भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण गर्न २८ हजार जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा अर्थात् लालपुर्जा छापिसकेका थिए । तत्काल केही जिल्लामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा वितरण गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने भन्दै आयोगले पूर्व तयारीको रूपमा २८ हजार पुर्जा छपाएर राखेको थियो ।

४ लाख ३५ हजार ६८० रुपैयाँ खर्च गरेर लालपुर्जा (जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा), श्रेस्ता र कभर सहितको सेट आयोगले छापिसकेको थियो । 

‘आयोगबाट उपलब्ध गराइएको जग्गा अंशबण्डा र अपुतालीको अवस्थाबाहेक कुनै प्रक्रियाबाट १० वर्षसम्म कुनै पनि व्यक्तिलाई हक हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन र सो अवधिपश्चात समेत त्यस्तो जग्गा स्वामित्वविहीन हुने गरी कुनै व्यहोराले हक हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन । कृषि प्रयोजनको लागि उपलव्ध गराइएको जग्गाको प्रचलित कानून बमोजिमबाहेक भूउपयोग परिवर्तन गर्न पाइने छैन,’ आयोगले छापेको जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जाको श्रेस्तामा शर्तको रूपमा उल्लेख गरिएको छ । 

तर अब त्यो पुर्जाको काम नलाग्ने भएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले २०७७ वैशाख १ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेर गठन गरेको आयोग अहिलेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आयोग नै खारेज गरेको छ । साउन १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आयोग खारेज गरिएको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सुनाएका थिए ।

देउवा सरकारले आयोग खारेज गरेपछि आयोगले हालसम्म सम्पन्न गरेका काम कारवाहीको के हुने भन्ने अन्योल उत्पन्न भएको छ । 

आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले सरकारले किन, के कारणले खारेज गरेको हो, सरकारको सोच के हो भन्ने कुरा अहिले जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए । भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को ५२(ख) को ६ अन्तर्गत ऐनले व्यवस्था गरेको तथा ऐनद्वारा सिर्जित आयोग सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गठन आदेशको आधारमा खारेज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषयमा अहिले प्रश्न उठेको उनले बताए ।

‘यदि व्यक्ति हामी मन नपरेको भए अर्को कुनै व्यक्ति सरकारले ल्याउन सक्थ्यो तर सिंगो आयोगलाई विघटन गरेर सुकुम्वासी, भूमिहीन, दलितमाथि सरकारले बज्रपात गरेको छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘यो सरकारले सुकुम्वासी, भूमिहीन दलितभन्दा कसलाई सेवा गर्न खोजेको हो ?’

यसअघि आयोगले सम्पन्न गरिसकेको कामको अब के होला भन्ने उनले प्रश्न गरे । आयोगको विघटनपछि सुकुम्वासी र भूमिहीन दलित समुदाय चरम निराश भएको तथा आक्रोशित बनाउने काम सरकारले गरेको उनले बताए ।

संविधानको मौलिक हक सम्बन्धी धारा ४० मा भूमिहीन दलितलाई एक पटकको लागि जमिन उपलव्ध गराउने, अव्यवस्थित बसोबासीलाई एक पटकको लागि जग्गा दिने भनेर संविधानले नै निर्दिष्ट गरेको प्रावधानलाई कार्यान्वयन गरिरहेको बेलामा के कारणले आयोग खारेजी गरिएको हो भनेर सरकारले जवाफ दिनुपर्ने उनले बताए ।   

आयोग गठन भएको १५ महिनामा कति गर्‍यो काम ?

आयोग गठन भएको १५ महिनामा कूल ११ लाख परिवारबाट निवेदन संकलन गरिएको आयोगका सूचना अधिकारी अन्जन न्यौपाने बताउँछन् । कूल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ५१३ स्थानीय तहबाट लगत संकलनका निवेदन दिन आयोगले सूचना प्रकाशित गरेकोमा कूल ११ लाख ८० हजार ७६१ निवेदन संकलन भएका उनले बताए ।

जसमध्ये भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीका लागि २ लाख ४७ हजार ९६० परिवारले निवेदन दिएका छन् भने अव्यवस्थित बसोबासीका लागि ९ लाख ३२ हजार ८०१ परिवारले निवेदन दिएका छन् । जसमध्ये १ लाख ८४ हजार निवेदन आयोगले स्थापना गरेको अनलाइन अभिलेख प्रणालीमा प्रविष्ट समेत भइसकेका छन् ।

आयोग गठन हुनुअघि विगतमा गठित विभिन्न किसिमका सुकुम्वासी आयोगले वितरण गरेको जग्गामा भएको समस्या सम्बन्धमा पनि ४० जिल्लाबाट ४३ हजार निवेदन आएका उनले बताए ।

आयोगले ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४३ स्थानीय तहसँग समस्या समाधान गर्नका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर समेत गरिसकेको छ । अव्यवस्थित बसोबासीहरूको जग्गाको नापनक्सा जाँच गर्न साउन २० गतेसम्म पनि ३७२ जना नापी सर्वेक्षक तथा अमिन फिल्डमै खटिएका छन् । 

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण गर्न आयोगले विभिन्न किसिमका कार्यविधि, मापदण्ड बनाउनुका साथै लालपुर्जा वितरणका लागि चाहिने प्रक्रिया तथा जग निर्माणको काम लगभग पूरा गरिसकेको सूचना अधिकारी न्यौपानेले बताए ।

आयोग स्थापना भए पनि ऐन, नियमावली सरकारले समयमा नै नबनाइदिएका कारण शुरूको समयमा केही कठिनाइ भए पनि ऐन, नियमावली बनेपछि आयोगले २ वटा मापदण्ड र ५ वटा कार्यविधि बनाएको थियो भने सुकुम्वासीको पहिचान, प्रमाणीकरण, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरणका लागि अभिलेख व्यवस्थापनको काम गरेको थियो ।

विगतका आयोगले गरेका कामकारवाहीको कुनै पनि अभिलेख नरहेको हुँदा आगामी दिनमा फेरि पनि त्यस्तो समस्या नहोस् भनेर तथ्यांक संकलन तथा प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित एउटा र जग्गा वर्गीकरण, श्रेस्ता पुर्जा, नापनक्सासँग सम्बन्धित दोस्रो सर्भर प्रणाली बनाइएको छ । 

वितरण गर्नका लागि दिन नमिल्ने भनेर पहिचान गरिएका जग्गाबाहेक दिन मिल्ने प्रकृतिका जग्गाको लालपुर्जा वितरण गर्ने तयारी आयोगले थालेको थियो । त्यसका लागि छुट्टाछुट्टै जगाको वर्गीकरण गरिएको थियो ।

 १५ महिनामा २५ करोडभन्दा बढी खर्च

आयोग स्थापना भएको १५ महिनामा २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ । २०७७ वैशाख १ गते स्थापना भएको आयोगको असारसम्मको खर्च मन्त्रालयबाट भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सरकारले २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा आयोगले २४ करोड ६ लाख ९१ हजार ५९७ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।  

आयोगको केन्द्रीय कार्यालयले ५ करोड ५ लाख २९ हजार ८४७ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । ७७ जिल्लामा समेत आयोगको कार्यालय रहेकोमा १४ करोड ९० लाख ९२ हजार रुपैयाँ र प्राविधिक जनशक्तिमा ४ करोड १० लाख ६९ हजार ७५० रुपैयाँ खर्च भएको आयोगका लेखापाल मनमाया निरौलाले बताइन् । 

चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि पनि सरकारले २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । आयोगले अव्यवस्थित बसोबासीका लागि कूल ५ लाख ४५ हजार फारम छपाउँदा १० लाख ८२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।

भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्वासीको लागि ४ लाख २ हजार फारम छपाउँदा १० लाख ७६ हजार ४१५ रुपैयाँ खर्च भएको लेखापाल निरौलाले बताइन् । १ लाख फारम १ संस्थाले दान गरेर सहयोग गरेको, ७ वटै प्रदेश र स्थानीय तहले समेत आफैं पनि ती फारमहरू छपाएको उनले बताइन् ।

केन्द्रदेखि जिल्लासम्म २३३ जना पदाधिकारीको पारिश्रमिकमा पनि लाखौं खर्च 

आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा अध्यक्षसहित ११ सदस्यसहित १२ जना पदाधिकारी थिए । अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीसहित विज्ञ सदस्यका रूपमा जगतबहादुर देउजा, सदस्यमा मन्जली शाक्य बज्राचार्य र विक्रम यादव शुरूमा नियुक्त भएका थिए । पछि सातै प्रदेशबाट १/१ जना सदस्य नियुक्त भएका थिए । १ नम्बर प्रदेशबाट गोपाल गुरागाईं, २ नम्बर प्रदेशबाट जगदेव यादव, बागमती प्रदेशबाट केशवप्रसाद देवकोटा, गण्डकी प्रदेशबाट एकबहादुर मगर, लुम्बिनी प्रदेशबाट शोभाराम बस्नेत, कर्णाली प्रदेशबाट वुद्धिप्रसाद शर्मा, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट अगस्तराज अधिकारी सदस्यको रूपमा नियुक्त भएका थिए ।

लेखापाल निरौलाका अनुसार अध्यक्ष ज्ञवालीलाई संघीय सरकारको राज्यमन्त्री सरहको सुविधा दिइएको थियो । ६७ हजार ३० रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिकको दरले १ वर्षमा हुने कूल रकम ८ लाख ४ हजार ३६० रुपैयाँमा कर कटाएर ७ लाख २३ हजार ५३२ रुपैयाँ पारिश्रमिकबापत गत वर्षमा ज्ञवालीलाई भुक्तानी गरिएको छ ।

आयोगको केन्द्रीय कार्यालयका सदस्यलाई नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको सचिव स्तरको सुविधा प्रदान गरिएको थियो । मासिक ६० हजार ६८० रुपैयाँका दरले वर्षमा हुने कूल ७ लाख २८ हजार १६० रुपैयाँमध्ये कर कटाएर ६ लाख ७० हजार २१२ रुपैयाँ पारिश्रमिक दिने गरिएको थियो । 

सवारीसाधन, इन्धन सुविधा ऐन बमोजिम पदाधिकारीले लिने गरेको भए पनि बैठक भत्ता कुनै पनि पदाधिकारीले नलिएको उनले बताइन् । अध्यक्षले २०० लिटर इन्धन र सदस्यले १०० लिटर मासिक इन्धन लिने गरेका थिए तर प्रतिबैठक २ हजार ५०० रुपैयाँ पाउने बैठक भत्ता भने कुनै पनि पदाधिकारीले लिएनन् । 

जिल्लामा १ जना अध्यक्ष, १ जना विज्ञ सदस्य र १ जना सदस्य गरी ३ जना पदाधिकारी कार्यरत थिए । २०७७ माघ २५ गतेदेखि ७७ वटै जिल्लामा नियुक्त भएका पदाधिकारीमध्ये अध्यक्षले सहसचिव स्तर र सदस्यले उपसचिव स्तरको सुविधा पाउने गरेका थिए । जिल्लाका अध्यक्षले ४७ हजार ३८० रुपैयाँ र सदस्यले ४० हजार ३८० रुपैयाँ पाउने गरेका थिए ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासीलाई प्रतिपरिवार वितरण गर्ने जग्गाको क्षेत्रफल 

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासीका लागि प्रतिपरिवार जग्गा दिनका लागि भूगोलको आधारमा वर्गीकरण गरिएको थियो । काठमाडौं उपत्यका र महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाको शहरी क्षेत्रमा आवास प्रयोजन तथा कृषि प्रयोजनका लागि जग्गाको वर्गीकरण गरिएको थियो । आवास प्रयोजनका लागि १३० वर्गमिटर वा ७.६८ धुर वा ४ आना १.४२ दाम जग्गा प्रतिपरिवार दिने गरी वर्गीकरण गरिएको छ । शहरी भूगोलमा कृषि प्रयोजनका लागि जग्गा नदिने उल्लेख गरिएको छ । 

तराई र भित्री मधेशमा आवास प्रयोजनको लागि ३४० वर्ग मिटर वा १ कठ्ठा ८ धुर वा १० आना २ पैसा ३.०९ दाम जग्गा दिने उल्लेख गरिएको छ । कृषि प्रयोजनको लागि २ हजार वर्गमिटर वा ५ कठ्ठा १८.१२ धुर वा ३ रोपनी १४ आना ३.२ पैसा २.४१ दाम जग्गा प्रतिपरिवार दिने गरी वर्गीकरण गरिएको छ । 

हिमाल र पहाडमा कृषि प्रयोजनका लागि ३ हजार वर्ग मिटर वा ८ कठ्ठा १७.१८ धुर वा ५ रोपनी १४ आना १ पैसा १.६२ दाम जग्गा प्रतिपरिवार दिने उल्लेख गरिएको छ ।

अव्यवस्थित बसोबासीको लागि प्रतिपरिवार वर्गीकरण गरिएको जग्गाको क्षेत्रफल 

सरकारी ऐलानी, पर्ति वा साविकमा वनजन्य जग्गा भए पनि हाल आवादीमा परिणत भएर घर बनाई अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेकाहरूलाई समेत बसेकै ठाउँमा वा अन्य कुनै ठाउँमा जग्गा उपलव्ध गराउनका लागि आयोगले प्रतिपरिवार जग्गा कति दिने भनेर वर्गीकरण गरेको थियो । 

काठमाडौं उपत्यका, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाको शहरी क्षेत्रमा १३० वर्ग मिटर वा ७.६८ धुर वा ४ आना १.४२ दाम जग्गा दिने उल्लेख गरिएको छ । अन्य क्षेत्रमा १ हजार वर्ग मिटर वा २ कठ्ठा १९.०६ धुर वा १ रोपनी १५ आना १ पैसा ३.२१ दाम जग्गा आवास प्रयोजनका लागि प्रतिपरिवार दिने उल्लेख गरिएको छ ।

कृषि प्रयोजनको लागि १० हजार वर्ग मिटर वा १ विघा ९ कठ्ठा १०.६१ धुर वा १९ रोपनी १० आना २ पैसा जग्गा प्रतिपरिवार दिने गरी वर्गीकरण गरिएको छ ।