नेकपा एमालेले केन्द्रीय समिति बैठकबाट ४ वटा विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ । बुधबार बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन प्रकरणमा गरेको फैसलाबारे पार्टीको दृष्टिकोण पारित गरेको छ ।

 फैसलाले शक्ति पृथकीकरणको अवस्थालाई खलबल्याएको, पार्टी स्वतन्त्रता र दलीय प्रणालीलाई आँच पुर्याएको, नमागिएको विषयमा अतिरिक्त न्यायिक स्वतन्त्रता देखाएको ठहर एमालेले गरेको छ ।

यसैगरी जनताको बीचमा जाने प्रक्रियालाई अलोकतान्त्रिक भनेर लाञ्छित गरिएको भन्दै एमालेले असन्तुष्टि पनि जनाएको छ ।

दोस्रो प्रस्तावका रुपमा अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सञ्चालित ४१ महिने सरकारको समीक्षा भएको छ । अनेकौं प्रतिकूलताकाबीच पनि सरकारले ऐतिहासिक कामहरु गरेको ठहर एमालेको छ । संघीयतालाई कार्यान्वयन गरेको, नयाँ नक्सा प्रकाशन गरेको, पृथकतावादको अन्त्य गरेको, कोभिडका बीच पनि खोप सुनिश्चित गरेको भन्दै यही उपलब्धिलाई लिएर जनतामाझ जाने निर्णय एमालेको छ ।

अब पार्टी प्रतिपक्षमा पुगेको अवस्थामा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने प्रस्ताव पनि बैठकले पारित गरेको प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बैठकपछि जानकारी दिए ।

चौथो प्रस्तावको रुपमा सिंगो पार्टी पंक्तिलाई अहिलेको प्रतिकुल अवस्थाबाट निराश नहुन आग्रह गर्दै पुनः कमब्याक गर्ने आधार भएकाले सक्रियतापूवर्क पार्टीको काममा लाग्न आह्वान गर्ने प्रस्ताव पनि पारित भएको छ ।
बैठकमा महासचिव  ईश्वर पोखरेलले ७ वटै प्रदेशका अध्यक्षले हिजो गरेको रिपोटिर्ङका सम्बन्धमा जवाफ तथा थप स्पष्ट पार्ने काम गरेका थिए ।

प्रवक्ता ज्ञवालीले संविधानको धारा ७६ (५) सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको निर्दलीय व्याख्यालाई सच्याउने एमालेले पहल गर्ने पनि बताए ।
‘भोलि आवश्यक पर्दा हामी संविधान संशोधन गछौं । संविधानको धारा ७६(५) को निर्दलीय व्याख्या भएको छ, त्यसलाई लाई सच्याउँछौ’ ज्ञवालीले भने ।

बैठकमा अध्यक्ष ओलीले सम्बोधन गर्दै एकतालाई जोगाउन प्रयास गरिने बताएका थिए ।