×

NMB BANK
NIC ASIA

सर्वोच्चको फैसला

देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश जारी गर्दैगर्दा यस्ता छन् सर्वोच्चका मुख्य ५ ठहर [बुँदासहित]

असार २८, २०७८

NTC
Sarbottam
Premier Steels
Marvel

सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (५)अनुसार दाबी गर्दै बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर बुझाएका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

यससँगै सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा समेत पुन:स्थापना गरिदिएको छ । देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश माग्दै १४६ सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको थियो ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

सोही रिटमाथि सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना हुने फैसला सुनाएको हो ।


Advertisment
Nabil box
Kumari

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् ।

Vianet communication
Laxmi Bank

आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि परमादेश तथा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै विघटित प्रतिनिधि सभाका १४६ सांसदको हस्ताक्षर लिएर देउवाले जेठ १० गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुँदै आएको थियो ।

इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबराका अलावा न्यायाधीशहरू दीपक कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई थिए ।

यसअघि २०७७ पुस ५ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दिने क्रममा त्यसका केही आधारहरू प्रस्तुत गरेको छ ।

सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख मुख्य ५ ठहरहरू यसप्रकार छन् :

१. प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना हुने ठहर

– संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभाको विवादित विघटन कार्य नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) र उपधारा (७) मा रहेको प्रावधान, संविधानले आत्मसात गरेको लोकतान्त्रिक आदर्श, मूल्य, मान्यता, संविधानवाद तथा संवैधानिक नैतिकता अनुकूल देखिन आएन । उक्त विघटन कार्य यस अदालतबाट मिति २०७७ फागुन ११ मा गरिएको संविधानको व्याख्या र जारी गरिएको आदेशको मर्म अनुकूल पनि देखिएन। यस प्रकारको विघटन कार्यलाई न्यायिक मान्यता प्रदान गर्दा देशको संवैधानिक प्रणालीमा नै नकारात्मक रूपमा गम्भीर असर पर्न जाने देखियो। प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य श्री शेरबहादुर देउवा समेतका १४९ जनाले पेश गर्नुभएको दाबी पुग्न नसक्ने भनी सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मिति २०७८ जेठ ७ मा भएको निर्णय संविधान अनुकूल रहेको पाइएन।

अतः सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट २०७८ जेठ ७ मा श्री शेरबहादुर देउवा समेतका १४९ जनाले पेश गर्नुभएको दाबी पुग्न नसक्ने भनी गरिएको निर्णय' सोपश्चात संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयबमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले मिति २०७८ जेठ ८ गते गर्नुभएको सिफारिश अनुसार सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट २०७८ जेठ ८ गते भएको प्रतिनिधि सभाको विघटनसम्बन्धी निर्णय, सो अनुसार जारी गरिएको सूचना, विज्ञप्ति समेतका सम्पूर्ण काम कारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुन्छ र परिणामतः विघटित संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना हुने ठहर्छ।

२. देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नू 

– ७६(५)मा 'प्रतिनिधि सभाका 'कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा' भन्ने वाक्यांश रहेको र सो प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि सभाका १४९ जना सदस्यहरू (बहुमत सदस्यहरूले) समर्थन जनाएको कुरालाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेको भनी मान्नुपर्ने पर्याप्त र मनासिव आधार देखिएको हुँदा सोहीबमोजिम आजको मितिले २ दिनभित्र (अर्थात् २०७८ साल असार २९ गते मंगलवार अपराह्न ५ बजेभित्र), उपरोक्त अनुसार संविधानसम्मत रूपमा २०७८ जेठ २७ गते सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेश गरेका प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नू र संविधानको धारा ७६ को उपधारा (६)बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पूरा गराउनु भनी प्रत्यर्थीमध्येका राष्ट्रपतिको कार्यालय तथा संघीय संसद्को पुन:स्थापित प्रतिनिधि सभाका नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ।​

३. ह्वीप लाग्दैन, विश्वासको मत दिने सांसदलाई कारवाही नगर्नू

– नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रायोजनका लागि विश्वास जनाएको वा समर्थन गरेको कारणबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम दल त्याग सम्बन्धी कारवाही गर्न नमिल्ने भएकाले उक्त प्रावधानबमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभाका कुनै सदस्यप्रति विश्वास जनाएको, समर्थन गरेको, आफ्नो अभिमत वा धारणा व्यक्त गरेको वा मतदान गरेको कुरालाई लिएर प्रतिनिधि सभाका कुनै पनि सदस्यउपर दल त्यागसम्बन्धी कारवाही नगर्नू, नगराउनू भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा प्रतिषेधको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।

४. सात दिनभित्र संसद् अधिवेशन बोलाउनू

– पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आजका मितिले ७ दिनभित्र (अर्थात् २०७८ साल श्रावण ३ गते आइतवार अपराह्न ५ बजेभित्र) प्रारम्भ हुनेगरी नेपालको संविधानबमोजिम अधिवेशन आह्वान गरी नियमित रूपमा बैठक बस्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउन भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ।

५. प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिले नै हो, आदेश उल्लंघन संविधान उल्लंघन सरह

रिट निवेदकहरूले प्रतिनिधि सभाका सदस्य शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि परमादेश जारी गरिनुपर्छ भनी माग दाबी लिनुभएको देखिन्छ भन्ने प्रत्यर्थीहरूका तर्फबाट अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने होइन, यो अदालतको कार्यक्षेत्र भित्र पर्दैन, प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति केबल राष्ट्रपतिबाट मात्र हुन्छ भनी जिकिर गरिएको पाइयो। त्यसैले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कुरामा अदालतको अपेक्षित संवैधानिक भूमिका सम्बन्धमा केही कुरा प्रस्ट पार्नु आवश्यक हुन आएको छ। निःसन्देह प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्ने अधिकार नेपालको संविधानको धारा ७६ अनुसार राष्ट्रपतिमा नै निहित रहेको छ। यो अधिकार राष्ट्रपतिको नै हो।

यस विषयमा संविधानका प्रावधानहरू पनि प्रस्ट नै छन् । यस हदमा विवाद वा थप चर्चा परिचर्चा तर यसो भन्नुको तात्पर्य  गरिरहनुपर्ने कुनै आवश्यकता देखिँदैन। तर यसो भन्नुको तात्पर्य प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको सन्दर्भमा संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न खडा भएको अवस्थामा यस अदालतले नियुक्तिसम्बन्धी संवैधानिक स्थिति सम्बन्धमा हेर्न वा सुनुवाई गर्न नै हुँदैन भन्ने पनि होइन। प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति संविधानबमोजिम हुने हो। नियुक्ति प्रक्रियामा संविधानको प्रयोग, पालना वा व्याख्या सम्बन्धी प्रश्न खडा हुन आएमा संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने कर्तव्य र जिम्मेवारी रहेको कारणबाट यस अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी विवाद उपर सुनुवाई गरी न्यायिक उपचार प्रदान गर्नु नै पर्ने हुन्छ। यसरी उपचार प्रदान गरिनुको अर्थ अदालत आफैं प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अग्रसर भएको भन्ने होइन।

गैर संवैधानिक तवरबाट भएको कार्यलाई संविधान सम्मत तुल्याउन न्यायिक उद्‍घोषणको जिम्मेवारीसम्म अदालतले निर्वाह गरेको भने अर्थमा यसलाई हेरिएको अवस्थामा यस प्रकारका अप्रासंगिक आशंकाजनित तर्क गर्नु पर्ने अवस्था नै रहने थिएन। यस कुरालाई थप प्रष्ट पार्न एउटा दृष्टान्तको परिकल्पना गर्न सकिन्छ। नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) मा 'राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रीपरिषदको गठन हुनेछ,' भन्ने व्यवस्था रहेको छ। कदाचित कुनै दिन, दुर्भाग्यवश, कुनै राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न इन्कार गरेको अवस्थामा त्यस कुराको संवैधानिक उपचार कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने पक्षमा सामान्य रुपमा विचार गरियो भने पनि यस प्रकारका   सतही किसिमका प्राविधिक प्रश्नहरू गर्नु पर्ने जरुरत नै रहने थिएन।

परिकल्पित घटनाको उल्लिखित व्यवस्थामा पनि अदालतले संवैधानिक स्थितिको उद्घोषसम्म गर्ने हो, प्रधानमन्त्री पदको नियुक्ति दिएर पठाउने कार्य अदालतले गर्दैन।  यो कार्य राष्ट्रपतिबाट नै हुन्छ र हुनु पर्दछ भन्ने कुरामा थप तर्क र शंकाको कुनै आवश्यकता देखिँदैन। तर यस प्रसंगमा स्मरणीय कुरा के छ भने अदालतबाट संविधानको व्याख्या गरी जारी गरिएको आदेशबमोजिम कार्य गर्न भने राष्ट्रपति लगायत राज्यका सबै निकाय र पदाधिकारीको कर्तव्य र जिम्मेवारी बन्दछ । अदालतको आदेश पालना नगर्नुको अर्थ संविधानका प्रावधानको उल्लङ्घन गरेको भन्ने हुन्छ र संविधानको उल्लङ्घन गरेर शासन -सत्तामा कायम रहने छुट कोही कसैलाई पनि हुन सक्तैन। यस प्रकार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कुरामा भए गरिएका काम कारवाही, निर्णय, घोषणा, सूचना, पत्राचार आदि संविधानको प्रावधान र अन्तर्निहित भावना र मर्म प्रतिकूल देखिएका छन्।

संविधान प्रतिकूलका कार्यले वैधानिकता प्राप्त गर्न सक्तैनन् ।

 

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
कात्तिक २०, २०८०

शुक्रवार मध्यरातिको भूकम्पमा परेर मृत्यु भएकी जाजरकोट भेरी नगरपालिकाकी ८ वर्षीया विष्णु तिरुवाको दाहसंस्कारका लागि आफन्त र गाउँलेहरू सोमवार भेरी नदी घाटमा पुगेका थिए ।​​ सोमवार अपरान्ह उनको शव लिएर मलामी...

माघ १८, २०८०

​सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा डलर अर्बपति एवं कांग्रेस सांसद विनोद चौधरी पनि तानिएका छन् । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हडपेको आरोपमा भाइ अरुण चौधरी पक्राउ परेलगत्तै विनोद चौधरीले समेत संल...

कात्तिक २०, २०८०

‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)’ आज (सोमबार)देखि लागू हुने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पहिलो चरणमा प्रणालीमा दर्ता नभएका केही मोबाइलको नेटवर्क लक गरेर यो प्रणाली कार्यान्वयन...

कात्तिक १८, २०८०

भूकम्पमा परेर रुकुम पश्चिमबाट उद्धार गरी काठमाडौं ल्याइएकी ६३ वर्षीया वृद्धा बली बुढाथोकीले आफूले नसोचेको घटना भोग्नु परेको बताएकी छिन् । उपचारका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा ल्याइएकी बुढाथोकीले आफू ...

कात्तिक १८, २०८०

जाजरकोटको रामीडाँडालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएराति गएको ६.४ म्याग्निच्यूडको भूकम्पका कारण धनजनको ठूलो क्षति भएको छ । नेपाल प्रहरीले दिएको तथ्यांकअनुसार १२९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने १४० जना घाइते छन् ।...

कात्तिक १८, २०८०

गएराति गएको भूकम्पले सबैभन्दा बढी जाजरकोटको नलगाड क्षेत्रमा क्षति गरेको छ । नलगाड नगरपालिकामा मात्रै तीन दर्जन बढीको ज्यान गएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ । अझै यकिन विवरण आउन बाँकी छ ।  ...

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

चैत १४, २०८०

सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

चैत १२, २०८०

रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन ।  सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...

सत्यको खोजी

सत्यको खोजी

चैत १०, २०८०

कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...

x