तालिबानमा धेरै चर्चा नकमाएका नेता मुल्ला हसन अखुन्दलाई अफगानिस्तानको प्रधानमन्त्री बनाइने सम्भावना रहेको विभिन्न सञ्चारमाध्यमले खबर दिएका छन् । 

विरोधी खेमाहरूबीचको मतभेद कायम रहेको बेलामा अखुन्द मध्यमार्गी उम्मेदवारका रूपमा अगाडि आएका हुन् । 

तालिबानका विभिन्न नेताहरूबीच असहमति कायम रहेका कारण सरकार गठनमा ढिलाइ भइरहेको छ । तालिबानले काबुलमा नियन्त्रण्ण कायम गरेको पनि तीन हप्ता बितिसकेको छ । 

नयाँ सहमतिअनुसार मुल्ला अब्दुल गानी बारादर र मुल्ला याकूब उपप्रधानमन्त्री हुनेछन् । 

हक्कानी नेटवर्कका सिराज हक्कानीलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन सकिन्छ । 

तालिबानका अध्यक्ष हिबतुल्ला अखुन्दजादालाई सर्वोच्च नेताको पद दिइन सक्छ । 

अखुन्दजादाले नै हसन अखुन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि सिफारिश गरेको बताइन्छ । 

सन् २००१ मा तालिबान सत्ताच्युत भएको बेलामा हसन अखुन्द मन्त्री थिए । 

पाकिस्तानको गुप्तचर संस्था आईएसआईका प्रमुख फाइज हमीदले अफगानिस्तानको नयाँ सरकारका लागि सहमति जुटाएको बताइएको छ । 

तालिबानका सबभन्दा परिचित अनुहार मुल्ला बारादरलाई फाइजकै इशारामा प्रधानमन्त्री नबनाइएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । पश्चिमसँग निकट सम्पर्कमा रहेका बारादरलाई आफूले नियन्त्रण गर्न नसकिने डर पाकिस्तानलाई रहेकाले प्रधानमन्त्री बन्न नदिएको बताइँदैछ । 

पाकिस्तानले हक्कानी नेटवर्कका मानिसलाई सरकारमा सकेसम्म धेरै पदमा राख्न खोजेको छ । 

तर तालिबानको सम्भावित नयाँ सरकारले समावेशी सरकार बनाउने प्रतिबद्धतालाई धज्जी उडाएको जस्तो देखिएको छ । सरकारमा पश्तुन समुदायका मानिस मात्र राखिने तथा महिलालाई स्थान नदिइने लक्षण देखिन्छ ।

पूर्व राष्ट्रपति हमिद कारजाई तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री अब्दुल्ला अब्दुल्लालाई सरकारमा कुनै भूमिका दिइने संकेत छैन । तालिबानले काबुल नियन्त्रणमा लिएपछि उनीहरूले तालिबानसँग वार्ता गरेका थिए ।