असार ४, २०८०
वर्षायाम शुरू नहुँदै असार २ गते शनिवार मध्यरातमा आएको बाढीका कारण पूर्वी पहाडी जिल्लामा धनजनको ठूलो क्षति पुगेको छ । ताप्लेजुङ, पाँचथर र संखुवासभा जिल्ला बाढीका कारण बढी प्रभावित भएका छन् । मध्यरातमा आ...
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाएको आरोप लगाउँदै ‘विधि’को शासनको मागसहित कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन बनेको थियो ।
२०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभा विघटनअघि र पछि पनि ओली सरकारले अध्यादेशकै भरमा शासन चलाउन लागेको भनेर अहिले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका दलहरूले विरोध गर्ने गरेका थिए । तर, जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने नेपाली उखानको चरितार्थ वर्तमान सरकारले गरिदिएको छ ।
अध्यादेशमार्फत शासन चलाएको भनेर आलोच्य ओली सरकारको कार्यशैली पच्छ्याउँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले अध्यादेशलाई नै सहारा लिनु चिन्ताको विषय हो ।
प्रधानमन्त्रीको शपथ गरेको महिना दिनसम्म पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार र पूर्णता दिन नसकेको भनेर आलोचना भइरहेको सरकार अध्यादेश प्रकरणपछि विवादमा तानिएको छ ।
पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन एक महिना नपुग्दै हठात रोकेर अध्यादेशमार्फत दल विभाजन गर्न खोज्नु आपत्तीपूर्ण कदम हो ।
सरकारले राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गरेको अध्यादेश आफैँमा लोकतन्त्रका लागि घातक छ । कुनै एउटा दल सत्तामा जाने र प्रतिस्पर्धी दल विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याइदिने कुचक्रले नेपालको लोकतन्त्र र दलीय प्रणाली भत्किने छ । यसैपनि सर्वोच्च अदालतको असार २८ गतेको फैसलापछि दलीय व्यवस्था र अनुशासन कमजोर हुने चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ, त्यसमाथि दल विभाजनलाई प्रोत्साहन गर्ने यस्ता अध्यादेशले लोकतन्त्रलाई झनै कमजोर बनाउने छ ।
२१ औं शताब्दीको यो युगमा संसद्को संख्याले मात्र शासन सञ्चालन हुँदैन । संसद् बाहिरका घटनाक्रम र नागरिकको चेतानास्तरले सत्तालाई स्वेच्छाचारी बन्न दिँदैन । सोही कारण हो, अहिले प्रतिपक्षी दललाई उछिनेर स्वतन्त्र नागरिकले अध्यादेशको विरोध गरेको । गत वर्षको वैशाखमा ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोधमा कांग्रेसले निकालेका वक्तव्यले सामाजिक सञ्जालको भित्ता रंगिए ।
सैद्धान्तिक र विचारधारा नमिले दल विभाजन गर्न सक्ने भनेर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र सांसदको समर्थनको प्रावधान राखिएको हो । लामो छलफलपछि ४० प्रतिशतको व्यवस्था गरिएको थियो । ४० प्रतिशत पनि कमी हो, तर अहिले आएर त्यसलाई २० प्रतिशतमा झार्नु स्वेच्छाचारिताको परकाष्टा हो । भोलिको दिनमा कुनै सरकारले ५ या १० प्रतिशतले दल विभाजन गर्न सक्ने अध्यादेश ल्याइदियो भने के होला ?
अध्यादेश ल्याउनु नै अस्वीकार्य छ, त्यसमाथि जुन अध्यादेश ल्याइएको छ, यो त लोकतन्त्रका लागि नै घातक छ । सरकारले राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गरेको अध्यादेशको विपक्षीले मात्र होइन स्वयं कांग्रेसकै नेताहरूले पनि विरोध गरेका छन् । डा. शेखर कोइराला, गगन थापा, प्रदीप पौडेल लगायतका नेताहरूले अध्यादेशको खुलेर विरोध गरेका छन् । त्यसैले यो अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गर्नुअगावै सरकारले नै फिर्ता लिनुपर्छ । आइन्दा यस्ता स्वेच्छाचारी अध्यादेश नल्याउने वाचा गर्नुपर्छ ।
वर्षायाम शुरू नहुँदै असार २ गते शनिवार मध्यरातमा आएको बाढीका कारण पूर्वी पहाडी जिल्लामा धनजनको ठूलो क्षति पुगेको छ । ताप्लेजुङ, पाँचथर र संखुवासभा जिल्ला बाढीका कारण बढी प्रभावित भएका छन् । मध्यरातमा आ...
जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर शुक्रवार मध्यरातमा गएको भूकम्पले कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा धनजनको ठूलो क्षति पुर्यायो । आइतवार बिहानसम्म १ सय ५७ जनाको मृत्यु भएको छ भने सयौं घाइते भएका छन् । सयौंको संख्याम...
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
काकाकुल काठमाडौंको सपना र विकासको विद्रूप नमूना बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना फेरि एकपटक उद्घाटन गरिएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बनाइएको धारो खोलेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रच...
काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...
स्वधर्म भन्ने शब्द हामीमध्ये धेरैले सुन्ने गरेका छौँ । स्वधर्मको आदि शिक्षक, प्रचारक वा आचार्य भगवान् कृष्ण हुन् । उनले सर्वप्रथम अर्जुृनलाई यसको शिक्षा दिएका थिए कुरुक्षेत्रको युद्ध मैदानमा । यसका आधुनिक व्याख्याता भने ...
गठबन्धनको नयाँ समीकरणसँगै पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तीन मन्त्री दोहोरिए । पार्टी नेतृत्वको निर्णयप्रति केही युवा सांसदले आक्रोश व्यक्त गरे । माओवादी पार्टी एउटा भए पनि सहायक गुट धेरै छन्...
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...