सांसदहरूले निर्वाचनसम्बन्धी कानून संशोधन गरी समावेशी बनाउन सुझाव दिएका छन् । 

राष्ट्रियसभा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आजको बैठकमा  सांसद र अधिकारकर्मीले समयानुकूल निर्वाचन ऐन संशोधन गरी समावेशी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका हुन् । 
    
सांसद विन्दा पाण्डेले कानून संशोधन गरी ३० प्रतिशतको सट्टा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

सांसद बिना श्रेष्ठले राज्यका हरेक संरचनामा ५० प्रतिशत महिलाको सहभागितालाई कानूनी रुपमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ, भनिन् ।

 सांसद गोपी अछामीले राजनीतिक दलको मानसिकताकै कारण स्थानीय तहको निर्वाचनको उपप्रमुख पदमा महिला मात्रै उम्मेदवार बनाउने गरिएको बताउँदै त्यसलाई संशोधन गरी कानूनमै सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

सांसद उदया शर्मा पौडेलले जनसङ्ख्याको हिसाबले महिला मतदाताको सङ्ख्या घट्दै गएकोप्रति निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराए ।

अधिकारकर्मी डा रेणु राजभण्डारीले देशभित्रै रहेका घरेलु महिला विभिन्न कारणले मतदान गर्नबाट वन्चित भएको बताउँदै उनीहरुको मताधिकार सुनिश्चित् हुनुपर्ने माग गरिन् ।

निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले आयोगले विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारको प्रबन्ध मिलाउने तयारी गरिरहेको जनाकारी दिए ।

उनले कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सबै तहका समितिमा समावेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि पहिले दर्ता भएका राजनीतिक दलहरुले व्यवस्था नगरेका कारण त्यसलाई अनिवार्य बनाउने कार्ययोजना सुनाए ।

कार्यक्रमको सहजीकरण समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीले गरेकी थिइन् ।