माघ ३, २०८०
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...
सर्वोच्च अदालतमा कालीगण्डकी डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनामा दुई न्यायाधीशको राय बाझिएपछि पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुँयाल र प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले सोमबार दिएको आदेशमा फरक राय प्रस्तुत गरी राय बाझिएपछि उक्त विवादको सुनुवाइ पूर्ण इजलासमा पुनः सुनुवाइ हुने भएको हो । न्यायाधीश फुँयालले उक्त आयोजना प्रभावित हुने गरी आयोजनाको काम रोक्न नहुने राय दिए भने न्यायाधीश राउतले आयोजना तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेका छन् ।
“नेपालको संविधानको धारा २६ तथा ३० मा अन्तर्निहित विषयको संरक्षणको अवस्था आयोजनाको उपभोगकर्ता र नदी तटीय क्षेत्रको स्थानीय जनसहभागिताको आधारमा समेत सम्बोधन हुने भएकाले उक्त आयोजनाका प्रारम्भिक कार्य नै रोक्ने गरी हाल अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन”, न्यायाधीश फँुयालको रायमा भनिएको छ, “अन्तरिम आदेश जारी गर्ने भन्ने न्यायाधीश राउतको रायसँग सहमत हुन नसकेकाले सर्वोच्च अदालतको नियमावली, २०६४ को नियम २३ को उपदफा (२) (क) बमोजिम प्रस्तुत निवेदन सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु ।”
उक्त विवादमा न्यायाधीश राउतको फरक राय छ । “रिट निवेदनको अन्तिम ढुङ्गो नलागेसम्म कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक बहावलाई दिशान्तरण नगर्नु तथा जलवायु प्रतिकूल हुने कुनै काम कारवाही नगर्नु एवं कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना सञ्चालन नगर्नु”, न्यायाधीश राउतको रायमा भनिएको छ, “अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने भनी न्यायाधीश फुँयालबाट व्यक्त रायसँग सहमत हुन नसकेकाले अब यसमा सर्वोच्च अदालतको नियमावली, २०६४ को नियम २३ को उपदफा (२) (क) बमोजिम प्रस्तुत निवेदन सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु ।”
यसअघि, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेरले जबराको एकल इजलासले गत असार २९ गते आयोजनाको काम तत्काल अघि नबढाउने अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए । त्यसपछि, गत असार २३ असार गते न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले लिखित जवाफ माग गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । उक्त विवादमा अदालतले दुवै पक्षको छलफलका लागि यही साउन ४ गतेका लागि बोलाएको थियो । उक्त छलफलपछि राय बाँझी आदेश आएको हो । अब उक्त विवाद पूर्ण इजलासमा पुनः सुनुवाइ हुने भएको छ ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...
नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमा...
सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...
रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन । सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...
कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...