यातायात सुविधा नभएका, प्रसुती सेवासहितका स्वास्थ्य संस्था नरहेका दुर्गम स्थानमा प्रसुती व्यथा लागेर छटपटाउने महिलाहरूका लागि राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत हवाई उद्धार वरदान सावित भएको छ ।

यस कार्यक्रमअन्तर्गत जोखिममा परेका आमा र गर्भमा रहेका बच्चाको ज्यान जोगाउन प्रसुती व्यथा लागेका महिलालाई उद्धार गरी स्वास्थ्य संस्थामा पुर्‍याउने गरिन्छ ।

राष्ट्रपतिको नाममा शुरू भएको यो कार्यक्रम पछिल्ला केही वर्षयता शुरू भएका कार्यक्रमहरू मध्येकै लोकप्रिय कार्यक्रम हो भन्दा फरक पर्दैन ।

****

गोर्खा जिल्लाको चुमनुब्री गाउँपालिका वडा नम्बर ७ की २६ वर्षीया छिरिङ डोल्कर लामालाई २०७८ असार २९ गते लामो प्रसव व्यथा लागेको थियो । लामो प्रसव व्यथापछि आमा र बच्चाको समेत ज्यान जोखिममा पर्दा त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पत्रका आधारमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टरले उद्धार गरी काठमाडौंको थापाथलीस्थित परोपकार प्रसुती तथा स्त्री रोग अस्पतालमा ल्याइयो ।

****

रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिका वडा नम्बर ११ की २१ वर्षीया विष्णु घर्ती खड्का सुत्केरी भए पनि साल नझरेपछि स्वास्थ्यमा समस्या भयो । २०७८ असार २८ गते उनको स्वास्थ्यमा समस्या भएपछि नेपाली सेनाको हेलिकप्टरले उनलाई उद्धार गरी प्रदेश अस्पताल सुर्खेत पुर्‍याएको थियो ।

****

बाजुराको जगन्नाथ गाउँपालिका वडा नम्बर ६ स्थित १८ वर्षीया कमला विष्टको पेटमा उल्टो बच्चा रहेका कारण आमा र बच्चा दुवैको स्वास्थ्य जोखिममा परेको थियो।

नेपाली सेनाको हेलिकप्टरले २०७८ असार २२ गते उनलाई उद्धार गरी प्रदेश अस्पताल सुर्खेत पुर्‍याएको थियो ।

****

सोलुखुम्बुको सोताङ- ५ की २१ वर्षीया उमा राईको बच्चा जन्मिएपछि अत्यधिक रक्तश्राव हुनुका साथै बच्चालाई समेत श्वासप्रश्वासमा समस्या परेको थियो ।

२०७८ असार १२ गते नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरी कोशी अस्पताल विराटनगर पुर्‍याइएको थियो।

****

खोटाङको साकेला गाउँपालिका वडा नम्बर ३ की २० वर्षीया सिर्जना तामाङ भोजपुर अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना भएकी थिइन्। तर बच्चा पाठेघर बाहिर बसी बिरामीको अवस्था संवेदनशील भएपछि भोजपुर अस्पतालमा उपचार हुन नसकी आमा र बच्चाको ज्यान जोखिममा परेको अवस्थामा नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट २०७८ असार ३ गते उद्धार गरी कोशी अस्पताल विराटनगर पुर्‍याइएको थियो।

****

सिन्धुपाल्चोकको पाँचपोखरी थानपाल गाउँपालिका वडा नम्बर ६ की पासाङ लामा शेर्पाको पेटमा नै बच्चाले दिशा खाई बच्चा जन्मन सकिरहेको थिएन। आमा र बच्चा दुवैको ज्यान जोखिममा परेको हुनाले स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उपचार हुन नसकेको अवस्थामा नेपाली सेनाको हेलिकप्टरले २०७७ साउन २२ गतेका दिन उद्धार गरेर परोपकार प्रसुती तथा स्त्री रोग अस्पताल काठमाडौंमा ल्याएको थियो ।

यी प्रतिनिधिमूलक घटना हुन् ।

देशका विभिन्न दुर्गम क्षेत्रमा गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको ज्यान जोखिममा परेको अवस्था होस् वा आमा, बच्चा, वा दुवैको ज्यान जोखिममा परेको अवस्थामा हेलिकप्टरले उद्धार गरेर सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा पुर्‍याउने गर्छ ।

दुर्गम हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका सुत्केरी महिलाको ज्यान जोखिममा नपरोस् भन्ने उद्देश्यले मातृ मृत्युदर तथा बाल मृत्युदर घटाउनका लागि उक्त हवाई उद्धार कार्यक्रम सञ्चालन भएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि राष्ट्रपतिको नाम जोडेर यो कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको हो । महिला , बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले त्यसको सबै बन्दोबस्त मिलाउनेदेखि नेपाली सेनालाई हेलिकप्टरको भाडा समेत दिने गरेको छ।

२०७५ कार्तिक ३० गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।

पछिल्लो तीन वर्षमा कुल २ सय १६ जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई हवाई उद्धार गरेर सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा पुर्‍याइएको छ । त्यसका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा एउटा शाखा 'राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम समन्वय इकाई' नै स्थापना गरिएको छ।

प्रसुती व्यथा लागेको महिलालाई उद्धार गर्नु पर्ने अवस्थाका लागि उक्त इकाइले ९८५१२५५२५४ नम्बरको हटलाइन नम्बर जारी गरेको छ। उक्त नम्बरमा त्यस इकाइकी शाखा प्रमुख रहेकी मन्त्रालयकी उपसचिव गोमा ढकालसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न सकिन्छ ।

विकट क्षेत्रमा रहेका सुत्केरी तथा गर्भवती महिलाको स्वास्थ्य समस्या भएको  अवस्थामा त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले फोन गरेर, उद्धार गर्नुपर्ने बारे शुरूमा जानकारी गराउँछन्।

'सीडीओसा'बहरूले लगत्तै इमेलमार्फत पत्र समेत पठाउनुहुन्छ,' ढकालले लोकान्तरसँग भनिन्, 'यता हामीले नेपाली सेनालाई उक्त स्थानसहितको जानकारी गराएर स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गर्न लगाउँछौं।'

हेलिकप्टर ल्याण्ड गर्ने स्थान समेतको टुंगो लागेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले खबर गरेको आधा घण्टाभित्रमा उक्त स्थानमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टर उद्धारका लागि पुग्ने गरेको उनले बताइन्।

रातिको समयमा भने हेलिकप्टर जाँदैन। दिनको समयमा मात्र हेलिकप्टरबाट उद्धारको कार्य गर्ने गरिन्छ। कहिले काहीँ नेपाली सेनाको हेलिकप्टर अन्य काममा व्यस्त भएको अवस्थामा भने निजी हेलिकप्टरमार्फत समेत उद्धार गर्ने गरिन्छ।

नेपाली सेनाले पनि उद्धार गरेपछि सेनाको दररेटअनुसार भुक्तानी गर्ने गरिन्छ भने सोही दररेटमा निजी हेलिकप्टरलाई पनि भाडा दिने गरिएको उनले बताइन् ।

तीन वर्षमा २१६ जनाको उद्धारमा ६ करोड ११ लाख खर्च

२ सय १६ जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको हवाई उद्धारमा सरकारले ६ करोड ११ लाख ४६ हजार २ सय ४६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले उद्धार गर्नका लागि प्रयोग हुने हेलिकप्टर भाडाका लागि मात्रै तीन वर्षमा ५ करोड ३१ लाख ४६ हजार २४६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम मार्फत दुर्गम हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा रहेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूलाई हवाई उद्धार गरी मातृ मृत्युदर, बाल मृत्युदर घटाउनका लागि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि उक्त कार्यक्रम लागू गरिएको छ ।

जसमध्ये आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २६ जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धारमा ५९ लाख ५१ हजार ८०० रुपैयाँ नेपाली सेनालाई हेलिकप्टरको भाडाबापत भुक्तानी गरिएको छ।

त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ८७ जनाको हवाई उद्धारका लागि २ करोड ६ लाख ६१ हजार ५२६ रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १०३ जनाको हवाई उद्धारका लागि २ करोड ६५ लाख ३२ हजार ९२० रुपैयाँ नेपाली सेनालाई भुक्तानी गरिएको छ।

एक वर्षमा कति जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई हवाई उद्धार गर्नुपर्ने कुराको सीमा भने तोकिएको छैन ।

सरकारले विनियोजन गर्ने गरेको बजेटको सीमाभित्र रहेर उक्त खर्च गर्ने गरिएको शाखा प्रमुख ढकालले बताइन्।

गत वर्ष २०७७/७८ मा त्यस कार्यक्रमका लागि ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। तर २ करोड ६५ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको थियो। त्यसैले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि विगतको भन्दा घटाएर ४ करोड रुपैयाँ मात्र बजेट बिनियोजन गरिएको उनले बताइन् ।

२०७७ फागुनदेखि उद्धारपश्चात घर फर्किन २० हजार रुपैयाँ

हवाई उद्धारपश्चात उपचार गरी घर फर्किनका लागि तथा सुत्केरी महिलालाई पोषणका लागि भन्दै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि प्रतिसुत्केरी महिला २० हजार रुपैयाँ दिने गरिएको छ।

पूर्ववर्ती सरकारकी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री जुलीकुमारी महतोले आफ्नो कार्यकालमा उक्त सुविधा दिने निर्णय गरेपछि कार्यविधि २०७७ असोजमा बनेको थियो। तर, कार्यविधि २०७७ फागुन देखि स्वीकृत भएर लागू भएको थियो ।

२०७७ फागुनदेखि असारसम्म कुल ४० जना महिलालाई हवाई उद्धार गरिएकोमा यातायात भत्ताबापत कुल ८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ मन्त्रालयले त्यसका लागि काठमाडौंको परोपकार प्रसुती तथा स्त्रीरोग अस्पताल र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतस्थित प्रादेशिक अस्पतालसँग सम्झौता गरेर ५/५ लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको छ।

चालू आर्थिक वर्षमा कोशी अस्पताल विराटनगरसँग पनि सम्झौता गरिने उनले जानकारी दिइन् ।

यस्तो अवस्थामा मात्र हवाई उद्धार

कार्यविधि अनुसार लगातार लामो प्रसव व्यथा (१८ घण्टाभन्दा बढी) लागी बच्चा जन्मिन कठिनाई भएको, बच्चाको हातखुट्टा वा शरीर पहिला निस्किएर बच्चा जन्मिन कठिन भएको, शिशु जन्मेको ३० मिनेटसम्म पनि सालनाल ननिस्केको, गर्भमा नै बच्चाको मृत्यु भएको, गर्भवती महिलाको हातखुट्टा र शरीर अधिक सुन्निएको, गर्भवती अवस्थामा हुने र प्रसुतीपछिको अवस्थामा अधिक रक्तश्राव भएको अवस्थाको महिलालाई मात्र हवाई उद्धार गर्ने गरिएको छ।

त्यसबाहेक सुत्केरी हुने क्रममा उच्च रक्तचाप तथा एक्लम्प्सिया भएको, पाठेघर फुटेको लक्षण देखिएको, पाठेघरभन्दा बाहिर बच्चा बसेको शंका भएको, बच्चा जन्मेको २४ घण्टाभित्र बच्चा अत्यधिक निस्सासिएर सास फेर्न गाह्रो भएको तथा रक्तअल्पता भएको गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई हवाई उद्धार गर्ने गरिएको छ।

शुरूमा दुर्गम क्षेत्रका १८ जिल्ला ताप्लेजुङ, संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, मनाङ, मुस्ताङ, रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, डोल्पा, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, बाजुरा, अछाम र दार्चुलामा पूर्ण रूपमा लागु भएको थियो। पछि थप अन्य २९ जिल्लामा आंशिक रुपमा समेत कार्यक्रम विस्तार गरिएको छ।

पाँचथर, इलाम, तेह्रथुम, धनकुटा, उदयपुर, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, काभ्रेपलान्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, लमजुङ, स्याङ्जा, पर्वत, म्याग्दी, बाग्लुङ, नवलपरासी, गुल्मी, प्युठान, रोल्पा, जुम्ला, सल्यान, दैलेख, डोटी, बैतडी, डडेलधुरामा समेत उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। तर ती जिल्लाका केही निश्चित स्थानीय तहको निश्चित भूभागलाई मात्र समेटिएको छ ।