×

Nic Asia
Marvel

लोकान्तर सम्पादकीय

देउवा सरकारले रोजेको अध्यादेशको आत्मघाती बाटो

काठमाडाैं | भदौ २, २०७८

NTC
TVS INSIDE

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाएको आरोप लगाउँदै ‘विधि’को शासनको मागसहित कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन बनेको थियो ।

IME BANK INNEWS
morang Auto yamaha

२०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभा विघटनअघि र पछि पनि ओली सरकारले अध्यादेशकै भरमा शासन चलाउन लागेको भनेर अहिले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका दलहरूले विरोध गर्ने गरेका थिए । तर, जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने नेपाली उखानको चरितार्थ वर्तमान सरकारले गरिदिएको छ । 


Advertisment
NMB BANK
Saurya island

अध्यादेशमार्फत शासन चलाएको भनेर आलोच्य ओली सरकारको कार्यशैली पच्छ्याउँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले अध्यादेशलाई नै सहारा लिनु चिन्ताको विषय हो ।

प्रधानमन्त्रीको शपथ गरेको महिना दिनसम्म पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार र पूर्णता दिन नसकेको भनेर आलोचना भइरहेको सरकार अध्यादेश प्रकरणपछि विवादमा तानिएको छ ।

Vianet communication
Maruti inside

पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन एक महिना नपुग्दै हठात रोकेर अध्यादेशमार्फत दल विभाजन गर्न खोज्नु आपत्तीपूर्ण कदम हो ।

सरकारले राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गरेको अध्यादेश आफैँमा लोकतन्त्रका लागि घातक छ । कुनै एउटा दल सत्तामा जाने र प्रतिस्पर्धी दल विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याइदिने कुचक्रले नेपालको लोकतन्त्र र दलीय प्रणाली भत्किने छ । यसैपनि सर्वोच्च अदालतको असार २८ गतेको फैसलापछि दलीय व्यवस्था र अनुशासन कमजोर हुने चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ, त्यसमाथि दल विभाजनलाई प्रोत्साहन गर्ने यस्ता अध्यादेशले लोकतन्त्रलाई झनै कमजोर बनाउने छ ।

२१ औं शताब्दीको यो युगमा संसद्को संख्याले मात्र शासन सञ्चालन हुँदैन । संसद् बाहिरका घटनाक्रम र नागरिकको चेतानास्तरले सत्तालाई स्वेच्छाचारी बन्न दिँदैन । सोही कारण हो, अहिले प्रतिपक्षी दललाई उछिनेर स्वतन्त्र नागरिकले अध्यादेशको विरोध गरेको । गत वर्षको वैशाखमा ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोधमा कांग्रेसले निकालेका वक्तव्यले सामाजिक सञ्जालको भित्ता रंगिए ।

सैद्धान्तिक र विचारधारा नमिले दल विभाजन गर्न सक्ने भनेर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र सांसदको समर्थनको प्रावधान राखिएको हो । लामो छलफलपछि ४० प्रतिशतको व्यवस्था गरिएको थियो । ४० प्रतिशत पनि कमी हो, तर अहिले आएर त्यसलाई २० प्रतिशतमा झार्नु स्वेच्छाचारिताको परकाष्टा हो । भोलिको दिनमा कुनै सरकारले ५ या १० प्रतिशतले दल विभाजन गर्न सक्ने अध्यादेश ल्याइदियो भने के होला ?  

अध्यादेश ल्याउनु नै अस्वीकार्य छ, त्यसमाथि जुन अध्यादेश ल्याइएको छ, यो त लोकतन्त्रका लागि नै घातक छ । सरकारले राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गरेको अध्यादेशको विपक्षीले मात्र होइन स्वयं कांग्रेसकै नेताहरूले पनि विरोध गरेका छन् । डा. शेखर कोइराला, गगन थापा, प्रदीप पौडेल लगायतका नेताहरूले अध्यादेशको खुलेर विरोध गरेका छन् । त्यसैले यो अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गर्नुअगावै सरकारले नै फिर्ता लिनुपर्छ । आइन्दा यस्ता स्वेच्छाचारी अध्यादेश नल्याउने वाचा गर्नुपर्छ । 

TATA Below
NLIC
fman
चैत २७, २०७८

वैशाख ३० का लागि निर्धारित स्थानीय तह चुनाव आउन करीब एक महिना मात्र बाँकी रहेको समयमा फेरि चुनावप्रति संशय उत्पन्न हुने खालका अभिव्यक्ति नेताहरूबाट आउन थालेका छन् । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता समेत लागू गर...

फागुन ५, २०७८

आगामी वैशाख ३० गतेका लागि तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचन आउन ८४ दिन मात्र बाँकी रहँदा सर्वोच्च अदालतको एउटा आदेशले तोकिएको समयमा चुनाव हुनेमा संशय थपिएको छ । वैशाख ३० गते चुनाव हुँदा आफ्नो कार्यकाल पूरा...

फागुन १६, २०७८

नेपालमा विवादको भुमरीमा परेको अमेरिकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) संसदबाट किनारा लागेको छ ।  फागुन १५ गते राति बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी...

माघ २५, २०७८

केही ढिला भएपनि सरकारले २०७९ वैशाख ३० गते एकै चरणमा चुनाव गर्नेगरी स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरेको छ । निर्वाचन आयोगसँग जेठ ४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सहमति जनाएकोमा सरकारले निर्वाचनलाई ५ दिन ...

चैत २, २०७८

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन महाभियोग प्रस्तावमाथि सभामुखले छलफलका लागि मिति समेत तोकिसकेको अवस्थामा सरकारले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्य गरिदिएको छ ।  मन्त्रिप...

बैशाख २४, २०७९

लोकान्तर सञ्चार प्रालिद्वारा सञ्चालित लोकान्तर डट्कम (Lokantar.com) आजदेखि सातौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यस अवसरमा हामी सबैभन्दा पहिला देश तथा विदेशमा रहनुहुने तपाईं आम पाठकप्रति शीर झुकाउन चाहन्छौं । लोकान्तरप्...

'नेताले माओवादी छाडे तर जनताले छाडेनन्'

'नेताले माओवादी छाडे तर जनताले छाडेनन्'

जेठ ४, २०७९

रातको १ बजे यो आलेख लेख्दासम्म नेकपा माओवादी केन्द्रले देशभरका ७९ स्थानीय तहमा विजय हाँसिल गरेको छ, साथै ३८ स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ ।  यसरी हेर्दा माओवादीले ११०–१२० स्थानीय तह जित्ने आकलन ग...

निर्वाचनको मैदानमा निरीह ‘रेफ्री’

निर्वाचनको मैदानमा निरीह ‘रेफ्री’

बैशाख २३, २०७९

स्थानीय तह निर्वाचनको मतदान मितिभन्दा ठीक ११ दिनअघि, सोमवार (१९ वैशाखमा) निर्वाचन आयोगले एउटा चेतावनीयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्‍यो । विज्ञप्ति चेतावनीयुक्त यसकारण पनि थियो कि त्यसमार्फत आयोगले निर्वाचन आचारसंह...

'गिरिजाबाबुले प्रचण्डलाई सुम्पिएको त्यो जिम्मेवारी'

'गिरिजाबाबुले प्रचण्डलाई सुम्पिएको त्यो जिम्मेवारी'

बैशाख २१, २०७९

जसरी सौता-सौताका छोराछोरी मिलेर आमाको अस्तित्व रक्षाका लागि खडा हुन्छन्, त्यसरी नै नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) आमासरहकै संविधानको रक्षाका लागि खडा भएका छन् । तर, केही व्यक्तिहरू आधुनिक जमानाको काल...

ad
x