) को प्रक्रियामा गएकाले उपधारा (४) अनुसार विश्वासको मत लिनैपर्ने हो/होइन भनेर विवाद रहेन, यसमा अदालतले केही गर्नुपरेन,’ उनले भनिन्, ‘उपधारा (५) मा अर्काे राजनीतिक दलको सदस्यले समर्थन गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा आफ्नै दलको उम्मेदवार रहेको अवस्थामा संविधानको प्रस्तावना, धारा ७४, शासकीय स्वरूपमा बहुलवादमा आधारित बहुदलीय व्यवस्था हुने भएकाले अर्काे दललाई समर्थन गर्न पाइँदैन ।’
धारा ७६(५) सरकार बनाउने अन्तिम विकल्प भएकाले सरकार नबनेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन नै हुने उनले बताइन् । ‘उपधारा (५) मा आफ्नै दल नेताले दाबी प्रस्तुत गरेको अवस्थामा अन्य दल नेतालाई समर्थन गर्न पाइँदैन । जसपा र एमालेका समर्थक दोहरिएर उम्मेदवारी परेकाले राष्ट्रपतिको निर्णय र विघटन सिफारिस बाध्यात्मक परिस्थितिमा संविधानसम्मत छ,’ उनले भनिन् ।
एमिकस क्युरीका अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्यले नेपालको संविधानको धारा ७६(३) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई गरिएको नियुक्ति नै असंवैधानिक रहेको तर्क गरे ।
‘धारा ७६(२) अनुसार नियुक्त उहाँले विश्वासको मत नपाउँदा उहाँ नै ठूलो दलको नेता हुनुहुन्थ्यो, विश्वासको मत नपाइसकेको व्यक्तिलाई पुनः (३) अनुसार नियुक्त गर्नु असंवैधानिक हो,’ उनले भने ।
विश्वासको मत नपाएर पदमुक्त भएका व्यक्तिलाई पुनः नियुक्त गर्नुभन्दा विकल्प खोज्नु उपयुक्त हुने राय उनले दिए । ‘पदमुक्त भएका प्रधानमन्त्रीलाई पुनः ७६(५) मा सहभागी गराउनु पनि अवैधानिक हो,’ उनले भने ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...
नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमा...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...