संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश खारेज भएपछि संवैधानिक आयोगहरूमा गरिएका पदाधिकारी नियुक्ति के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

दुईपटकसम्म संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक आयोगमा गरिएका ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति खारेजीको मागसहित अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सोमवार सर्वोच्च अदालतमा पुरक निवेदन पेश गरेका छन् ।

निवेदनमा तोक लागिसकेको र सर्भरको समस्याका कारण सोमवार दर्ता हुन नसकेको अर्यालले लोकान्तरलाई जानकारी दिए । मंगलवार अदालत खुल्नेबित्तिकै दर्ता हुने उनको विश्वास छ ।

प्रतिनिधि सभाको पहिलो विघटनको समयमा गरिएका संवैधानिक नियुक्ति खारेजीको मागसहित परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारको सिफारिशमा २०७८ वैशाख २१ मा आफैंले जारी गरेको अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतवार खारेज गरेकी गरिसकेकी छन् ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान मन्त्रिपरिषद्को शनिवार बसेको बैठकले अध्यादेश खारेजीका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले साउन ३ गते विज्ञप्ति जारी गरी अध्यादेश खारेज भएको जानकारी गराएका थिए ।

अघिल्लोपटक आएको अध्यादेश अख्तियारसहित विभिन्न आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिपछि तत्कालीन सरकारले नै फिर्ता लिएको थियो । पछि पुन: पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिश गर्नुपर्दा अध्यादेश ल्याइएको थियो ।

प्रतिनिधि सभा दोस्रोपटक विघटन गरिएका कारण ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ हुन नसकेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७८ असार १० गते विभिन्न आयोगमा २० जना पदाधिकारीलाई नियुक्त गरेकी थिइन् ।

त्यसक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्तमा डा. हरि पौडेल र डा. सुमित्रा श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिएको थियो। लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा माधवप्रसाद रेग्मी, सदस्यमा माधव बेल्वासे, वीरबहादुर राई, दिनेश सिलवाल र मञ्जु कुमारीलाई नियुक्त गरिएको थियो।

त्यसैगरी निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा सगुन शम्शेर जबरा, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सदस्यमा विपिनराज निरौला, राष्ट्रिय महिला आयोगको सदस्यमा जया घिमिरे र सावित्राकुमारी शर्मालाई नियुक्त गरिएको थियो।

राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्षमा डा. रामकृष्ण तिमिल्सिना, सदस्यमा पुष्पराज तिमिल्सिना, मानप्रसाद खत्री, आदिवासी जनजाति आयोगको सदस्यमा सूर्यबहादुर गुरुङलाई नियुक्त गरिएको थियो।

त्यसैगरी मधेशी आयोगको सदस्यमा आभा कुमारी, थारु आयोगको सदस्यमा डा. उमाशंकरप्रसाद चौधरी र शान्ति मोदी तथा मुस्लिम आयोगको सदस्यमा मोहम्मद सम्शुल हकलाई नियुक्त गरिएको थियो।

अध्यादेश खारेज भएपछि नियुक्ति के हुन्छ?

अधिवक्ता सुनिल पोखरेल अध्यादेश खारेज हुँदैमा नियुक्त भइसकेका पदाधिकारी र तिनले गरेका काम कारवाही बदर नहुने बताउँछन्।

'जुन दिन ती पदाधिकारीहरू नियुक्त हुनुभयो, त्यो दिन जे कानून थियो त्यसैको आधारमा नियुक्त हुनुभएको थियो,' अधिवक्ता पोखरेलले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसकारण कानूनसम्मत नियुक्त भएको हुनाले उहाँहरूले नियुक्त भएर गर्नुभएको काम कारवाही पनि बदर हुँदैन।'

कसैले त्यस्ता कामकारवाही बदर हुनुपर्छ भनेर मुद्दा हालेमा मुद्दा समेत नलाग्ने पोखरेलले दाबी गरे ।

उक्त अध्यादेश अनुसार सिफारिस भई नियुक्त भएका पदाधिकारीको नियुक्ति बदर गर्न तीनवटा बाटो मात्र रहेको उनी बताउँछन्। पहिलो, ती पदाधिकारीले आफैं राजीनामा गर्नुपर्छ। दोस्रो, ती पदाधिकारीको मृत्यु भएमा पद रिक्त हुन्छ। तेस्रो भनेको ती पदाधिकारीलाई हटाउनका लागि संसद्मा महाभियोग लगाएर महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ ।

संविधानविद् समेत रहेका अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्य पनि अध्यादेशमार्फत नियुक्त गरिएका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति स्वतः खारेजी नहुने बताउँछन्।

नेपालको कानूनी अभ्यासअनुसार ती पदाधिकारीको नियुक्ति स्वतः खारेज नभए पनि अदालतले निर्णय गरेर केही बोलेको अवस्थामा भने खारेज हुन सक्ने उनको कथन छ।

'ती पदाधिकारीहरूको नियुक्ति खारेजी हुनका लागि कि अदालतले निर्णय गरेर केही बोल्नुपर्छ, वा संसद्मा फेरि कुनै प्रस्ताव लगेर पारित गरी कानून नै बनाउनु पर्छ।'

उक्त विषयमा अदालतमा मुद्दा भने लाग्ने उनले बताए । नियुक्ति बदरको माग गरेर मुद्दा दर्ता गराउन खोज्यो भने संवैधानिक इजलासमा दर्ता नभएर अन्य इजलासमा दर्ता हुने उनले बताए ।

'यदि कानून नै बाझ्ने स्थिति आयो भने संवैधानिक इजलासमा नै उक्त मुद्दा दर्ता हुन्छ, त्यसपछि संवैधानिक इजलासले नै फैसला गरेर केही बोल्न सक्छ।'

ती पदाधिकारीहरू नियुक्त भएपछि गरिएका काम कारवाही भने तत्काल बदर नहुने र अदालतले नै बदर गरेको खण्डमा बदर हुनसक्ने उनले बताए।

नियुक्तिको सिफारिश गर्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा पनि उपस्थित थिए । यो मुद्दामा प्रधान न्यायाधीशको 'कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट' देखिने प्रश्न पनि उठेको छ ।

तर संविधानविद् आचार्य भने प्रधानन्यायाधीशले पेशी तोक्न समस्या नहुने बताउँछन् ।

संवैधानिक परिषद्लाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दर्ता हुने हुनाले मुद्दा दर्ता गर्न तथा मुद्दाको पेशी तोक्न प्रधान न्यायाधीशलाई समस्या नहुने उनको भनाइ छ ।

'अहिले पनि दैनन्दिन पेशी तोक्ने, बेञ्च तोक्ने काम त भइरहेको छ नि, त्यसले कुनै समस्या हुँदैन,' आचार्यले भने।

वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले अध्यादेश फिर्ता लिँदैमा नियुक्ति बदर नहुने तर अदालतको फैसलाले भने बदर हुन सक्ने बताए ।

'अध्यादेशमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले नियुक्त गरेर संसद् सचिवालयमा सुनुवाइका लागि त पठाउनु भयो,' सर्वोच्च बारका अध्यक्ष समेत रहेका शाक्यले भने, 'तर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर संसद् नै नरहेको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ छलेर गरिएको नियुक्ति वैध हुने वा अवैध हुने भन्ने प्रश्न यथावत छ ।'

सर्वोच्चकै फैसलाले यसको निरुपण गर्ने उनको कथन छ ।

के थियो खारेज गरिएको अध्यादेशमा ?

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशमा अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा परिषदको बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने उल्लेख थियो । त्यसअघि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन, २०६६ मा अध्यक्ष र कम्तिमा चारजना सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने उल्लेख थियो।

त्यसबाहेक बैठकमा पेश भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुनेछ भन्ने वाक्यांशलाई संशोधन गरी सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा अध्यक्षसहित बहाल रहेको सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुन सक्नेछ भन्ने प्रावधान संशोधनमार्फत राखिएको थियो ।

निर्णय हुन नसकेको विषयमा निर्णय गर्न अध्यक्षले पुनः अर्को बैठक बोलाउन लगाउने र त्यस्तो बैठकको सहमतिले सो विषयमा निर्णय गरिने, त्यस्तो बैठकमा पनि सहमतिबाट निर्णय हुन नसकेमा परिषदका सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने भन्ने प्रावधान ऐनमा छ ।

अध्यक्षको हैसियतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक बोलाउँदा पहिलेको कानूनअनुसार गणपूरक संख्या पुग्नेगरी सदस्यहरू उपस्थित नभएपछि ओलीले अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेका थिए।

प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, तत्कालीन प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित हुने र उपसभामुख नरहेको अवस्थामा बैठक बस्नका लागि गणपूरक संख्या नै नपुग्ने अवस्था हुँदा अध्यादेश ल्याएर संशोधन गरिएको थियो। त्यसैगरी सिफारिश गर्नका लागि सर्वसम्मति पनि नहुने र बहुमत पनि नपुग्ने अवस्था आएपछि ओलीले निर्णयको विषयमा पनि अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेका थिए।

त्यसपछि संशोधनसहित अध्यादेश ल्याएर ओलीले संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउँदा प्रधानन्यायाधीश जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना सहित ३ सदस्यीय बैठकबाट धमाधम नियुक्तिका लागि सिफारिश गरिएको थियो ।

अध्यादेश खारेज भएसँगै यी व्यवस्थाहरू पनि स्वत: निष्क्रिय भएका छन् ।