४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा सांसदले छुट्टै दल दर्ता गर्न सक्ने प्रावधानसहित सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश तयार गरेको छ ।

नेकपा एमालेले आफ्नो दल विभाजनका लागि त्यस्तो अध्यादेश पारित भइसकेको दाबी गरेको छ । तर, मन्त्रिपरिषद्बाट सो अध्यादेश पारित भएको अझै पुष्टि भएको छैन । 

अध्यादेश पारित गर्न मन्त्रिपरिषद्को बैठक मंगलवार बालुवाटारमा बसेको थियो । अध्यादेश पारित भए/नभएको बारे मन्त्रीहरूले केही बताएका छैनन् ।

मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक सोमवार बस्ने भएपनि अध्यादेश पारित गर्ने प्रयोजनकै लागि बसेको स्रोतको दाबी छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठक चलिरहेको समयमा कानून मन्त्रालयका सचिवलाई समेत बालुवाटार बोलाइएको थियो । 

सरकारका मन्त्रीले अध्यादेश पारित भए/नभएकोबारे जानकारी नगराउँदै एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले २० प्रतिशतको प्रावधानसहित अध्यादेश पारित दाबी गरेका छन् ।

एमाले स्थायी कमिटीको बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै ज्ञवालीले आफ्नै पार्टीका नेताहरूको दबाबमा यो अध्यादेश आएको दाबी गरे । 

‘पार्टीभित्रका केही व्यक्तिको अनुरोध, दबाब र आग्रहमा यो काम भएकाले केही साथीहरू बाहिरिने अनुमान गर्न सकिन्छ । केही व्यक्तिहरू बाहिरिने लगभग देखिन्छ,’ ज्ञवालीले भने ।  

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुर्‍याउनु पर्ने व्यवस्था छ ।