चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङले अघिल्लो महिना गरेको ऐतिहासिक सम्बोधनमा अत्यधिक उच्च आयलाई समायोजन गर्नुपर्ने र साझा समृद्धिलाई प्रवर्धन गर्नुपर्ने भनेका थिए । 

साझा समृद्धिलाई प्रवर्धन गर्नैका लागि देशको नियामक निकायले ठूला प्रविधि कम्पनीहरूलाई अनुशासनमा राख्न विभिन्न कदम चालेको छ । विशेषगरी इन्टरनेट उद्योगबाट चीनका धनाढ्यहरूले वैध तथा अवैध सबै तरिका अपनाएर अकूत सम्पत्ति कमाएको सन्दर्भमा नियामक निकायले कारवाही शुरू गरेको हो ।

ठूला कम्पनीहरूमा लगाम कस्ने कदमसँगै राष्ट्रपति सीले आय असमानतालाई निराकरण गर्ने विषय उठाएका हुन् । धनी अत्यधिक धनी हुँदै जाने अनि मध्यम तथा निम्नवर्गका मानिसको जीवनयापन कष्टकर हुँदै जाने स्थिति चीन जस्तो समाजवादी मुलुकमा समेत बन्न थालेपछि सीले यसलाई रोक्न पहल गरेका हुन् । 

सीले साझा समृद्धि भनेर समाजका सबै तप्काले आर्थिक उन्नतिको समान लाभ प्राप्त गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिएका छन् । शक्तिशाली चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको यस्तो इच्छालाई बुझेर चीनका धनाढ्य व्यक्ति तथा कम्पनीहरूले परोपकारका लागि प्रतिबद्धता गरेका छन् । परोपकारमा यस्तो जोड साझा समृद्धिको एक रणनीति हो ।

चीनका सर्वाधिक चर्चित व्यापारी ज्याक मा र उनको अलीबाबा कम्पनीले सन् २०२० मा मात्र ३.२ अर्ब युआन नगद दान गरेका छन् । अनि अलीबाबाले सामाजिक तथा आर्थिक कार्यक्रमका लागि १ खर्ब युआन दान गर्ने घोषणा केही समयअघि मात्र गरेको छ ।

त्यस्तै चीनको अर्को विशाल कम्पनी टेनसेन्ट र त्यसका मालिक पोनी मा ह्वातङले परोपकारका लागि २.६ अर्ब युआन दिएका छन् । 

अनि लोकप्रिय याप टिकटक बनाउने कम्पनी बाइटडान्स र त्यसका मालिक चाङ यिमिङले १.२ अर्ब युआन दान दिएका छन् । खाना डेलिभरी गर्ने विशाल कम्पनी मेतुआनका संस्थापक अध्यक्ष वाङ सिङले हालैका महिनामा वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा शिक्षाका लागि २.७ अर्ब डलर दान दिएका छन् । 

गरीबी निवारण, स्वास्थ्य सेवा तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूका लागि माइडिया कम्पनीका ह स्याङच्यानले साढे ९७ करोड डलर तथा एभरग्रान्डे घरजग्गा व्यवसाय कम्पनी का सु जियायिनले ३७ करोड डलर दान दिएका छन् ।

विगत एक वर्षमा चीनका शीर्ष धनाढ्यहरूले कम्तीमा १३ अर्ब डलर व्यक्तिगत तथा कर्पोरेट सम्पत्ति दान दिएका वा दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । चीन सरकारले ठूला कम्पनीहरूको प्रभाव चाहिनेभन्दा बढी भएको र आय असमानतालाई प्रोत्साहन गरेको निष्कर्ष निकाल्दै कठोर कदम चालेपछि धनाढ्यहरूले सरकारको कोपभाजनमा पर्नु नपरोस् भनी व्यापक रूपमा दान दिइरहेका हुन् । राष्ट्रपति सीले देशमा साझा समृद्धिको लहर आउनुपर्ने बताएपछि धनाढ्यहरूमा दानका लागि प्रतिस्पर्धा चलेको हो । 

यस्तो परोपकारमा प्रतिस्पर्धा अतिविशाल कम्पनीहरूको मात्र कुरा हैन । अघिल्लो आइतवार अर्थात् सेप्टेम्बर ५ मा चीन परोपकार दिवस मनाइएको थियो । त्यस दिन मानिस तथा कम्पनीहरूलाई साझा समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि दान दिन सामाजिक सञ्जालमा प्रोत्साहन समेत गरिएको थियो । 

साझा समृद्धिको यो प्रस्ताव विशुद्ध कम्युनिस्ट शब्दावली जस्तो सुनिन्छ । त्यसो भए चीनले पूँजीवादलाई त्याग्न लागेको हो त ? चीनले धनीबाट खोसेर गरीबलाई सम्पत्ति बाँड्ने काम गरिरहेको हो त ? चीन सरकार आधुनिक रबिन हूड त बन्दै छैन ?

यसको उत्तर दिँदै चिनियाँ अधिकारीहरू यस अभियानलाई त्यसरी हेर्न नमिल्ने बताउँछन् । चीनले पूँजीवाद वा पूँजीपतिलाई निरुत्साहन गर्न नखोजेको उनीहरूको तर्क छ । 

चीनको खोज पत्रकारिता संस्था साइसिनको ग्लोबल संस्करणले केन्द्रीय वित्तीय तथा आर्थिक मामिला आयोगका उपनिर्देशक हान वनस्युलाई उद्धृत गर्दै लेखेअनुसार, साझा समृद्धिले मानिसहरूलाई कठोर परिश्रम गर्न तथा नवप्रवर्तन गर्नका लागि प्रेरणा दिन्छ । यसले केही मानिसलाई पहिला धनी हुन अनि अरूलाई पनि धनी बन्नका लागि मद्दत गर्न लगाउँछ । 

हानका अनुसार, साझा समृद्धि समाजवादको आवश्यकता हो र चिनियाँ शैलीको आधुनिकीकरणको महत्त्वपूर्ण प्रारूप पनि हो ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :

अलीबाबापछि अरू ठूल्ठूला कम्पनीमाथि पनि चीनको 'वज्र', किन लगाम कस्दैछन् सी ?

उनले अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा पनि गरेका छन् । साझा समृद्धिले सबैलाई कठोर परिश्रम गरेर धनी हुन प्रेरित गर्दै कल्याणकारी राज्यको जालोमा नपर्नका लागि सुनिश्चित गर्छ । कल्याणकारी राज्यले उपलब्ध गराउने सेवासुविधा लिएर निष्क्रिय बस्ने नागरिकबाट साझा समृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । 

साइसिन ग्लोबलमै प्रकाशित होङ हाओको लेखमा साझा समृद्धि धनलाई पुनर्वितरण गर्ने काम हैन भनी तर्क गरिएको छ । हङकङमा रहेको बोकोम इन्टरनेसनल होल्डिंग्स नामक संस्थाका अनुसन्धान प्रमुख होङले आर्थिक विकासका लाभलाई अधिकभन्दा अधिक चिनियाँ जनताले उपभोग गर्न पाऊन् भनी न्यायपूर्ण प्रक्रिया अपनाउने कामलाई नै साझा समृद्धि भनेका छन् । यसका लागि पूँजीगत लाभांश कर लगायतका उपायहरू अपनाइन सक्छ ।

सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी वेबसाइट यूबीएसले साझा समृद्धि हासिल गर्नका लागि तीनवटा रणनीति अपनाइएको लेखेको छ । पहिलो रणनीति ज्यालादरमा वृद्धि, श्रम गर्ने परिस्थितिमा सुधार तथा श्रमिकको संरक्षण हो । निम्न ज्याला पाउने कामदारहरूको आय बढाउने तथा आयका अवैध स्रोतलाई प्रतिबन्ध लगाउने चीनको लक्ष्य छ । 

दोस्रो रणनीति भनेको उच्च कर, सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक सहायता लगायतमा केन्द्रित छ । यसअन्तर्गत विभिन्न कर लगाइने अनि लुकाइएका आय, विदेशमा गरेका कमाइ लगायतलाई राज्यको कोषमा दाखिला गराउने र त्यस रकमलाई अल्पविकसित क्षेत्र तथा समूहतर्फ पठाउने काम पर्छ । 

तेस्रो रणनीति भनेको परोपकारका लागि प्रोत्साहन हो । यसअन्तर्गत अकूत नाफा कमाइरहेका ठूला कम्पनी र धनाढ्य नागरिकलाई परोपकार तथा सामाजिक कल्याणका लागि उत्प्रेरित गरिएको छ । यही अभियानअन्तर्गत हालैको समयमा ठूला कम्पनीहरूले परोपकारका लागि रकम छुट्ट्याइरहेका हुन् जसको चर्चा माथि गरिएको छ ।

यसरी राष्ट्रपति सीले असमानता बढाउन योगदान गर्ने गतिछाडा पूँजीवादलाई सही दिशामा ल्याउन प्रयास गरेका हुन्, पूँजीवाद नै निर्मूल पार्ने उनको प्रयास हैन । पश्चिमी मुलुकका आलोचकहरूले उनी माओकालीन सांस्कृतिक क्रान्तिको पुनरावृत्ति गर्दैछन् भन्नु आलोकाँचो प्रतिक्रिया हो । 

सी पूँजीवाद तथा व्यापारविरोधी हुन्थे भने अघिल्लो साता उनले नयाँ बेइजिङ स्टक एक्सचेन्जको घोषणा किन गरिरहन्थे ? अनि उनले साना तथा मध्यम उद्योगलाई नवप्रवर्तनका लागि किन प्रोत्साहित गर्थे होलान् र ? 

रासायनिक इन्जिनीयरिङमा स्नातकोत्तर गरेका राष्ट्रपति सी वैज्ञानिक तथा तर्कप्रधान सोच राख्छन् र भावुकतामा बहकिएर कुनै पनि कदम उठाउँदैनन् । आफ्ना सक्षम तथा विज्ञ प्रशासकहरूको सहयोग लिँदै उनले अहिले चालेको कदममा जनताको हितलाई नै मद्देनजर राखिएको छ, पूँजीवादलाई ध्वस्त पार्नुपर्छ भन्ने जडसूत्रवादी सोचले यहाँ काम गरेको छैन । 

विश्लेषक टम फाउडीका अनुसार, सीले बजारको सिद्धान्तलाई अवमूल्यन नगरिकन पूँजीवादले जन्माउने खराबीको निराकरणका लागि प्रयास गरेका हुन् । उनको यो प्रयासले चीनलाई सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध मुलुक बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।