प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले संवैधानिक इजलास गठनका विषयमा देखिएको विवादलाई न्यायिक प्रक्रियाबाट नै टुंगो लगाउने बताएका छन् ।

संवैधानिक इजलास गठनको विषयमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फूँयालको इजलासबाट गरिएको आदेशका सन्दर्भमा सोमवार बसेको बार बेन्च समन्वय समितिको बैठकमा बारका तर्फबाट उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले चासो राखेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले सच्याउने बताएका छन् ।

बैठकमा उपस्थित सर्वोच्च बारका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यका अनुसार आदेशका विषयमा देखिएको विवादलाई छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउन प्रधानन्यायाधीश जबरा सहमत भएका छन् । ‘अब फूँयाल श्रीमान्ले संविधानको भावनाविपरीत एकल इजलासबाट संवैधानिक इजलासको सुनुवाइलाई आदेश गरेर रोकिदिनुभयो, जे हुनुथियो त्यो त भइहाल्यो,’ शाक्यले लोकान्तरसँग भने, ‘तर यो संवैधानिक विषय भएका कारण संवैधानिक इजलासबाट नै त्यसको टुंगो लाग्नुपर्ने भन्ने हाम्रो आग्रह र भनाइ थियो ।’

वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की सहितका न्यायाधीशहरू समेत उपस्थित भएको बैठकमा न्यायिक प्रक्रियामार्फत नै छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्ने जबराले आश्वासन दिएका छन् । ‘फूँयाल श्रीमान्ले आदेश गरे पनि अब त्यसको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीशज्यूले अर्को बेन्च गठन गरेर न्यायिक आदेशमार्फत नै छिटोभन्दा छिटो समस्या समाधान गर्नुहुनेमा हामी आश्वस्त छौं,’ शाक्यले लोकान्तरसँग भने ।
 
बैठकमा उपस्थित नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठका अनुसार प्रधानन्यायाधीशसहित वा रहितको संवैधानिक इजलास गठन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय अब न्यायिक प्रक्रिया अर्थात् अर्को आदेश गरेर सच्याइने कुरामा सहमति भएको छ । 

सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूबीच देखिएको समन्वय अभाव तथा विमतिहरूलाई समेत क्रमशः समाधान गर्दै लैजाने कुरा भएको छ । ‘मुद्दाको पेशी गोला प्रथाबाट चयन गर्ने भन्ने विषयमा छुट्टै राफल कमिटीले आफ्नो प्रतिवेदन तयार पारेको छ, रिपोर्ट फूल कोर्टमा पेश भएपछि त्यस सन्दर्भमा कुनै निर्णय गरिने छ,’ श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यसैगरी मुद्दाको अटोमेसनका लागि समेत गठित अर्को कमिटीले समेत प्रत्येक दिन काम गरिरहेको छ, समितिको प्रतिवेदन आएपछि फूल कोर्टमा प्रस्ताव लगिने छ ।’

अदालतमा बेन्च गठन सन्दर्भमा देखिएको विवादलाई कानूनी रूपमा गर्नुपर्ने काम गरेर क्रमशः सेटल गर्दै लैजानेमा प्रधानन्यायाधीश जबरा सहमत भएका श्रेष्ठले बताए । अदालतको विकृति, विसंगति तथा भ्रष्टाचारका विषयमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनलाई पनि क्रमशः कार्यान्वयनमा लैजाने कुरा भएको उनले बताए ।

‘अहिलेसम्म त्यो प्रतिवेदन फूल कोर्टमा गएको छैन, फूल कोर्टमा गएपछि त्यहाँबाट कसरी कार्यान्वयन गर्ने कुरा भएको छ,’ श्रेष्ठले भने ।
 
सर्वोच्च बारका अध्यक्ष शाक्यका अनुसार सौहार्दपूर्ण तरिकाले बैठक भएको थियो । शुरूमा मुद्दा फर्छ्यौटको तथ्यांकसहित प्रस्तुति भएकोमा छलफल भएको थियो । पछि अन्य विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।

बैठकमा प्रधानन्यायाधीशसहित ४ जना न्यायाधीशहरू, रजिस्ट्रार, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, सर्वोच्च र बारका अध्यक्ष, वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय शम्भु थापा, हरिहर दाहाल उपस्थित थिए ।