विश्वका विभिन्न देशका सरकारले आफ्नै जनतामाथि जासूसी गर्ने गरेको खुलासा भएको छ । 

इजरायलको गोप्य सर्भेलान्स कम्पनी एनएसओले बिक्री गरेको ह्याकिङ सफ्टवेयरमार्फत सरकारहरूले आफ्नो देशमा रहेका पत्रकार, कानूनव्यवसायी, मानवअधिकारकर्मी, विपक्षी राजनीतिकर्मी, विदेशी कूटनीतिकर्मी लगायतलाई जासूसी गर्ने गरेको खुलासा भएको हो । 

एनएसओको ह्याकिङ सफ्टवेयर पेगाससको दुरुपयोग सरकारहरूले गरेको खुलासा विभिन्न सञ्चारमाध्यमले गरेका हुन् । 

दशवटा देशमा रहेको १७ वटा मिडिया संस्थामा आबद्ध ८० भन्दा बढी सञ्चारकर्मीहरूको सहकार्यमा जासूसीको यो गोरखधन्धाको खुलासा गरिएको हो । 

पेगासस प्रोजेक्ट नाम दिइएको यस परियोजनाको संयोजन पेरिसमा रहेको गैरनाफामूलक संस्था फरबिडन स्टोरीजले गरेको हो । यस परियोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ ।

विशेषगरी एम्नेस्टीले उपलब्ध गराएको फरेन्सिक टेस्टले ह्याकिङमा परेका मोबाइल फोनमा स्पाईवेयरको निशानाहरू फेला परेका छन् । 

पेगासस नामक मालवेयरले आईफोन र एन्ड्रोइड डिभाइस दुवैलाई ह्याक गरी फोनमा रहेका एसएमएस, तस्वीर, इमेल हेर्न सकिन्छ तथा कलहरू पनि रेकर्ड गर्न सकिन्छ । सबभन्दा डरलाग्दो कुरा त यसले फोनमा रहेको माइक्रोफोनलाई गोप्यरूपमा एक्टिभेट गरिदिन्छ जसले गर्दा स्विच अफ नगरिएको फोन नजिकै रहँदा व्यक्तिले बोलेको सबै कुरा रेकर्ड हुन पुग्छ । 

एनएसओले यो स्पाईवेयर अपराधी तथा आतंकवादीहरूका विरुद्ध मात्र प्रयोग गर्न सरकारहरूलाई उपलब्ध गराएको स्पष्ट पारेको छ । निजी कम्पनीलाई एनएसओले यो सफ्टवेयर बिक्री नगर्ने र राम्ररी परीक्षण गरेपछि मात्र सरकारहरूलाई सफ्टवेयर दिने गरेको बताउँछ । त्यसो हो भने करदाताको पैसाबाट सरकारहरूले यो मालवेयर खरिद गरेर आफ्नै नागरिकमाथि जासूसी गरेको खुलासा यसबाट भएको छ ।

एनएसओ गू्रपका सहसंस्थापक शालेभ हुलियोले आफ्नो कम्पनी पत्रकारहरूप्रति सहानुभूतिशील रहेको र पेगासस प्रोजेक्टले लगाएका आरोप सही साबित भएमा कम्पनीले उचित कारवाही गर्ने बताएका छन् ।

पेगासस परियोजनामा आबद्ध रहेका सञ्चारमाध्यमले ५० हजारभन्दा बढी फोन नम्बरहरूको सूचीमा पहुँच पाएका छन् । लीक गरिएका फोनहरूको उक्त सूचीमा एनएसओका ग्राहकहरूले सन् २०१६ देखि विभिन्न व्यक्तिहरूको जासूसी गर्न यस मालवेयरको दुरुपयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । 

आफ्नो देशमा रहेका विदेशीहरूको जासूसी गर्ने काम प्रायः सबै सरकारले गर्ने गरेका छन् । तर पेगासस परियोजनाको खुलासा हेर्दा सरकारहरूले आफ्ना समर्थक वा नातागोताका मानिसको पनि गुप्तचरी गरेको पाइएको छ । 

सूचीमा रहेका केही फोनहरूको विधिविज्ञान विश्लेषण गर्दा तीमध्ये केहीमा पेगासस स्पाईवेयर पाइएको छ । 

सन् २०१६ देखि जुन २०२१ सम्म २० वटा देशमा कम्तीमा १८० पत्रकारहरूलाई मालवेयरको तारो बनाइएको देखिन्छ । एम्नेस्टी इन्टरनेसनको ब्रीफमा उल्लेख गरिएअनुसार, मेक्सिकोमा पत्रकार सेसिलियो पिनेदालाई सन् २०१७ मा हत्या गरिनुभन्दा केही हप्ता अघिसम्म उनको फोनको जासूसी गरिएको थियो । 

उता भारतमा सन् २०१७ देखि २०२१ सम्म लगभग सबै प्रमुख सञ्चारमाध्यमलाई सम्भावित तारो बनाइएको थियो । द वायर जस्तो सरकारविरोधी मिडियाका संस्थापकहरू सिद्धार्थ वरदराजन र एमके वेणुलाई एक महिना अघिसम्म पनि जासूसी गरेको पाइएको छ । 

एसोसिएटेड प्रेस, सीएनएन, द न्युयोर्क टाइम्स र रोयटर्स समाचार संस्थालाई पनि जासूसीको तारो बनाइएको छ ।

चीन र रुस जस्ता निरंकुश सरकारले आफ्ना नागरिकमाथि जासूसी गर्दै मानवअधिकार उल्लंघन गर्ने गरेको भन्दै लोकतन्त्रको दुहाई दिने मुलुकहरूले आलोचना गर्ने गरेका थिए । तर उनीहरू आफैंले समेत त्यही काम गरेको पाइएको छ । मानवअधिकारको चरम उल्लंघन लोकतान्त्रिक सरकारहरूले गर्ने गरेको पाइएको छ ।

त्यसो त नागरिकमाथिको जासूसीको खुलासा गरिएको यो पहिलो घटना हैन । 

यसअघि विकिलीक्सका जुलियन असान्ज र अमेरिकाको नेसनल सेक्युरिटी एजेन्सी (एनएसए) का पूर्वकर्मचारी तथा सूचना पारदर्शिता अभियन्ता एडवर्ड स्नोडेनले भन्दै आएको कुरालाई यस व्यापक खुलासाले थप पुष्टि गरेको छ । 

स्नोडेनले आफ्नो पुस्तक पर्मानेन्ट रेकर्डमा एनएसएको एक्सकीस्कोर सफ्टवेयरमार्फत विभिन्न देशले नागरिकहरूको जासूसी गर्ने गरेको खुलासा गरेका छन् ।

तर अहिलेको खुलासामा सरकारहरूले आतंकवाद तथा हिंस्रक अपराध रोक्नका लागि खरिद गरेको सफ्टवेयर नागरिकको निजी जीवनमा प्रवेश गर्नका लागि दुरुपयोग गरेको पाइएकोले बढी संवेदनशील मानिएको हो । 

खुलासामा नेपालको प्रसंग खासै आएको छैन । तर भारत सरकारले विदेशी कूटनीतिकर्मीको जासूसी गर्ने क्रममा  भारतका लागि नेपाली राजदूतको फोन पनि ह्याक गरिएको भनी फ्रान्सेली पत्रिका ल मोंदले लेखेको छ । चीन र पाकिस्तान जस्ता एड्भर्सरी मुलुकका कूटनीतिकर्मीमाथि भारत सरकारले गुप्तचरी गरेको कुनै नौलो कुरा हैन तर नेपाल जस्तो मित्रराष्ट्रका राजदूतमाथि जासूसी गर्नुले मोदी सरकारको उन्माद देखिएको छ । यहाँ भारत सरकारले गरेको जासूसीको चर्चा गरिनेछ । 

मोदी सरकारले विपक्षी दलका नेताहरू राहुल गान्धी, अभिषेक बनर्जी, चुनावी रणनीतिकार प्रशान्त किशोर, निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा र गगनदीप काङमाथि पनि जासूसी गरेको पाइएको छ । विशेषगरी सन् २०१९ को लोकसभा निर्वाचनअघि सरकारले राहुल गान्धीको जासूसी गर्नुले वाटरगेट काण्डको स्मरण गराएको भनी आलोचकहरूले बताएका छन् । 

अझ खतरनाक कुरा त, भारतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोईमाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोप लगाउने एक महिला कर्मचारीको फोनमा जासूसी गरेको पाइएको छ । ती कर्मचारीले सन् २०१८ मा गोगोईबाट दुर्व्यवहार हुँदा प्रतिकार गरेपछि आफूलाई जागिरबाट बर्खास्त गरिएको भनी आरोप लगाएकी थिइन् । उनले सन् २०१९ को अप्रिल २० मा आरोपहरूको उल्लेख गर्दै लिखित बयान समेत दिएकी थिइन् । त्यसपछि उनलाई थप कडा निगरानीमा राखिएको पाइएको छ । 

द वायरका संस्थापक सम्पादक सिद्धार्थ वरदराजनले सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीका नेता तथा मन्त्री नै सरकारको जासूसीमा परेको र त्यसबाट भयभीत बनेको विवरण दिएका छन् । 

उनका अनुसार, ती मन्त्रीले वरदराजनसँग कुरा गर्दा पहिला त भेट्ने ठाउँ नै अन्तिम समयमा आएर परिवर्तन गरे । अनि भेटपछि पनि उनले आफ्नो मोबाइल फोन स्विच अफ गरे तथा वरदराजनलाई पनि स्विच अफ गर्न लगाए । 

त्यसपछि ती दुई फोनमा एउटा कोठामा राखियो र त्यस कोठामा संगीत बजाइयो । ती मन्त्री कति धेरै उन्मादी बनेका होलान् जस्तो लागेको थियो वरदराजनलाई तर अहिले पेगाससको खुलासा पनि उनको त्यो भय सही रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ । 

त्यसो त मोदी तथा गृहमन्त्री अमित शाहले सर्वसाधारणमाथि जासूसी गर्ने गरेको आरोप यसअघि पनि लागेको थियो । सन् २०१३ मा गुलैल र कोब्रापोस्ट नामक दुई अन्लाइन पत्रिकाले सन् २००९ मा अमित शाह गुजरात राज्यको गृहमन्त्री हुँदा एक युवती तथा एक सरकारी कर्मचारी प्रदीप शर्मामाथि जासूसी गर्न प्रहरीका एसपी जीएल सिंघललाई आदेश दिएको खुलासा गरेका थिए । 

पछि ती युवतीका पिताले छोरीको सुरक्षाको चिन्ता गर्दै उनीमाथि निगरानी गर्न आफैंले तत्कालीन मुख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई आग्रह गरेको बताए । तर जे तर्क गरे पनि नागरिकको निजता तथा गोप्यताको उल्लंघन गर्ने काम मोदी–शाह जोडीले गुजरातदेखि नै अभ्यास गर्दै आइरहेको देखिन्छ । 

यसैबीच अमित शाहको (सन् २०१४ मे १३ मा लेखिएको) एउटा पुरानो ट्वीट पनि सतहमा आएको छ । त्यसमा शाहले अतुल भास्कर नामक व्यक्तिलाई आफ्नो टीमले भिडियो रेकर्ड गर्ने गरेको र आफूलाई सबै कुरा याद हुने गरेको भनी दाबी गरेका छन् । अर्थात्, अर्काको अनुमतिविना निजी जीवनमा प्रवेश गर्ने काम शाहले पहिलेदेखि नै गर्दै आएको यसबाट देखिन्छ ।

भारत सरकारले यस विषयमा आफ्नो भनाइ राख्दै सबै नागरिकको निजताको अधिकार सुरक्षित राख्ने सुनिश्चिततामा आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ ।

त्यही प्रतिबद्धतालाई पालन गर्न सरकारले पर्सनल डेटा प्रोटेक्सन बिल २०१९ पनि ल्याएको भारत सरकारको भनाइ छ । सरकारले विधिको शासनलाई पालना गर्दै कानूनसम्मत ढंगले मात्र सूचना इन्टरसेप्ट गर्ने गरेको र पेगासस प्रोजेक्टको नाममा भारत सरकारविरुद्ध छापिएका समाचार आधारहीन रहेको पनि स्पष्ट पारेको छ ।

पेगासस प्रोजेक्टअन्तर्गत गरिएका खुलासाले नेपालका पत्रकारहरूलाई पनि सचेत बनाएको हुनुपर्छ । पत्रकारको निजी जीवनमा प्रवेश गर्ने गरी सरकारी संयन्त्रको सम्भावित दुरुपयोग नेपालमा पनि भएको रहेछ भने त्यसको खुलासा गर्नुपर्ने हुन्छ । सूचना पारदर्शिता कानूनको उपयोग सबै सञ्चारकर्मीले गर्नुपर्ने पाठ यस प्रकरणले सिकाएको छ ।