नेपालको विकसित राजनीतिक घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेका नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले संसद्‍मा बहुमतको विपक्ष र अल्पमतको सरकार रहने अवस्था आउन सक्ने विश्लेषण गरेका छन् ।

संसद् पुनःस्थापनापछि बनेको गठबन्धन सरकारका सामु स्थानीय तहदेखि संघीय संसद्सम्मको निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी र चुनौती रहेको अवस्थामा केही गरी बहुमत गुम्यो भने नैतिक संकट आउने उपाध्यायले बताए ।

भारतका लागि नेपाली पूर्व राजदूत उपाध्यायसँग लोकान्तरका  लागि उद्धव थापाले वर्तमान सरकारका चुनौती, सरकारबारे छिमेकीको दृष्टिकोण र कांग्रेसको महाधिवेशनलगायतका विषयमा कुराकानी गरेका छन् । 

प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश-

संसद् विघटन अदालतले बदर गरिदिएपछि बनेको गठबन्धन सरकारले बेहोर्नुपर्ने कस्ता–कस्ता चुनौती देख्नुभएको छ ? 

अत्यन्त बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज अहिलेको सरकार हो । यसका चुनौती प्रशस्त छन् । यो सरकारलाई बहुमतकै संकट छ । नेकपा एमालेको आन्तरिक विवादको टुंगो कुन रूपमा हुन्छ, त्यसले पनि यो सरकारको चुनौती निर्भर गर्छ । एमालेको विवाद मिल्नेतर्फ जाने देखिएको छ । समाजवादी पार्टी एकढिक्का भएको भए पनि कम्फरटेबल बहुमतको सरकार हुन्थ्यो । त्यसमा पनि दरार आएपछि अब अल्पमतको सरकार बहुमतको विपक्ष हुने सम्भावना देखिन्छ । 

कोरोनाको महामारीको अवस्था छ । आर्थिक संकट छ । परराष्ट्र नीति असन्तुलन भएको कारणले पनि चुनौतीहरू थपिने गरेका छन् । यो सरकारले सुशासन, सबैलाई खोपको सुनिश्चितता, भ्रष्टाचारमा नियन्त्रण गरेर चुनाव गराउने जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । आन्तरिक र अन्य पार्टीहरूबीचको द्वेष एकदमै बढेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले आफ्नो दलभित्र र अन्य दलहरूसँग पनि सहिष्णुताको वातावरण बनाउनुपर्छ । 

तपाईंले केहीअघि लोकान्तरसँगकै कुराकानीमा अहिलेको लडाईं भनेकै कसले निर्वाचन गराउने भन्ने हो भन्नुभएको थियो । अब चाहिँ कसले निर्वाचन गराउने भन्ने टुंगो लाग्यो ? 

राजनीतिक समस्याको समाधान राजनीतिक पार्टी र राजनीतिक नेताहरूले नै गर्ने हो । त्यसमा नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरू शतप्रतिशत नालायक र असफल सिद्ध भइसक्यौँ । न आफ्नो पार्टीलाई मिलाउन सक्छन् न अरू पार्टीहरूसँग मिलेर निकास दिन सक्छन् । अनि, निर्वाचन आयोग र अदालतलाई दोष दिएर आ–आफ्नो गुटीय स्वार्थ पूरा गर्न र आफ्नो हित अनुकूलको व्याख्यामा रमाइरहेका छौं । यसले असहिष्णुता बढाउने काम गरेको छ । जसबाट देशलाई ठूलो क्षति हुन सक्छ । 

अब सरकारले पनि निर्वाचनको समयसम्म अलिकति पनि विवाद नहुने काम गरेर अघि बढ्नुपर्छ । मन्त्री छान्दा पनि विवादरहित अनुहार पठाउने, टीम स्पिरिटमा काम गर्ने हुनुपर्ने हो । तर, त्यसो होलाजस्तो देखिएको छैन । संसद् पुनःस्थापनापछि पनि तत्काल गर्नुपर्ने काममा चुकिरहेका छौं । समयले कसैलाई पर्खँदैन । 

कसैले समर्थन फिर्ता लियो र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाएनन् भने पनि अबको अन्तिम विकल्प भनेको संसद् विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने नै हो । त्यसैले भन्न सकिन्छ, अबको निर्वाचन यही सरकारले गराउँछ । निर्वाचनमा जानका लागि पनि त वातावरण बन्नुपर्‍यो ।

सरकारले बहुमत गुमायो भने कुनै काम गर्न सक्दैन । कुनै पनि कुरा संसद्‍बाट पास गर्न सक्दैन । त्यसको लागि पनि सहिष्णुता चाहियो । त्यस्तो, परिस्थिति अझै पनि बन्ला जस्तो लागेको छैन । सबैलाई आफ्नो इगो छ । एउटा पक्षलाई सत्ताबाट बलात् हटाइयो भन्ने परेको छ । गठबन्धनका दलहरूमा पनि एकमत देखिएको छैन । एमसीसीकै विषयमा पनि झिनामसिना कुराहरू आइरहेका छन् । एमसीसी र बीआरआईलाई कसरी हेर्ने भन्ने स्पष्ट र साझा दृष्टिकोण छैन । 

गठबन्धनको सरकार भएकाले प्रधानमन्त्री सबैको स्वार्थ पूरा गरिदिनुपर्ने बाध्यतामा हुनुहुन्छ । उहाँले स्वार्थ पूरा नगरिदिनेबित्तिकै गठबन्धनमा भएकाहरूले साथ छोडिहाल्ने सम्भावना छ । त्यसपछिको अवस्था कस्तो होला ? 

साथ छाडे पनि हुने त निर्वाचन नै हो । नेताहरूलाई धेरै ठूलो आशा पनि नराख्नुहोस् भनेको छु । केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट बिदा गरेर नयाँ सरकार त बनेको छ । तर, यो सरकार हिजोको जस्तो सहज र सरल अवस्थाको सरकार हो भन्ने ठान्नै मिल्दैन । यो सरकारको त पाइला पाइलामा खड्को छ । नैतिक संकट आउन सक्छ । कुनै विधेयक नै पास नहुने, सरकारले कुनै निर्णय नै लिन नसक्ने भएपछि नैतिक आधारमा सानो मन्त्रिमण्डल बनाएर संसद् विघटन गरेर निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था आउँछ । 

केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँको अहम् र दम्भ बढी भयो । पहिलोपटक संसद् विघटन बदर भएपछि उहाँले राजीनामा दिएको भए हुन्थ्यो । त्यो बेला अरू दलहरूले पनि विकल्प दिन सकेनन् । प्रचण्ड-माधव नेपाल एउटै पार्टीमा हुँदा उहाँहरूकै प्रस्ट बहुमत पनि थियो । त्यहाँबाट क्षयीकरण भएर अहिलेको अवस्थामा आयौं । अब त संविधान र कानूनको अलिकति पनि उल्लंघन भयो भने न्यायालयले छाड्दैन । हिजो अरूलाई छाडेन, अहिले हामीलाई पनि छाड्दैन । यो कुरा सधैँभरि चेतनामा राख्नुपर्‍यो । जनतामा पनि आक्रोश छ । जो आए पनि उस्तै हो भन्ने मानसिकता बनेको छ । त्यसलाई चिर्न सक्नुपर्‍यो । यो कारणले फरक हो भन्ने देखाउन सक्नुपर्छ । यो अवसरलाई उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । 

सरकारका मुख्य प्राथमिकता के–के हुनुपर्ला ?

महामारी नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्न सक्नुपर्‍यो । सबैलाई खोप लगाउने कुरामा आश्वस्त पार्न सक्नुपर्‍यो र सबैलाई सहज रूपमा खोपको उपलब्धता हुनुपर्‍यो । तेस्रो लहरको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्‍यो । तेस्रो लहरबाट बालबालिका आक्रान्त हुनसक्ने भनिएको छ, त्यसको सामना गर्न पूर्वतयारी प्रभावकारी हुनुपर्‍यो । 

दोस्रो प्राथमिकता सुशासन हो । भ्रष्टाचारको बारेमा धेरै बोलेका छौं । विगतको सरकारको आलोचना गरेका छौं । त्यसबाट उन्मुक्त हुन पाउँदैनौँ । कुनै पनि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्नुभएन । त्यसो गर्ने नैतिकता, इमान साहस कति गर्न सक्छौं भन्ने महत्त्वपूर्ण रहन्छ ।

नेपालको वैदेशिक सम्बन्ध असाध्यै गिजोलिएका छन् । कूटनीति त अत्यन्त सन्तुलित र मर्यादित हुनुपर्छ । कूटनीतिमा तीतो कुरालाई पनि आहा कति मीठो भन्ने बनाउन सक्नुपर्छ । कहिले दक्षिणतिर, कहिले उत्तरतिर र कहिले अमेरिकातिर फर्केर आरोपहरू लगाइयो । यसरी त कूटनीति चल्दैन । परराष्ट्र र सुरक्षा नीतिका बारेमा धेरै प्रतिवेदनहरू आए तर कार्यान्वयन कहिल्यै भएन । आचारसंहिता लागू गर्ने कुरा मात्रै भयो । पदमा भए पनि जिम्मेवारी बोध गर्ने र पालना गर्ने अहिले कत्तिको सफल हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ । 

अर्को  प्राथमिकता भनेको निर्वाचन नै हो । जनताको विश्वास आर्जन गर्ने वातावरण बनाएर निर्वाचनको माहोल बनाउन सक्नुपर्छ । मूल कुरो राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक र बाह्य सद्भाव र सहिष्णुता नै हो । अहिले गठबन्धनमा भएका सबै नेताहरू राज्यको जिम्मेवार तहमा रहिसक्नुभएको छ । उहाँहरू सबैलाई जुत्ता लगाउँदा कहाँ–कहाँ दुख्छ भन्ने थाहा छ । अब विगतको अनुभवबाट सिकेर अगाडि बढ्नुपर्छ । 

सरकार बनेको करीब ३ साता हुँदा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन । विषम परिस्थितिमा बनेको सरकारका मन्त्री छान्दा के कुरामा ध्यान दिए राम्रो होला ?

सम्बन्धित मन्त्रालयका विषयमा अनुभव, क्षमता, योग्यता भएका व्यक्ति छान्न सक्नुपर्छ । अरु कुरा त सल्लाहकार, सहयोगीबाट पनि सिक्न सक्छ ,तर चरित्र, इमान भन्ने कुरा चाहिँ निजात्मक कुरा हो । नेपालमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले मात्रै म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरूलाई पनि गर्न दिन्न भनेर खरो रूपमा उत्रन्छ भने म दाबीका साथ भन्छु, नेपालमा भ्रष्टाचार निर्मुल गर्न सकिन्छ । त्यस्तो टीमको खाँचो छ । 

अहिले पनि भागबण्डामा व्यक्ति-व्यक्तिको खल्तीबाट कसको नाम आउने हो टुंगो छैन । प्रधानमन्त्रीसँग नैतिकवान, इमान्दार र प्रोफेसनल व्यक्तिको टीम भए मात्रै प्रभावकारी काम गर्न सक्ने हो । मन्त्री छान्दा पनि सबै बसेर छलफल गरियो भने राम्रो व्यक्ति छनोट हुन सक्छ । व्यक्तिको खल्तिबाट नाम दियो भने जे पनि हुनसक्छ ।  

नेपालमा अहिले विकसित राजनीतिक परिस्थितिलाई छिमेकी मुलुकहरूले कसरी लिएको पाउनुभएको छ ?

नेपालमा स्थिर सरकार बन्छ र त्यसले उत्तर र दक्षिणी छिमेकी मुलुकसँगको समस्याहरूको बारेमा प्राथमिकीकरण गरेर नेपालको अपेक्षा यो हो, तपाईंहरूको के छ भनेर राम्रो गृहकार्यसहित छलफल गर्छ भन्ने लागेको थियो । तर, त्यस्तो हुन सकेन । सरकार अरूअरू एजेण्डामा लाग्यो । कहिले मलाई छिमेकीले विस्थापन गर्न लाग्यो भनेको छ । अनावश्यक शब्द प्रयोग गरेर चिढ्याउने काम गरेको छ । उत्तर, दक्षिण दुवैतर्फका छिमेकीहरू अहिले नेपालसँग शसंकित भएर बसेको छ । 

नेपालले पैसा तिरेको खोप पनि भारतबाट आउन सकेन । देशले पैसा तिरेर किनेको खोप ल्याउने भनेको मामुली कुरा थियो । हामीले पैसा तिरेको खोप त्यसमा पनि छिमेकी देशलाई दिनुपर्छ भन्न सकेको भए त्यो समयमा आउँथ्यो । त्यति पनि गर्न सक्ने अवस्था भएन । राष्ट्रपतिलाई अनेक पत्राचार गर्न लगाएर पनि त्यो काम हुन सकेन । 

हाम्रो भूगोल बदलेर छिमेकी बदल्न त सक्दैनौं । असहज परिस्थितिलाई सहज बनाउनका लागि अत्यन्त जिम्मेवार पहल हुन आवश्यक छ । कूटनीतिक परिपक्वता देखाउन आवश्यक छ । भारतसँग त प्याकेजमा नेपालको सीमा विवाद, व्यापार घाटा, डुबानको समस्या, पानीको प्रबन्धको बारेजस्ता जति समस्या छन्, भारतले अन्तर्राष्ट्रिय नीति नियमविपरीत भएर जति पनि काम गर्न खोज्छ, ती सबै विषयमा नेपालको समस्या र अपेक्षा यो हो, भारतको समस्या र अपेक्षा के हो भनेर सोध्न सक्नुपर्छ । 

सरकार त अविच्छिन्न उत्तराधिकारी हुन्छ । हिजोको सरकारले गरेको काम र प्रतिबद्धताको रेकर्ड राख्ने चलन नै छैन । एउटा सरकार गयो सक्कियो भन्ने जस्तो अवस्था छ । 

प्राविधिक हिसाबले कांग्रेसको महाधिवेशन भदौ १६ मा गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । कांग्रेसले समयमा महाधिवेशन गर्न नसक्दा राष्ट्रिय राजनीतिमा कस्तो असर पर्ने ठान्नुभएको छ ?

तोकिएको कार्यतालिका अनुसार तोकिएको मितिमा महाधिवेशन नहुने त निश्चित नै भइसक्यो । यति धेरै विवाद र समस्याहरू छन् । जहाँजहाँ सदस्यताको विवाद छ ती ठाउँमा उनीहरूलाई महाधिवेशनमा भाग लिन नदिने निर्णय भयो भने त्यसबाट पनि नकारात्मक नतिजा नै आउने हो । हाम्रा आदरणीय नेताहरूले नालायकीको पराकाष्ठा देखाए । 

चार वर्षको अवधिमै महाधिवेशन गरेको भए अहिले यस्तो अवस्था आउने थिएन । टार्दाटार्दा अन्तिम अवस्थामा आएका छौं । अहिले पनि एकातिर कोभिडको महामारीको अवस्था छ, अर्कोतिर तयारी नै छैन । यो समस्या नै चरित्र र इमान्दारितामा गएर ठोकिन्छ । एउटा पक्ष मात्रै इमान्दार भए पनि अर्को पक्षको दोष देखाउन सकिन्थ्यो । सबैतिर समस्या भएपछि तैँ चुप मैँ चुपको अवस्था छ । विधानविपरीतका भागबण्डा र क्रियाकलाप छन् । केन्द्रमा नेताहरू मिले भने जिल्ला र स्थानीय तहमा चुप लाग्ने अवस्था हुन्थ्यो । अब स्थानीय तहको चुनाव नजिक आइसक्यो । त्यसलगत्तै संसदीय चुनाव आउँछ । यी चुनावको मुखमा पार्टीको महाधिवेशन गर्दा त्यसले दुष्परिणाम ल्याउँछ भन्ने कुरामा भुक्तभोगी छौं । 

कार्यकर्ताहरू तपाईंको गुटमा छु है भनेन भने कांग्रेस नै नहुने अवस्थाको पीडामा छन् । योग्य मान्छेको खोजी कसैले गर्दैन । आफ्नो गुटको पक्षपोषण गर्ने मान्छेको मात्रै खोजी हुन्छ र त्यसका लागि भागबण्डा हुन्छ । त्यसले गर्दा पार्टी बर्बाद भयो, देश बर्बाद भयो, तै पनि नेताहरूमा चेत आउँदैन । 

तोकिएको मितिमा महाधिवेशन नहुने निश्चित भइसक्दा पनि किन नेताहरू यो विषय स्वीकार्न तयार नभएका होलान् ?

अपजस र दोष आफूलाई आउँछ भनेर हो नि त्यो त । म त महाधिवेशन गर्ने नै पक्षमा थिएँ, त्यसले गर्दा भएन भन्छन् भनेर हो । इमान दुवै पक्षमा भएन, घटीबढीको कुरा मात्रै हो । दुवै पक्षमा मेरो गुटमा लागेपछि जे गर्न पनि छुट छ भन्ने अवस्था रह्यो । यसरी पनि पार्टी चल्छ र ? पार्टीको सदस्यता अहिले बाँड्ने हो र ? ६ महिना अगाडि नै बन्द गर्नुपथ्र्यो, कसले रोकेको थियो र ? वैज्ञानिक व्यवस्थापन शून्य छ । आउने पुस्ताले विद्रोह गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेतृत्व त यति असफल भइसक्यो, यो भन्दा हदको नालायकी अर्को के हुन सक्छ ?

भदौमा महाधिवेशन गर्न सकिएन भने त कांग्रेसलाई कानूनी रूपमा पनि समस्या आउने रहेछ । यति छोटो अवधिमा महाधिवेशन गर्न सकिने कुनै उपाय छ ?

केन्द्रमा नेताहरूले सहमति गर्ने र पार्टी भित्रका विवादहरू यथोचित रूपमा सम्बोधन गरेर महाधिवेशन जान सकिन्छ । विवादहरूका बारेमा यो समयसम्मका लागि वा एक पटकका लागि यस्तो व्यवस्था गरियो भनेर निर्णय गर्ने र पार्टीको विधान संशोधन गरेर समस्या फुकाउन सकिन्छ । सहमति भयो भने जे पनि गर्न सकिन्छ । सहिष्णुतामा ठूलो कमजोरी छ । पार्टीभित्र एक अर्कामा पटक्कै विश्वास छैन ।