संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामाथिको बहस

संघीयता र धर्मनिरपेक्षताबारे ठूला दलका नेताले ओकल्न नसकेको रवीन्द्र मिश्रको बोली

सुशील पन्त
सुशील पन्त

लोकान्तरका समाचार सम्पादक सुशील पन्त समसामयिक राजनीति र संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् । 

संघीयता र धर्मनिरपेक्षताबारे ठूला दलका नेताले ओकल्न नसकेको रवीन्द्र मिश्रको बोली

न तत्कालै मुलुकमा चुनावको तयारी छ, न संविधान संशोधनको चर्चा, तर संघीयता खारेजी र धर्मनिरपेक्षताबारे रवीन्द्र मिश्रले तलाउमा फालेको ढुंगाले अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा तरंग ल्याइदिएको छ । रवीन्द्रले यस्तो ढुंगा फाले जसले राष्ट्रिय राजनीतिको तलाउमा गहिरो छाल उत्पन्न गराइदिएको छ । 


Advertisement

रवीन्द्रको प्रस्तावसँगै सोमवारदेखि सामाजिक सञ्जाल तातेको छ । कमल थापालगायत एकाधले खुलेर समर्थन गरेका छन्, अधिकांश विरोधमा छन् । प्रगतिशील लेखक खगेन्द्र संग्रौलाले त मिश्रलाई कमल थापाको पार्टीमा प्रवेश गर्न सुझाव दिएका छन् । 


Advertisement

सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त अधिकांश प्रतिक्रिया रवीन्द्र मिश्रको विपक्षमा छन् । स्वयं विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक मिलन पाण्डेले समेत रवीन्द्रको प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनको पार्टीका अन्य नेताहरूले पनि मिश्रको प्रस्तावको स्वामित्व लिन इन्कार गरेका छन् । 

संघीय संसद्मा एकजना पनि सदस्य नरहेको र निकट भविष्यमा संविधान संशोधन या व्यवस्था नै उल्टाउने ताकत नभएको एउटा सानो पार्टीको नेताले राखेको राजनीतिक प्रस्तावले किन हलचल पैदा गर्‍यो ? किनभने रवीन्द्र मिश्रले जुन प्रस्ताव अगाडि सारेका छन्, त्यो आम मानिससँग प्रत्यक्ष चासो राख्ने र संवेदनशील विषय हो । बोले पनि, नबोले पनि नेपाली जनसंख्याको महत्त्वपूर्ण हिस्सा सनातन हिन्दूधर्मको रक्षा होस् भन्ने चाहन्छ । माओवादी जस्तो कट्टर वामपन्थी पार्टीमा लागेका उनका कार्यकर्ता या शुभेच्छुकहरू समेत अहिले पनि जनै लगाउँछन् र मन्दिर धाउँछन् । 


Advertisement

सिद्धान्ततः धर्मलाई कम्युनिस्टहरू ‘अफिम’ भन्छन् । तर, नेपालका कम्युनिस्टहरू प्रचलित धार्मिक मूल्य मान्यताविपरीत जान सक्दैनन् । कम्युनिस्ट सरकारका प्रधानमन्त्री या मन्त्रीले कुनै आयोजनाको शिलान्यास गर्दा पण्डित राखेरै भूमि पूजा गर्छन् । नेपाली सेना या प्रहरीका ब्यारेकहरूमा अहिले पनि देवी देवताको पूजा हुन्छ । नेपालीहरूको मन मस्तिष्कमा रहेको धार्मिक आस्थालाई संविधानमा लेखिएको निरपेक्षताले फरक पारेको छैन । 

सनातन धर्ममा आस्था राख्ने नेपालीको संख्या ठूलो छ । यो विशाल जनमतलाई भड्काएर शक्ति आर्जन गर्ने खेल बेलाबखत हुने गरेको छ । २०७० सालको संविधान सभा चुनावमा राप्रपा नेपालले धर्मको नारा बेचेर उल्लेख्य सीट प्राप्त गरेको थियो । 

पहाडी जिल्लामा ‘एक भोट दाइलाई, एक भोट गाईलाई’ तथा तराईमा ‘एक भोट गाछीलाई, एक भोट बाछीलाई’ भनेर चुनावी नारा नै बनाएको थियो राप्रपाले । 

दोस्रो संविधान सभा चुनावमा धर्मको नारा बेचेर समानुपातिकतर्फ ल्याएको भोटलाई कमल थापाले ‘सत्ता राजनीतिको बार्गेनिङ’मा दुरुपयोग गरे ।

जनतासँग जे भनेर भोट मागे संविधान सभामा उनीहरूले इमान्दारिताका साथ त्यो मुद्दा उठाएनन् । किन्तु, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको भेल रोक्न कमल थापासँग न सामर्थ्य थियो, न नैतिकता नै । ४ वर्षपछि राप्रपाले दण्ड पायो ।

कतिपय स्थानमा कांग्रेससँग तालमेल गर्दा पनि राप्रपालाई बिउ जोगाउन मुस्किल पर्‍यो ।

धर्म र संघीयताको राजनीतिक स्पेस

कमल थापा पथ र चित्रबहादुर केसी पथमा लागेको भनेर आरोप लगाए पनि रवीन्द्र मिश्रले अगाडि सारेको राजनीतिक कोर्सको स्पेस बाँकी छ । यहाँनेर कमल थापा र चित्रबहादुर केसीलाई एउटै तुलोमा राखेर हेर्न मिल्दैन ।

पञ्चायतदेखि नै सत्ता र शक्तिमा पुग्नका लागि रूप बदल्ने थापा र अपवाद बाहेक सदनमा सधैँ प्रतिपक्षी बेञ्चमा बस्ने केसीलाई तुलना गर्नु अन्याय हुन जान्छ । संसद्मा एक स्वतन्त्र सांसद रहे पनि आजको दिनमा केसीको सादगी जीवनशैलीको प्रशंसा हुन्छ । 

दोस्रो जनाआन्दोलनको राप सेलाउन नपाउँदै २०६३ सालको जेठ ४ गते जारी गरिएको प्रतिनिधि सभा घोषणा जसलाई ‘नेपाली म्याग्नाकार्टा’ पनि भनियो, त्यहीमार्फत नेपालमा धर्मनिरपेक्षताको विषयले प्रवेश पाएको थियो ।

प्रतिनिधि सभाबाट गडगडाहट ताली बजाएर पारित गरिएको सो प्रस्तावको सूत्राधार को थियो ? यो प्रश्न अहिले पनि अनुत्तरित छ । जनआन्दोलनअघिको १२ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका नेताहरू नै संघीयता र धर्मनिरपेक्षता जनआन्दोलनको एजेन्डा नभएको बताउँछन् । 

मूलधारका राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताहरू अहिले पनि संघीयता र धर्मनिरपेक्षताबारे बेलाबखत प्रश्न गरिरहन्छन् । धर्मनिरपेक्षताको आडमा भइरहेको धर्मपरिवर्तनको बेगका कारण पनि राजनीतिक दलका नेताहरू विगतमा गल्ती गरिएछ कि क्या हो ? भन्दैछन् । 

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइराला केही समय अगाडिसम्म पनि धर्मनिरपेक्षताबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने कुरा गर्दथे । नेपाली कांग्रेसभित्र ‘धर्मनिरपेक्ष’ कि ‘धार्मिक स्वतन्त्रता’ भन्ने विषयमा बेलाबखत बहस उठिरहन्छ ।

नेकपा एमालेभित्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका तीन विश्वास पात्र गोकुल बास्कोटा, महेश बस्नेत र निरू पालले बेलाबखत संघीयता खारेजीको विषयमा कुरा उठाइरहेका छन् । बास्कोटाले त रवीन्द्रको प्रस्तावपछि मंगलवार सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा सन्देश लेख्दै धर्म, संस्कृति र राज्यबारे छुट्टै बहस गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । 

पहिलो संविधान सभाको कार्यकालमा संघीयताको विषयमा व्यापक बहस हुन्थे । केही सांसद र पत्रकारबीच धुलिखेलमा आयोजित एक कार्यक्रममा राजनीतिक शास्त्रका एक प्राध्यापकले भनेका थिए– ‘कुनै बाटो हिँड्नु छैन भने त्यहाँ फोहोर गरिदिए पुग्छ ।’ संघीयताबाट पछि हट्न दलहरूले नै जनजातिलाई उचालेको अर्थमा उनको त्यो विश्लेषण थियो । 

संघीयताले पहिलो कार्यकाल पूरा नगर्दै यस बारेका असन्तुष्टिहरू तीव्र भएका छन् । सरकार बनाउनका लागि प्रदेशमा भइरहेका अस्वस्थ राजनीतिक खेल, प्रदेश मन्त्रीहरूको रवाफ तथा प्रदेशका संरचनाहरू विकासभन्दा तलब भत्तामा केन्द्रित बन्दा आम नागरिक संघीयताप्रति वाक्क भएको टिप्पणी सुनिन्छ । 

स्वयं अहिले संसद्मा रहेका नेता र प्रमुख तीन दलका प्रभावशाली नेताहरू नै संघीयतालाई ‘घाँडो’ भन्न थालेका छन् । किन्तु उनीहरू बोल्न सकेका छैनन् । प्रमुख दलका नेताहरूले बोल्न नसकेको कुरा रवीन्द्र मिश्रले बोलिदिएका छन् । 

संविधानको प्रस्तावनादेखि पुच्छारसम्म ठाउँ–ठाउँमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लेखिएका कारण यो संविधानबाट संघीयतालाई अलग गर्न सहज छैन । संघीयता खारेज गर्न संविधान संशोधनले पुग्दैन, पुनर्लेखन नै गर्नुपर्छ । २०७२ सालमा जारी गरिएको संविधानबाट संघीयता झिक्नेबित्तिकै त्यो संविधान अपूरो हुन्छ । 

संघीय संसद्को स्वरूपदेखि राजनीतिक दलका संरचना पनि संघीय ढाँचामा गइसकेका छन् । भित्रभित्र जति नै असन्तुष्टि भएपनि कांग्रेस, एमाले र माओवादी जस्ता मूलधारका दल संघीयताबाट पछि हट्न सक्ने स्थिति नै छैन । 

तर, यो विषयमा बहस भने लामो समय चल्ने संकेतहरू देखिएका छन् । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले संसदीय व्यवस्थाबारे जनमतसंग्रह गर्नुपर्ने माग राखिरहेको समयमा कुनै राजनीतिक दल वा व्यक्तिले कुनै विषयमा जनमतसंग्रहको माग राख्नै नपाउने भन्ने चाहिँ होइन । 

कमल थापा पथ होइन, कमल थापाको विकल्प

आफ्नो राजनीतिक प्रस्तावमा रवीन्द्र मिश्रले नेपालबाट राजतन्त्रको उन्मुलनमा भारतको प्रत्यक्ष भूमिका रहेको बताएका छन् । अर्थात्, राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनामा विदेशी शक्तिको भूमिका रहेको दाबी गरेर दरबारप्रति मिश्रले ‘शफ्ट कर्नर’ देखाएका छन् ।

उनको दाबी छ– 

‘गणतन्त्रको आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको बेला भारतले राजा ज्ञानेन्द्रलाई विभिन्न किसिमका प्रलोभन देखाएको र वाचाहरू गरेको बताइन्छ । यद्यपि, तिनका ठोस विवरण बाहिर आएका छैनन् । तर बाहिर आएको एउटा तथ्य ‘बेबी किङ’को हो, जसअन्तर्गत राजा ज्ञानेन्द्रलाई हटाएर बाल राजाका रूपमा उनकै नाति हृदयेन्द्रलाई गद्दीआसीन गराउने भारतको चेष्टा थियो । राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्युत्तरमा ‘म मरेपनि त्यो हुन दिन्नँ’ भन्दै ‘गद्दी नेपालीको नासो हो र त्यो म नेपालीलाई लगाउँछु, तर भारतले चाहे अनुरूप गर्दिनँ’ भनेर गद्दी त्यागको बाटो रोजेको बताउने जानकारहरू जीवित छन् । राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्युत्तरबाट चिढिएको भारत बाल राजाको अवधारणाबाट एक कदमअघि बढेर गणतन्त्रको पक्षमा पुगेको थियो ।’

गणतन्त्र स्थापनाको १३ वर्ष पूरा भएपनि परम्परागत दरबारिया र राजतन्त्रलाई विश्वास गर्ने शक्ति अहिले पनि नेपालमा छ । गणतन्त्र स्थापनापछि ‘राष्ट्रवादी शक्ति’ भन्दै माओवादीले पनि प्रयोग गर्न खोजेको हो । त्यही आवरणमा पञ्चायतकालका नामुद अञ्चलाधीश सूर्यबहादुर सेन ओली संविधान सभामा पुगेका हुन् । यो शक्तिलाई पूर्वपञ्चहरूको पार्टीले प्रयोग गरिरहेको छ । नेपाली कांग्रेसमा पनि यसको अवशेष बाँकी नै छ । 

राजतन्त्रको वकालत गर्नेहरू सबै पञ्च र मण्डले थिएनन्, कांग्रेस संस्थापन बीपी कोइरालाले मेलमिलापको नीति भन्दै राजतन्त्रको अस्तित्व स्वीकार गरेका थिए । दरबारनिकट स्रोतहरूका अनुसार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह अहिले राजतन्त्रको वकालत गरिरहेका पात्रसँग सन्तुष्ट छैनन् । ‘राजतन्त्रको नाम बेचेर आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न लागिपरेको’ बुझाइ पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको रहेको स्रोतहरू बताउँछन् । 

परम्परागत शक्तिको वकालत गर्ने नयाँ अनुहारको खोजीमा पूर्व राजपरिवारका सदस्यहरू रहेको बताइन्छ । यस्तो बेला रवीन्द्र मिश्रले संघीयता खारेजी र धर्मनिरपेक्षताबारे जनमतसंग्रहको माग गर्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । यद्यपि मिश्रको पार्टीले राजतन्त्रको एजेण्डा बोक्छ वा बोक्दैन अहिल्यै भन्न सकिने अवस्था छैन । 

सुशील पन्त
सुशील पन्त

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्