सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट महन्थ ठाकुरले दर्ता गराएको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गरेन । 

न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा छलफलका लागि  साउन १५ गते पेशी तोकेको हो । 

निर्वाचन आयोगले दलको आधिकारिकताको लागि बहुमत कार्यकारिणी परीक्षण गर्नका लागि हेड काउन्ट गर्ने निर्णय विरुद्ध ठाकुरले सर्वोच्च अदालत गुहारेका थिए। 

सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि निर्वाचन आयोगले अब बहुमत कार्यकारिणी समितिको परीक्षण गर्न पाउने छ। आयोगले भोलि साउन ११ गते ५१ जना कार्यकारिणी समितिलाई नागरिकता वा मतदाता परिचयपत्र लिएर दल आधिकारिकताको सवालमा उपेन्द्र यादव पक्ष वा महन्थ ठाकुर पक्षमा सनाखत गर्न आदेश गरेको थियो। अब भोलि त्यसको परीक्षण निर्वाचन आयोगमा हुने भएको छ ।

ठाकुरको तर्फबाट वारेसनामा प्राप्त प्रदीपकुमार पाठकले साउन ८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

निर्वाचन आयोगले जसपा एकीकृत भएको बेला आयोगमा पेस गरिएको ५१ जनाको कार्यकारिणी समितिलाई नागरिकता वा मतदाता परिचयपत्रको सक्कल प्रतिलिपि लिएर साउन ११ गते आउन आदेश दिएको थियो । 

सोही आदेशको विरुद्धमा ठाकुरले दलसम्बन्धी विवाद निरुपण गर्नका लागि आयोगले बहुमत परीक्षण गर्न गरेको आदेश कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्दै निवेदन दिएका थिए । 

यसअघि ठाकुरले 'हेरफेर गरेको केन्द्रीय समितिलाई अद्यावधिक नगरी विवाद निरुपणको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा हेरफेरबाट थपिएका केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिलगायत यस पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वको प्रयोजन नै समाप्त हुन जाने भई म समेत सम्पूर्ण सरोकारवालालाई अपुरणीय क्षति हुने' निवेदनमा उल्लेख गरेका थिए ।