देउवाको प्राथमिकता : मन्त्रिपरिषद् विस्तार कि एमसीसी अनुमोदन ?

उद्धव थापा
उद्धव थापा

लोकान्तरका विशेष संवाददाता थापा राजनीतिक तथा समसामयिक विषयवस्तुमा कलम चलाउँछन् ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पाँचौं कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको आज ५१ दिन भयो तर उनको मन्त्रिपरिषद् जम्मा ६ सदस्यीय मात्रै छ । 


Advertisement

५ राजनीतिक दलको गठबन्धन बनाएर सिंहदरबार प्रवेश गरेका देउवा ४ जना मन्त्री र १ राज्यमन्त्रीको सहारामा शासन चलाइरहेका छन् । 


Advertisement

मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसक्दा सरकारका दैनिक कामहरू त प्रभावित भएका छन् नै ५ राजनीतिक दलको राजनीतिक साखमा पनि प्रश्न उठेको छ । प्रधानमन्त्री देउवा सत्ता सञ्चालनको बाटो पहिल्याउन नसकेर अल्मलिए जस्तो देखिएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँटको लागि भएको छलफल निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । सबै दलले प्रभावशाली मन्त्रालय दाबी गर्दा गठबन्धन अनिर्णयको बन्दी भएको छ ।


Advertisement

अर्कोतर्फ आगामी भदौ २२ गतेभन्दा अगाडि मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री देउवा देखिएका छन् । सरकारमा ‘उच्च प्राथमिकता’ पाएका माधव नेपालले भर्खरै दर्ता गरेको दल नेकपा एकीकृत समाजवादीको पक्षमा प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका पदाधिकारीले भदौ २२ गतेसम्ममा दल रोज्ने समय निर्वाचन आयोगले दिएको छ ।

दल रोज्ने समय सकिएपछि राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय गरेर मात्रै सरकार विस्तार गर्न देउवा सहमत भएका उनी निकट स्रोत बताउँछ । 

सत्तारूढ गठबन्धनका पछिल्ला बैठकमा सरकार विस्तार र सुशासनभन्दा पनि विवादास्पद मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कम्प्याक्ट (एमसीसी) ले प्राथमिकता पाउन थालेको छ । 

भदौ १५ गते प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चाँडै एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । 

एमसीसीका पूर्वाधार परियोजनाकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार काठमाडौं आउन लागेको सन्दर्भ पारेर प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीबारे राजनीतिक दलहरूबीच परामर्श थालेका छन् । 

सुमार आगामी हप्ता काठमाडौं आउने जानकारी नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले गराएको एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले बताए । ‘अर्को हप्ता एमसीसीको पूर्वाधार परियोजनाको उपाध्यक्ष नेपाल आउने भन्ने जानकारी अमेरिकी दूतावासले दिएको छ । कुन दिन आउने र के–के कार्यक्रम छन् भन्नेबारे खुलाएको छैन,’ विष्टले भने ।

नेपालमा राजनीतिक दलहरूबीच एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्नेबारे राजनीतिक दलहरू एकमत छैनन् । सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलले नै एमसीसी अघि बढाउनेबारे सहमत छैनन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीको प्रसङ्ग निकालेपछि बैठकमा सहभागी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले एमसीसी अगाडि बढाउन गठबन्धनमै समस्या आउन सक्नेमा प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेको दल राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले गठबन्धनमा एमसीसीको विषय ल्याए जनमोर्चा गठबन्धनबाट बाहिरिने चेतावनी दिइसकेका छन् । उनले साउनको पहिलो हप्ता नै गठबन्धनका नेताहरूलाई एमसीसीको विषय प्रवेश नगराउन भनेका थिए । 

तर प्रधानमन्त्री देउवा संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेलाई समेत विश्वासमा लिने प्रयासमा लागिसकेका छन् । सरकारका कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई देउवाले प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिएका छन् । 

मन्त्री कार्कीले भदौ १५ गते नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई भेटेर संसद सञ्चालन गर्ने र एमसीसी अघि बढाउने विषयमा परामर्श गरेका छन् ।

नेता नेम्वाङले मन्त्री कार्की आफूलाई भेट्न आएको र सदन सञ्चालन तथा राष्ट्रिय महत्त्वका राजनीतिक विषयमा कुराकानी भएको बताए ।

‘ज्ञानेन्द्रजीले भेट्नु छ भन्नुभयो । मैले आउनुस् संसदीय दलको कार्यालयमा भेटौं भने,’ नेम्वाङले भने, ‘बेलुका उहाँले एमालेका अध्यक्षलाई पनि भेट्नुभयो । भेटमा उहाँले राष्ट्रिय सन्दर्भका विभिन्न विषयहरू कुरा गर्नुभयो ।’

सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दलबीच सौहार्द सम्बन्ध हुनुपर्ने आफूहरूले बताउँदै आएको र त्यसैको सिलसिलामा मन्त्री कार्कीले भेट गरेको नेम्वाङले बताए । 

कार्कीले नेम्वाङसँगको भेटमा संसद सञ्चालन गर्न, बजेट र एमसीसी पारित गर्न सहयोग मागेका थिए । 

‘मन्त्रीले बजेट आउँदैछ त्यसको लागि संसद पनि राखौं कि भन्ने छ, बजेट ल्याउनुपर्ने छ, एमसीसी पनि अघि बढाउनुपर्नेछ, यसमा प्रतिपक्षको सहयोग चाहिन्छ भन्नुभयो,’ मन्त्री कार्की र नेम्वाङबीचको कुराकानीबारे जानकारी दिँदैै स्रोतले भन्यो, ‘नेम्वाङले हामी प्रतिपक्षको त सदासर्वदा संसद चालू रहोस् भन्ने चाहन्छौं, तपाईंहरूले हठात् अधिवेशन अन्त्य गर्नुभयो । हाम्रो पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुँदा नै एमसीसी अघि बढाउन प्रयास भएको हो तर सभामुखले सहयोग नगरेको कुरा तपाईंहरूले देख्नुभएकै छ, त्यसको बारेमा के चर्चा गर्ने र ? भन्नुभयो ।’

नेम्वाङसँग भेट गरेपछि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न उनकै निवास बालकोटमा मंगलवार साँझ ७ बजे पुगेका थिए ।

करीब साढे २ घण्टाको कुराकानीमा कार्कीले ओलीसँग पनि नेम्वाङसँग गरेकै कुरा दोहोर्‍याएका थिए । संसद अधिवेशन बोलाउने, बजेट र एमसीसी अघि बढाउनेबारे एमालेको सहयोग आवश्यक भएको कार्कीले ओलीलाई बताएका थिए । 

तर ओलीले संसदमा गठबन्धनकै १६५ मत भएकाले एमालेको  सहयोग किन चाहियो र भन्ने प्रश्न गरेको ओलीनिकट स्रोतले बतायो । ‘एमसीसी पारित गर्न पनि तपाईंहरूसँग पुग्ने संख्या छँदैछ हाम्रो सहयोग किन चाहियो ?’ ओलीले कार्कीलाई भनेका थिए ।

संसद अधिवेशन बोलाए पनि एमालेले चल्न नदिने संकेत पाएपछि देउवाले कार्कीलाई एमालेसँग सम्बन्ध सुधार गर्न खटाएको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् ।

केही राजनीतिक दलहरू एमसीसी नेपालको हितमा नरहेकाले यसलाई संसदबाट अनुमोदन गराउन नहुने पक्षमा रहेका छन् । नेकपा एमालेभित्रै पनि एमसीसीबारे मतैक्य छैन । माओवादी केन्द्र पनि एमसीसी अगाडि बढाउने पक्षमा देखिएको छैन तर प्रधानमन्त्री देउवा भने संसदबाट एमसीसी पारित गराउने वातावरण बनाउन लागि परेका छन् ।

उद्धव थापा
उद्धव थापा

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्