महालेखा परीक्षकको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदन सदनमा पेश गर्नुपर्ने समयमा आएर बल्ल ५७औं प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ ।

१ वर्षदेखि राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किरहेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन १ वर्ष ढिलो गरी शुक्रवार सदनमा पेश भएको हो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५७औं प्रतिवेदन पेश गरेपछि राष्ट्रपतिलाई नबुझाइकन सिधै प्रतिवेदन सदनमा आएको हो कि भनेर झस्केका थिए ।

प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को हो । सो प्रतिवेदन महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई गत वर्ष २०७७ असार २९ गते बुझाएको थियो । १ वर्षअघि नै राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाइएको प्रतिवेदन सदनमा पेश गरेको महालेखा परीक्षक कार्यालयका सहायक प्रवक्ता नेत्रप्रसाद पौडेलले बताए ।

उनले भने, ‘अघिल्लो सरकारले प्राथमिकता नदिएका कारणले हो कि अन्य प्राविधिक कारणले हो सदनमा पेश नै गरेन ।’ सदन भंग हुने क्रम चलेका कारणले पनि यो प्रतिवेदन सदनमा पेश हुन नसकेको हुनुपर्ने उनले बताए ।

ओली सरकारले १ वर्षअघि प्रतिवेदन संसद्मा पेश गर्दा सरकारको आलोचना आउन सक्ने र तत्कालीन सत्तारूढ दल नेकपा आन्तरिक कलहमा फसेकाले प्रतिवेदन पेश गर्न ओली सरकार हिच्किचाएका थिए ।

बेरुजु रकम बढी देखिएपछि र सरकारले गरेका अनियमितता संसद्मार्फत पर्दाफास हुने र सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन गर्दा सरकारलाई थप समस्या हुने भएका कारण अघिल्लो सरकारले सदनमा पेश गर्न आनाकानी गरिएको आरोप रहेको छ ।

प्रतिवेदनले दोषी ठहराएका तत्कालीन कर्मचारी, सचिव, मन्त्री जिम्मेवार पदबाट बाहिरिसकेको अवस्थामा कारबाही गर्न समस्या पर्ने सहप्रवक्ता पौडेलले बताए ।

प्रतिवेदन समयमा नै सदनमा पेश गरेको खण्डमा तत्काल कारबाही गर्न दबाब पर्ने थियो तर अघिल्लो ओली सरकारले दुईतिहाइको सरकार भन्दै दम्भ देखाएका कारण सदनमा पेश गर्नै पर्ने पद्धतिलाई ब्रेक लगाए ।

महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले गत वर्ष राष्ट्रपति भण्डारीलाई शीतल निवास पुगेर गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को ५७औं वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै राष्ट्रपतिमार्फत प्रधानमन्त्री हुँदै सदनमा छलफलका लागि पेश गर्नुपथ्र्यो ।

सो आवमा ५१ खर्ब ७१ अर्बको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको तथा १ खर्ब ३२ अर्ब ९९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको महालेखा परीक्षक शर्माले बताए ।

प्रतिवेदनअनुसार यस वर्ष संघीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्था, जिल्ला समन्वय समितिसमेतको ५१ खर्ब ७१ अर्ब ६४ करोडको लेखापरीक्षण भएको थियो ।

सोमध्ये ३ हजार १ सय १० संघीय सरकारी निकाय र ७७ जिल्ला समन्वय समितितर्फ १७ खर्ब ५६ अर्ब ४ करोडको लेखापरीक्षणबाट ७१ अर्ब ६ करोड अर्थात् ४.०५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको थियो ।

सो वर्ष प्रदेशतर्फ ९ सय ९८ कार्यालयको १ खर्ब ८९ अर्ब २५ करोडको लेखापरीक्षणबाट ८ अर्ब २० करोड अर्थात् ४.३३ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको र ७४७ स्थानीय तहको ७ खर्ब ४० अर्ब ६५ करोडको लेखापरीक्षणबाट ३८ अर्ब १३ करोड अर्थात् ५.१५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मात्रै संघ, जिल्ला, प्रदेश, स्थानीय तह, समिति र संगठित संस्थामा सो वर्षको कूल बेरुजु रकम १ खर्ब ३२ अर्ब ९९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु ३ खर्ब ७७ अर्ब ४८ करोडमा फछ्र्याेट गरिएको अंक घटाइ यो वर्ष थप भएको ४० अर्ब ८४ करोडसमेत ४ खर्ब १८ अर्ब ३२ करोड बाँकी रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

महालेखा परीक्षणको ५७औं प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को कूल बेरुजुमध्ये ९७ प्रतिशत बेरुजु मुख्य १० मन्त्रालयको भएको देखाएको छ ।

प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मात्रै कूल बेरुजु रकम १ खर्ब ३२ अर्ब ९९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ ।

जसमध्ये सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयको १९ अर्ब ६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको १४ अर्ब रुपैयाँ, रक्षा मन्त्रालयको ९ अर्ब रुपैयाँ, प्रधानमन्त्री कार्यालयको ४ अर्ब रुपैयाँ, खानेपानी मन्त्रालयको ४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ सहरी विकास मन्त्रालयको ३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको २ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ छ ।

भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको २ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको १ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

यसबाहेक अन्य मन्त्रालयहरूको कुल बेरुजु ६ अर्ब ५४ करोड ६० लाख रुपैयाँ देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्मको कूल बेरुजु रकम भने ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ५८औं प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ । गत असार ३१ भित्रमा राष्ट्रपतिलाई बुुझाउनुपर्ने भए पनि अघिल्लो प्रतिवेदन नै सदनमा पेश नभएकाले र कोरोना महामारीका कारण ढिला भइरहेको सहप्रवक्ता नेत्रप्रसाद पौडेलले बताए ।

साउनभित्र नै राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने तयारीका साथ आफूहरूले काम गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए । ५८औं प्रतिवेदनमा कूल बेरुजुु पौने ८ खर्ब पुुग्ने पूर्वानुुमान रहेको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।