तत्कालीन अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयमा कार्यरत सह-सचिव झक्कप्रसाद आचार्यलाई ७ महिनाअघि आन्तरिक राजश्व विभागमा महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

त्यहाँ ५ महिना काम गर्न नपाउँदै उनलाई जगेडामा मन्त्रालय तानियो । असार २० गतेदेखि जगेडामा रहेका आचार्यको नाम भदौ २९ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै गरेको ८५ सहसचिवको सरुवाको सूचीमा पर्‍यो ।

आचार्यलाई कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ ।

'एक त असार २० गतेदेखि उहाँलाई जगेडामा राखिएको थियो, अर्कोतर्फ उहाँभन्दा पहिला ५ जना सिनियर सह-सचिवलाई पहिले प्रदेशमा सरुवा गर्नुपर्ने हो,' एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने ।

…

आचार्य जस्तै भन्सार विभागको महानिर्देशकका रूपमा कार्यरत सहसचिव यमलाल भुसाललाई पनि त्यही सरुवाको सूचीमा राखिएको छ । उनलाई बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय हेटौंडा पठाइएको छ ।

२०७३ वैशाखमा सह-सचिवमा बढुवा भएका बेला उद्योग मन्त्रालयमा सहसचिवको रूपमा उनको पदस्थापना भएको थियो।

१ वर्ष त्यहाँ काम गरेपछि उनलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा पठाइएको थियो। त्यहाँ डेढ वर्ष जति काम गरेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा सरुवा गरिएको थियो।

त्यहाँ विभिन्न महाशाखामा डेढ वर्ष जति काम गरेपछि अर्थ मन्त्रालयमा उनको सरुवा भयो।

१ वर्ष अर्थ मन्त्रालयमा काम गरेपछि भन्सार विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिइयो । तर, त्यहाँ ६ महिना मात्र काम गरेका उनलाई अहिले बागमती प्रदेशमा सरुवा गरिएको छ ।

'भन्सार विभागमा मैले २० वर्षसम्म नभएको भन्सार एजेन्टको विज्ञापन गराएको थिएँ । आवेदन लिनेदेखि लोक सेवा आयोगले जाँच लिनेसम्मको सबै तयारी पूरा भएको थियो तर जाँच लिने बेलामा मुद्दा परेपछि त्यसको जवाफ पनि पठाएको थिएँ,' भुसालले लोकान्तरसँग भने, 'भन्सार विभागमा अनुशासनदेखि इन्टिग्रिटी सबैमा राम्रो काम गर्दै थिएँ, अचानक प्रदेशमा सरुवा भयो।'

काम गरेपछि सरुवा हुनु नियमित प्रक्रिया हो तर सरुवा गर्दा मापदण्ड पालना नभएकोमा उनको दु:खेसो छ ।

भन्सार विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद सापकोटा, उद्योग मन्त्रालयका सह-सचिव बलराम रिजाल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजाल, लोकसेवा आयोगका सह-सचिव प्रेमप्रसाद पौडेल, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय वा अन्तर्गत सरुवा गरिएका आभा श्रेष्ठ कर्णसहित पाँचैजना ती दुई सह-सचिव आचार्य र भुसालभन्दा सिनियर हुन्। निजामती सेवाको ऐन, नियमावलीअनुसार प्रदेशमा सरुवा गर्दा सिनियरमोस्ट सह-सचिवलाई पठाउनु पर्ने हो तर उनीहरूलाई प्रदेशमा पठाइएको छैन ।

त्यति मात्र होइन, सरुवा गर्दा अर्को मापदण्डको पनि ख्याल गरिएको छैन। प्रदेशमा सरुवा भएपछि कम्तिमा १ वर्ष अनिवार्य रूपमा काम गर्नैपर्ने हुन्छ। तर कतिपय सह-सचिवलाई प्रदेशमा सरुवा गरिएको ३-४ महिना नबित्दै संघको मन्त्रालयमा तानिएको छ ।

अर्का एक सह-सचिवका अनुसार पोखराको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट रमेशकुमार केसीलाई ३ महिनामै तानिएको छ। धनगढीको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट झलकराम अधिकारीलाई तीन महिनामै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण  मन्त्रालयमा ल्याइएको छ ।

यी त उदाहरण मात्र हुन्। यस्ता मापदण्ड कतिपयको हकमा लागू हुँदैन भने कतिपयको हकमा लागू हुने गर्छ । सरुवा गर्दा निजामती सेवा ऐन र नियमावलीको मापदण्डलाई समेत ख्याल नगरिएकोमा थुप्रै कर्मचारी असन्तुष्ट छन् । केही बोल्यो भने पछि झन् समस्या होला कि भन्ने डरले मुख खोल्न तयार हुँदैनन् ।

निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनका पूर्व अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकाल निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा भएको कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी निजामती कर्मचारीहरूको सरुवा हुने गरेको बताउँछन् ।

हाल जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाँचथरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेत रहेका ढकाल ऐन, नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार हालसम्म पनि सरुवा हुन नसकेको बताउँछन्।

'संघले सरुवा गर्दा साउन १५ देखि भदौ १५ गते सम्म गर्ने, अन्य मन्त्रालयले भदौ १५ गते देखि असोज १५ गते सम्म र विभागले असोज १५ गते देखि असोज मसान्तसम्म सरुवा गर्ने निजामती सेवा ऐनमा प्रावधान छ,'  ढकालले लोकान्तरसँग भने, 'तर त्यो प्रावधानविपरीत विगतमा पनि सरुवा हुने गरेकै थियो । अहिले पनि त्यो अवस्थामा कुनै सुधार आएको छैन।'

एकपटक सरुवा भएर गएपछि डेढ वर्षसम्म मात्र हिमाली वा अति दुर्गम स्थानमा, २ वर्ष सम्म मात्र सुगम स्थानमा रहनु पर्ने व्यवस्थाको पनि पालना नभएको उनले बताए।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७८ भदौ २९ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै ८५ जना सह-सचिवको सरुवा गरेको थियो। प्रदेशस्थित मन्त्रालयमा रहेकालाई संघस्थित मन्त्रालय वा मातहतमा सरुवा गरियो भने संघमा रहेका सह-सचिवहरूलाई प्रदेश सरकारको मन्त्रालयहरू वा मन्त्रालय मातहतको निकायमा सरुवा गरिएको थियो।

२०७८ साउन २५ गते ६ जना सचिवको सरुवा गरिएको थियो। मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा कार्यरत रहेका टेकनारायण पाण्डेलाई गृह मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा गरिएको थियो।

वित्त आयोगमा रहेका बेगेन्द्र शर्मा पौड्याललाई रक्षा मन्त्रालयमा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा कार्यरत रहेका बैकुण्ठ अर्याललाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको थियो।

प्रदेश नम्बर १ का प्रमुख सचिव सुमन अर्याललाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा, कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको थियो।

आफ्नो सिंगो कार्यकालमा मन्त्रालयको मुखै नदेखी सरुवा हुने सचिवहरू पनि छन् ।

कतिपयले भने कार्यकालको उत्तरार्द्धमा मात्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने गरेका छन्, त्यसै मध्येका एक हुन्, हाल रक्षा मन्त्रालयका सचिव बेगेन्द्र शर्मा पौड्याल ।

उनी आफ्नो कार्यकालको करीब साढे ४ महिना बाँकी रहँदा गत असारमा पहिलोपटक मन्त्रालयमा पोस्टिङ भएका थिए । अब उनको कार्यकाल जम्मा ३ महिना १३ दिन बाँकी छ ।

पौड्याल २०७३ पुसमा सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा भएका थिए ।

शुरूमा उनलाई मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय सुर्खेत पठाइयो । त्यहाँ ६ महिना काम गरेपछि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय पोखरामा सरुवा भयो ।

त्यही बीचमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगमा काजमा तानिएका पौड्याल आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेर प्रतिवेदन समेत बुझाइसकेपछि निर्वाचन आयोगमा सरुवा भए ।

त्यहाँबाट सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सरुवा गरियो । खरिद अनुगमन कार्यालयबाट प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग हुँदै कार्यकालको उत्तरार्द्धमा उनी रक्षा मन्त्रालयमा आइपुगेका हुन् ।

पौड्यालजस्तै कतिपय कर्मचारीले तोकिएबमोजिम आफ्नो काम इमान्दारितापूर्वक सम्पन्न गरे पनि यसको उचित मूल्यांकन हुन सकिरहेको छैन ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार आएपछि विभिन्न मितिमा सह-सचिव र सचिवहरूको सरुवा भएको छ।

दुई महिनामा प्रधानमन्त्रीसहित ५ जना मन्त्री मात्र भएपछि त यतिको संख्यामा पटक-पटक सचिव र सह-सचिवको सरुवा भएको छ भने सबै मन्त्रालयमा मन्त्रीको पदस्थापन भएपछि झन् सरुवाको संख्या कति बढ्ला भन्ने अनुमान गर्न पनि कठिन रहेको चर्चा कर्मचारीहरूबीच चल्ने गरेको छ ।  

सरकार परिवर्तन भएपछि कर्मचारीहरूको सरुवा हुने गर्छ। त्यो त नियमित प्रक्रिया नै हो। तर एकपटक सरुवा भएर गएका कर्मचारी कम्तिमा पनि डेढदेखि दुई वर्षसम्म बस्न पाउनुपर्ने प्रावधान छ । तर कतिपय कर्मचारीहरू भने दुई वर्ष त के तीन महिना पनि एक ठाउँमा बस्न नपाई सरुवा हुने गरेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारी पनि एकपटक एउटा निकायमा सरुवा भएर गइसकेपछि आफ्नो अवधिभर काम गर्न पाउनु पर्ने प्रावधानलाई स्वीकार गर्छन्।

तर त्यही निजामती सेवा ऐनमा अवधि नपुगे पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जुनसुकै बेला सरुवा गर्न समेत सक्ने प्रावधान रहेकाले त्यसैका आधारमा सरुवा गर्ने गरिएको अधिकारीको तर्क छ।

'कुनै स्थानमा कार्यरत निजामती कर्मचारी अशक्त भई सो स्थानमा निजको उपचार हुन नसक्ने देखिएको कुरा नेपाल सरकारद्वारा तोकिएको मेडिकल बोर्डले सिफारिश गरेमा, कुनै निजामती कर्मचारीलाई विशेष जिम्मेवारी दिनुपरेमा, कुनै निजामती कर्मचारीलाई निज कार्यरत कार्यालयमा राखिराख्न उपयुक्त नभएमा, विशेषज्ञताको सेवा लिनु पर्ने भएमा जुनसुकै बेला पनि मन्त्रलायले सरुवा गर्न सक्ने प्रावधान अनुसार पनि सरुवा हुने गरेको अधिकारीको कथन छ ।

राज्यलाई कुनै निजामती कर्मचारीको विशेषज्ञता अन्य निकायमा आवश्यकता छ भने कार्यरत रहेको स्थानमा अवधि नपुगेको भए पनि राज्यले बोलाएर काममा लगाउन सक्ने हुनाले कतिपयलाई त्यस अनुसार पनि समय-समयमा सरुवा हुने गरेको उनले बताए।

'सरुवा गर्नुभएन भने मलाई आजै कालोमोसो दल्छन् भनेर स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा कार्यरत रहेका सह-सचिवले हामीलाई भन्नुभयो,' अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, 'त्यही दिन सरुवा नगरेको भए उहाँलाई कालोमोसो दल्ने अवस्था आउँथ्यो । निजामती कर्मचारीहरूको अभिभावकीय मन्त्रालय समेत भएकाले हामीले त्यही दिन सरुवा गरेर उहाँलाई रेस्क्यु गर्‍यौं ।'

कतै कुनै कर्मचारी नै असुरक्षित हुँदा, कोही बिरामी परेर उपचारमा समस्या हुँदा कर्मचारीहरूले गर्ने गुनासोलाई समेत सम्बोधन गर्न समयावधि अगावै सरुवा गर्ने गरेको उनले बताए ।

प्रवक्ता अधिकारीले यसो भने पनि उनले उल्लेख गरेजस्तो कुनै अवस्था नहुँदा पनि कर्मचारीहरूको समयागावै सरुवा हुने गरेको छ ।​

सरुवामा बेथितिको पुरानै रोग

इमान्दार छवि भएका पूर्व प्रशासक गोपीनाथ मैनाली सचिव पदमा बढुवा भएपछि ५ वर्षको कार्यकालमा १० ठाउँमा सरुवा भएका थिए। २०७३ भदौ २ गते उनलाई सह-सचिवबाट सचिव पदमा बढुवा गरिएको थियो। बढुवा भएसँगै उनलाई पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको क्षेत्रीय कार्यालय, पोखरामा क्षेत्रीय प्रशासकको रूपमा पदस्थापन गरिएको थियो।

एक महिना जति मात्र त्यहाँ काम गरेका उनलाई निर्वाचन आयोगमा सरुवा गरिएको थियो।

निर्वाचन आयोगमा साढे ९ महिना काम गरेपछि मैनालीलाई फेरि दिपायलको क्षेत्रीय प्रशासकमा दरबन्दी राखेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा जगेडा सचिवको रूपमा सरुवा गरिएको थियो।

निर्वाचन आयोगमा आवश्यक भन्दा बढी गाडी खरिद गर्न नमानेको निहुँमा उनलाई सरुवा गरिएको चर्चा त्यतिबेलै चलेको थियो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा साढे ३ महिनाजति जगेडा सचिवको रूपमा काम गर्दा त्यतिबेला अनसनरत चिकित्सक डा. गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्ने काममा मात्र लगाइएको मैनाली बताउँछन्।

साढे तीन महिनाजति त्यहाँ काम गरेपछि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको थियो।

'५ महिनाजति त्यहाँ बसेपछि त्यो मन्त्रालय कृषि मन्त्रालयसँग जोडियो, त्यहाँ बाट फेरि अर्को ठाउँमा सरुवा गर्न लागेपछि मैले राजीनामा नै लेखेर मुख्य सचिवकोमा दिएको थिएँ,' मैनालीले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसपछि राजीनामा अस्वीकार गरियो र त्यही कृषि मन्त्रालयमा सचिवको रूपमा काम गर्न दिइयो।'

४ महिनाजति काम गरेपछि फेरी त्यही मन्त्रालयमा भूमि व्यवस्था समेत जोडियो र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय बन्यो । उक्त मन्त्रालयमा थप १७ महिना जति काम गर्ने मौका उनले पाए ।

त्यसपछि उनलाई योग्यता र वरिष्ठताविपरीत महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा सरुवा गरिएको थियो। सचिव मातहतको विभागीय प्रमुखका रूपमा उनलाई अपमानजनक रूपमै सरुवा गरिएको थियो । आफूभन्दा कनिष्ट रहेका तत्कालीन राजश्व सचिव र अर्थ सचिवको मातहतमा अपमानित भएर काम गर्नुपरेको उनले सुनाए। १३ महिना जति महालेखामा काम गरेपछि उनको सरुवा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा भयो।

'उक्त मन्त्रालयमा काम गरेको ५ महिना पुग्न २ दिन बाँकी छँदै मलाई फेरि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा सरुवा गरियो,' मैनालीले लोकान्तरसँग भने, 'मेरो कार्यकालको ४ महिना मात्र बाँकी थियो तर पनि मलाई त्यहाँबाट सरुवा गर्ने काम भयो। तर त्यो सरुवाको चिठ्ठी मैले बुझिनँ र मुख्य सचिवलाई राजीनामा बुझाएँ।'

मुख्य सचिवले फेरि उनको राजीनामा अस्वीकृत गरे अनि उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा गरियो । ४ महिनाजति त्यहाँ काम गरे पछि २०७८ असार १ गते उनी सेवा निवृत्त भएका थिए ।

'नियमसम्मत र जिम्मेवारी अनुसारको काम नगरेको भनेर सरुवा गरिएको होइन, मन्त्रीहरूको अनुचित निर्देशन नमान्ने, अनियमित काम गर्न दबाव दिँदा पनि नगर्ने, व्यावसायिक सचिवको रूपमा काम गर्दाको परिणाम स्वरूप पटक-पटक सरुवाको शिकार भइयो,' मैनालीले भने, 'राजनीतिक दलको झण्डा बोकेको भए, पैसा खुवाएर पैसा उठाउने काम गरेको भए शायद त्यसरी शिकार हुनुपर्थेन होला ।'

मालदार, आकर्षक भनिएका ठाउँमा सरुवा हुनका लागि तथा सरुवा भएपछि पनि ती स्थानमा टिक्नका लागि राजनीतिक दलको झण्डा बोक्नुपर्ने, त्यसपछि कर्मचारी युनियनले बोक्नुपर्ने आदि योग्यता अनिवार्य भएको उनको कथन छ ।

तत्कालीन सचिव शारदाप्रसाद त्रिताल पनि धेरै सरुवाको शिकार हुनेमध्येमा पर्छन् । उनी पनि सचिवको ४ वर्षे कार्यकालमा ५ ठाउँमा सरुवा भएका थिए । २०६९ कात्तिक ३ गते सह-सचिवबाट सचिवमा बढुवा भएपछि उनलाई क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय सुर्खेतमा पदस्थापन गरिएको थियो ।

२०७० जेठ २९ गते सम्म त्यहाँ काम गरेका त्रितालको सरुवा राष्ट्रपति कार्यालयमा भयो। २०७० असार १ गते त्यहाँ हाजिर भएका उनले २०७१ साउन ३२ गते सम्म काम गरेका थिए। त्यसपछि उनको सरुवा राष्ट्रिय योजना आयोगमा भयो। त्यहाँ पनि १ वर्ष काम गरेपछि निर्वाचन आयोगमा सरुवा भयो। त्यहाँ पनि १ वर्ष काम गरेपछि उनको सरुवा कृषि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा भयो। ३१ दिन त्यस मन्त्रालयमा काम गरे पछि उनको खुट्टामा चोट लाग्यो।

'जागिरको ३ महिना अवधि मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा खुट्टामा चोट लागेको कारण बिदा बस्नुभन्दा अरु साथीलाई आउन सहज होस् भनेर राजीनामा नै दिएर निस्किएको थिएँ,' त्रितालले भने।

२०७३ माघ मसान्तमा उनले जागिरबाट अवकाश लिएका थिए।

कर्मचारीको सरुवामा युनियनदेखि माफियासम्म हावी

'कर्मचारीको सरुवामा हुने चलखेलमा राजनीतिक कारण त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, सरकार परिवर्तन भएपछि वा मन्त्री हेरफेर भए पछि उनीहरूले आफू निकटकालाई आफ्नो मन्त्रालयमा ल्याउन खोज्नु स्वाभाविक पनि हो,'  त्रितालले लोकान्तरसँग भने, 'तर प्रशासकहरूको सरुवामा मन्त्रीभन्दा प्रशासकहरू नै मुख्य कारण बनेका छन्।'

प्रशासकहरू नै गएर नेतादेखि मन्त्रीकोमा चाकडी गर्ने, राम्राराम्रा आकर्षक र मालदार मन्त्रालय छान्ने, पैसा कमाउने नै मुख्य एजेन्डा बनाउने जस्ता प्रशासककै गलत प्रवृत्तिका कारण यस्तो समस्या आएको उनी बताउँछन्।

'आकर्षक मालदार तथा राम्रा ठाउँमा सरुवा हुनका लागि कि त मन्त्री तथा नेताको आफन्त हुनुपर्‍यो, नभए पैसा खुवाउनु पर्‍यो,' त्रितालले भने, 'पैसा खुवाएर राम्रो ठाउँमा जाने र आफू पनि असुली गरेर देश लुट्ने त धन्दा नै भएको छ ।'

माओवादीनिकट कर्मचारी युनियनका पूर्व अध्यक्ष रुक्म लामिछानेका अनुसार अहिले सरुवामा माफिया बढी हावी भएका छन् ।

'शाखा अधिकृतदेखि सचिवसम्मको सरुवामा दलका नेता वा कर्मचारी युनियनभन्दा पनि माफियाकोमा बढी धाउने गरेका छन्,' लामिछानेले लोकान्तरसँग भने, 'हरेक क्षेत्रका ठेकेदार, व्यापारी, विचौलियादेखि माफियासम्मले नै सरुवा चलाउने गरेका छन् ।'

यसअघि केपी शर्मा ओलीको पूर्ववर्ती सरकारका पालामा जसरी सरुवामा ती माफियाहरू हावी थिए, अहिले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा पनि ती माफियाले नै सरुवा चलाउने गरेको उनको आरोप छ । 'ती माफियाहरूको मन्त्रीदेखि नेतासम्म र सचिवदेखि सह-सचिव लगायतका कर्मचारी हुँदै कर्मचारीका युनियनसम्म पहुँच हुने हुनाले कर्मचारी सरुवामा माफिया नै हावी भएका छन्,' उनले भने, 'पैसाको लेनदेन गर्नेदेखि कुन ठाउँमा कसलाई पठाउनु पर्ने हो सबै कुरामा उनीहरूले नै निर्णय गर्ने गर्छन्।'

तर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारी ती सबै आरोप निराधार रहेको बताउँछन्।

'पूर्व प्रशासकहरूले पुरानो जमानाको कुरा गरिरहनुभएको छ, सामान्य कुरामा पनि जेनरलाइज गर्ने कुरा हो त्यो,' अधिकारीले भने, 'कहाँ कसले कसलाई रकम बुझाए भन्ने कुराको स्पेसिफिक भएर देखाउनु पर्‍यो नि, त्यसै आरोप लगाएर त भएन।'

कसैले रकम लेनदेन गरेको कुराको प्रमाण आएको खण्डमा तत्काल १ घण्टाभित्र त्यस्ता कर्मचारीलाई आशंकाको आधारमा समेत सोधपुछ गरी कारवाही गरिने उनले बताए।

'कुर्सीमा रहुञ्जेलसम्म उहाँहरूले केही पनि देख्नुहुन्न । केही पनि बोल्नुहुन्न । सेवा निवृत्त भएर पूर्व प्रशासक भएपछि रकमको लेनदेनको आधारमा सरुवा भएको देख्नुहुन्छ,' अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसो हो भने किटेर कुन सरुवामा कसले कसलाई कति रकम दियो, भन्न सक्नुपर्‍यो नि !'