संसदीय समितिले ईपीएस परीक्षा पास गरेर अलपत्र परेका कामदारलाई तत्काल दक्षिण कोरिया पठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

संघीय संसद् राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको आइतवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले ईपीएस परीक्षा पास गरेर बसेका कामदारलाई तत्काल दक्षिण कोरिया पठाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । 

ईपीएस परीक्षा पास गरेर बसेका करीब १० हजार कामदारले दक्षिण कोरिया पठाउने काममा सरकारले आलटाल गरेको भन्दै समितिमा उजुरी दिएका थिए । 

सोही उजुरीको सुनुवाइ गर्दै सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी तत्काल उनीहरूलाई दक्षिण कोरिया पठाउन निर्देशन दिइएको समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले जानकारी दिए । 

बैठकमा ईपीएस परीक्षा पास गरेका कामदारहरूलाई समेत दक्षिण कोरिया पठाउने काममा आलटाल गरेको भन्दै समितिका सदस्यहरूले सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए । 

समितिका सदस्य खीमलाल देवकोटाले सबै प्रक्रिया पूरा गरेका कामदारलाई अझै दक्षिण कोरिया नपठाएर सरकारले निर्लज्जता प्रकट गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । 

त्यसै गरी समितिका अर्का सदस्य राधेश्याम अधिकारीले उडान, खोप सबैको तत्काल व्यवस्था गरी उनीहरूलाई दक्षिण कोरिया पठाउने काममा ढिलाइ नगर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए । 

समितिका सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी ईपीएस परीक्षा पास गरेकाहरूलाई छिटो दक्षिण कोरिया पठाउन आफूले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले कोभिड संकटका कारण उनीहरूले समयमै कामका लागि दक्षिण कोरिया जान नसकेको पनि समितिका सदस्यहरूलाई जानकारी दिए । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले खोप, उडानका लागि प्लेनको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नसक्दा ईपीएस परीक्षा पास गरेर पनि कामदारहरूलाई दक्षिण कोरिया पठाउने काममा ढिलाइ भएको बताए । उनले ती समस्या समाधान गर्ने कामलाई अघि बढाइएको पनि समितिलाई जानकारी दिए । 

समितिको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले कोरिया जाने कामदारहरूका लागि कोरोनाविरुद्धको खोपको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । 

परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौडेलले श्रम सम्झौताका लागि कुनै समस्या भए तत्काल सम्बोधन गर्न आफ्नो मन्त्रालय तयार रहेको बताए ।