अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा संचालित सार्वजनिक संस्थानहरुलाई नाफामा लैजाने गरी नीतिगत तथा कानुनी सुधारको तयारी गर्न निर्देशन दिएका छन् । 

बुधवार मन्त्रालयको वित्तीय व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाको ब्रिफ्रिङ लिने क्रममा उनले घाटामा संचालित सार्वजनिक संस्थानहरुलाई उकास्ने नीति र कार्यक्रम तय गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

“के कस्तो नीति बनाउँदा सार्वजनिक संस्थानहरुलाई नाफामा लिन सकिन्छ ? के के समस्या समाधान गर्नुपर्ने हो ? तत्काल त्यसको विस्तृत सूची तयार गर्नुस् ।” मन्त्री शर्माले सम्बद्ध कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिए ।

कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले कतिपय बाहेक धेरैजसो सार्वजनिक संस्थानहरूको स्थिति राम्रो नभएको भन्दै सुधार गर्नैपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

नेपाल सरकारको छ सय अर्ब लगानी रहेको सार्वजनिक संस्थानहरूले ३० हजार रोजगारी पनि सृजना गर्न नसकेको र नाफा आर्जन गर्नुको सट्टा उल्टै सरकारलाई दायित्व थपेको स्पष्ट गरे । नाफामा लैजाने उद्देश्यका साथ निजीकरण गरिएका कतिपय संस्थानहरू समेत नोक्सानीमा रहेको भन्दै उनले सुधारको लागि नीतिगत परिवर्तनको आवश्यकता औंल्याए ।

संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव दीर्घ मैनालीले सार्वजनिक संस्थानहरूको विद्यमान अवस्था वारे प्रस्तुति गर्दै नेपाल आयल निगम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेड र कृषि विकास बैंक लिमिटेडलगायतका संस्थानहरू नाफामा रहेको जानकारी दिए ।

सरकारको स्वामित्वमा संचालित सार्वजनिक संस्थानहरू ४४ वटा रहेका छन् । औद्योगिक क्षेत्रका १०, जन उपयोगी ५, व्यापारिक ५, वित्तीय ९, सामाजिक ५ र सेवा क्षेत्रका १० वटा संस्थान रहेका छन् । यसमध्ये नाफामा संचालित संस्थानहरू २४ वटा रहेका छन भने घाटामा संचालित १८ वटा रहेका छन् ।