असार २८ मा सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट संसद् पुनःस्थापना भएपछि २९ गते शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । आज उनी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको २२ दिन पूरा भयो तर, मन्त्रिपरिषद् भने ६ सदस्यमा सीमित छ । एक राज्यमन्त्री, चार मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले मात्रै सरकार चलाइरहेका छन् ।

सरकारले पूर्णता पाउन नसक्दा संसद्ले गतिलो बिजनेस पाउन सकेको छैन । देश कोरोना महामारीको तेस्रो लहरको संघारमा छ । 

कोरोना संक्रमितको संख्या हरेक दिन बढिरहेको छ । खोपको सहज व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । शैक्षिक क्षेत्रको अवस्था उस्तै बेहाल छ । 

नयाँ आर्थिक वर्षको एक महिना बित्न लाग्दा पनि अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्ने कि नयाँ ल्याउने टुंगो छैन । पाँच दलीय गठबन्धन र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने सरकारको काम र प्राथमिकता पहिल्याउन नसकेर अलमलिएका छन् । 

प्रधानमन्त्री नियुक्तिको २२ दिन बितिसक्दा पनि किन सरकार गठन हुन सकेन भन्ने गतिलो उदाहरण १९ गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद गजेन्द्र महतले उजागर गरिदिए । 

उनले संसद्मा भनेका थिए, ‘मन्त्री चुन्न सकस भयो भनेर नेताहरूले भनेको सुनिन्छ । मन्त्री चुन्न लाइसेन्स जारी गरौं । मन्त्रीको लाइसेन्स जारी गर्दा मन्त्री बन्नका लागि शर्त राखौं ।’

त्यति मात्रैमा उनी रोकिएनन् । उनले थपे, ‘स्थायी कमिटी सदस्य हुनैपर्ने । टन्न पैसा भएको हुनुपर्ने । योभन्दा अगाडि कम्तीमा दुई पटक मन्त्री भएकै हुनुपर्ने । भरसक धेरै पार्टी फेरबदल गरेको हुनुपर्ने । त्यसमा सिपालु हुनुपर्ने । पार्टी नेतृत्वलाई घुर्की, धम्की, धाक दिनसक्ने पनि राखौं ।  भ्रष्टाचार र कमिसनका सबै दुलाहरू थाहा पाएको, त्यो क्षमता भएको माननीयलाई मन्त्री बनाउने शर्त राखौं । यो सदनमा आइराख्न नपर्ने यसो झल्याकझुलुक गरे हुने प्रावधान राखौं । हाम्रो नेतालाई सजिलो होला ।’ 

संसद्मा महतको यो अभिव्यक्तिले पुष्टि गर्छ पाँच दलीय गठबन्धनका नेताहरूलाई मन्त्री छान्न असाध्यै कठिन छ ।

त्यसो त साउन ९ गते माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सबै सांसदले मन्त्री मागेपछि आफू आतंकित भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडा आयोजित नरबहादुर कर्माचार्यको स्मृति दिवसको कार्यक्रममा प्रचण्डले भनेका थिए, ‘माओवादीका ४९ जना नै सांसदले मन्त्री मागेपछि म आतंकित भएको छु ।’

गठबन्धनको साझा नीति तथा कार्यक्रम बनाउने कार्यदलमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट सदस्य रहेका सांसद देव गुरूङ गठबन्धनका सबै दल सरकारमा सहभागी हुनेबारे स्पष्ट नभएकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेको बताउँछन् । 

‘कांग्रेस र माओवादीले मन्त्रिपरिषद्मा सदस्य पठाएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारमा सहभागी हुँदैनौँ भनेको छ । जनता समाजवादी पार्टी र माधव नेपाल समूहले अहिलेसम्म सरकारमा सहभागी हुनेबारे स्पष्ट रूपमा बताउन सकेका छैन,’ गुरूङले भने, ‘सरकारमा सहभागी हुने नहुने स्पष्ट नभएको कारण मन्त्रालय बाँड्ने विषय टुंगिन सकेको छैन ।’

बहाना साझा कार्यक्रमको 

सरकारमा सहभागी पाँच दलीय गठबन्धन (एमालेको माधव नेपाल समूहसहित) ले साझा कार्यक्रम तयार गरेर मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सहमति भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा सांसद देवेन्द्र पौडेलले बताए । 

‘सरकारका कार्यक्रमहरू लगभग तयार भएको छ । भोलिसम्ममा त्यो सार्वजनिक हुन्छ । त्यसपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ,’ पौडेलले भने । 

जनता समाजवादी पार्टीका कार्यकारिणी समिति सदस्य एवं सांसद इस्तियाक राई पनि नीति कार्यक्रम तयार नभइसकेकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेको बताउँछन् । ‘सबैभन्दा पहिला हाम्रो मुद्दा स्थापित गर्न चाहन्छौं । हाम्रा मागहरू पूरा हुने अवस्था हुनुपर्‍यो । पहिला मन्त्रालय रोज्ने र मन्त्री बनाउने कुरामा लाग्दा मुद्दा ओझेलमा पर्ने भएकाले त्यता नलागेका हौं,’ राईले भने ।

तर, देव गुरूङ भने नीति तथा कार्यक्रमकै कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार नरोकिएको दाबी गर्छन् । ‘नीति तथा कार्यक्रमभन्दा अघि वा पछि जहिले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे पनि नेताहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ । जहिले गर्दा पनि भयो । नीति तथा कार्यक्रमकै कारणले मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिएको होइन,’ गुरूङले भने । 

पार्टीले मन्त्री हुने व्यक्तिको नाम छान्नै नसकेर मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन नसकेको हो ? भन्ने प्रश्नमा गुरूङले भने, ‘त्यो नेताहरूले पार्टीभित्र आपसी सहमति गरेर टुंगो लगाउँदा भइहाल्यो ।’

मन्त्रालय भागबण्डामा छलफल नै भएन

सरकारमा सहभागी पाँच दलीय गठबन्धनमा मन्त्रालय भागबण्डाको विषयमा छलफल नै नभएको नेताहरूले दाबी गरेका छन् । 

राजनीतिक दलहरूका बीचमा मन्त्रालयको भागबण्डा नै मिल्न नसकेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेको हो ? भन्ने प्रश्नमा पौडेलको जवाफ छ, ‘नमिलेको भए मिलाउनु पर्छ । मिल्छ । मन्त्रालय भागबण्डाको विषयमा अहिलेसम्म गठबन्धनमा छलफल नै भएको छैन ।’

गठबन्धनमा सहभागी भएका दलहरूलाई आफ्ना मुद्दामा सहमत आन्तरिक रणनीति जसपाको भएकाले मन्त्रालय भागबण्डामा ध्यान नदिएको जसपा नेता राईले बताए । ‘विगतमा पहिला मन्त्रालय रोज्दा हाम्रा मुद्दा कमजोर भए । यो पटक हामी त्यो गल्ती दोहोर्‍याउँदैनौँ । संविधान संशोधन, नागरिकता र मुद्दा फिर्तालगायत हाम्रा विषयमा सरकारमा सहभागी दल सहमत हुनुपर्‍यो । त्यसपछि मात्रै मन्त्रालय बाँडफाँट र मन्त्री छान्ने विषय आउँछ,’ उनले भने । 

गठबन्धनमा अहिलेसम्म मन्त्रालय भागबण्डाको विषयमा कहिल्यै कुरा नै नभएको राईको दाबी छ । ‘मन्त्रालय भागबण्डाको विषयमा कुरा नै भएको छैन । नीति कार्यक्रम टुंगो लाग्ने क्रममा छ । त्यसपछि मात्रै यो विषयमा प्रवेश गर्छौँ, ’ राईले भने । 

बराबरी हिस्सेदारीको दाबी

सरकारमा सहभागी हुँदा पनि गठबन्धनका सबै दललाई बराबरी मन्त्रालय हुनुपर्ने राईले बताए । ‘अवस्था के थियो र कसरी सरकार बन्यो भन्ने परिस्थिति ख्याल गर्नुपर्छ । कुन ठूलो कुन सानो दल भन्ने कुराको अहिले अर्थ छैन । सरकारमा मन्त्रालयको भागबण्डा सबैलाई बराबरी हुने गरी हुनुपर्छ भन्ने जसपाको धारणा छ, ’ राईले भने ।