कात्तिक २४, २०८०
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टीका नेता महन्थ ठाकुरको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउँदै तत्काल अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
साथै जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्र यादवलाई दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमाथि पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश राउतको इजलासले पुरानो मुद्दासँगै राख्न भनेको छ । अदालतले जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित अन्य विपक्षीलाई लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन भनेको छ ।
जसपाको पार्टी आधिकारिकताबारे विवाद भएपछि निर्वाचन आयोगले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्यलाई हस्ताक्षर सनाखतका लागि बोलाउने निर्णय गरेको थियो । सो सनाखत रोक्न माग गर्दै ठाकुरले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।
ठाकुरले दायर गरेको रिटमा १० साउनमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेपछि निर्वाचन आयोगले ११ साउनमा जसपाका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्यको सनाखत गरी पार्टीको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षले पाउने फैसला सुनाएको थियो । निर्वाचन आयोगको सो निर्णयविरुद्ध पुन १५ साउनमा सर्वोच्चमा पुनः अर्को रिट दायर गरेका थिए । १७ साउन र १८ सोमबार पेसी तोकेर पनि अदालतले हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखेको थियो ।
ठाकुरपक्षले रिटमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनविपरीत रहेर निर्वाचन आयोगले आधिकारिकताको टुंगो लगाएको उल्लेख छ । निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४३, ४४, ४५ र ५१, राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २५, तथा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, १४, २१, २५, २६, २८ र ३४ समेतले प्रदान गरेको कानुनी हक एवं नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १७, १८ को उपधारा (१) समेतबाट प्रदत्त मौलिक हक एवं धारा २६९ र २७० बाट प्रदत संवैधानिक हकमा आघात परेको पनि रिटमा दाबी गरिएको छ ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएकाले के गर्लान् महन्थ पक्ष ?
सर्वोच्चले जसपाको आधिकारितकाको विषयमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेकाले महन्थ ठाकुरपक्षले पहिलो विकल्पमा उपेन्द्र यादव पक्षसँगै मिलेर जाने या नयाँ पार्टी गठन गरेर जाने दुई विकल्प रहेको छ । निर्वाचन आयोगले जसपाको बहुमत केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यको आधारमा उपेन्द्र यादव पक्षलाई पार्टीको आधिकारिता दिने निर्णय गरेसँगै महन्थ पक्षलाई नयाँ दल दर्ता गर्ने बाटो खुला गरिदिएको थियो । आयोगको निर्णय चित्त नबुझेपछि ठाकुरले १५ साउनमा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । उनको रिटमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश नदिएपछि महन्थ पक्षका कानुन व्यवसायी अब नयाँ पार्टी बनाउने या उपेन्द्र यादव पक्षसँग मिल्ने दुईवटा विकल्प रहेको बताउँछन् । महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले तत्काल अर्को पार्टी गठन गरेमा सांसद पद पनि गुम्न सक्ने अवस्था छ । किनकि, महन्थ पक्षले ४० प्रतिशत पु¥याएर दल विभाजन गर्ने अवस्था पनि छैन । उनले अर्को दल दर्ता गर्न जसपा ‘परित्याग’ गर्नुपर्ने हुन्छ । जसपा (दल) त्याग गरेको अवस्थामा उनीसहित उनको पक्षमा जाने नेताहरूको सांसद पद गुम्नेछ । राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले खबर लेखेका छन् ।
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएको चर्चा झन्डै एक साता चल्यो तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले चन्दको राजीनामा नभई सोमबार १० दिनको बिदा स्वीकृत ग...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...