चैत २७, २०८०
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ सिंहदरबारका कर्मचारीबीच 'गसिप'को विषय बनेकी छन् । छिनछिनमा मिटिङ गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले भेट्ने समय मिलाउन क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुपर्ने, रिपोर्...
सर्वोच्च अदालतमा कालीगण्डकी डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनामा दुई न्यायाधीशको राय बाझिएपछि पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुँयाल र प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले सोमबार दिएको आदेशमा फरक राय प्रस्तुत गरी राय बाझिएपछि उक्त विवादको सुनुवाइ पूर्ण इजलासमा पुनः सुनुवाइ हुने भएको हो । न्यायाधीश फुँयालले उक्त आयोजना प्रभावित हुने गरी आयोजनाको काम रोक्न नहुने राय दिए भने न्यायाधीश राउतले आयोजना तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेका छन् ।
“नेपालको संविधानको धारा २६ तथा ३० मा अन्तर्निहित विषयको संरक्षणको अवस्था आयोजनाको उपभोगकर्ता र नदी तटीय क्षेत्रको स्थानीय जनसहभागिताको आधारमा समेत सम्बोधन हुने भएकाले उक्त आयोजनाका प्रारम्भिक कार्य नै रोक्ने गरी हाल अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन”, न्यायाधीश फँुयालको रायमा भनिएको छ, “अन्तरिम आदेश जारी गर्ने भन्ने न्यायाधीश राउतको रायसँग सहमत हुन नसकेकाले सर्वोच्च अदालतको नियमावली, २०६४ को नियम २३ को उपदफा (२) (क) बमोजिम प्रस्तुत निवेदन सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु ।”
उक्त विवादमा न्यायाधीश राउतको फरक राय छ । “रिट निवेदनको अन्तिम ढुङ्गो नलागेसम्म कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक बहावलाई दिशान्तरण नगर्नु तथा जलवायु प्रतिकूल हुने कुनै काम कारवाही नगर्नु एवं कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना सञ्चालन नगर्नु”, न्यायाधीश राउतको रायमा भनिएको छ, “अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने भनी न्यायाधीश फुँयालबाट व्यक्त रायसँग सहमत हुन नसकेकाले अब यसमा सर्वोच्च अदालतको नियमावली, २०६४ को नियम २३ को उपदफा (२) (क) बमोजिम प्रस्तुत निवेदन सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु ।”
यसअघि, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेरले जबराको एकल इजलासले गत असार २९ गते आयोजनाको काम तत्काल अघि नबढाउने अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए । त्यसपछि, गत असार २३ असार गते न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले लिखित जवाफ माग गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । उक्त विवादमा अदालतले दुवै पक्षको छलफलका लागि यही साउन ४ गतेका लागि बोलाएको थियो । उक्त छलफलपछि राय बाँझी आदेश आएको हो । अब उक्त विवाद पूर्ण इजलासमा पुनः सुनुवाइ हुने भएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ सिंहदरबारका कर्मचारीबीच 'गसिप'को विषय बनेकी छन् । छिनछिनमा मिटिङ गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले भेट्ने समय मिलाउन क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुपर्ने, रिपोर्...
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...
नेपालको संविधान पछिल्लो जनगणनाका आधारमा सबै घरधुरी वा घरबासमा नि:शुल्क उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । अधिवक्ता विकास भट्टराईले दिएको रिटमा न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथ...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमा...
नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...