‘देश र जनताका लागि उल्लेखनीय कार्य गरेको’ भन्दै यो वर्ष संविधान दिवसको अवसरमा सरकारले ९ सय ३ जनालाई विभिन्न पदक दिने घोषणा ग-यो । यो संख्या गत वर्षभन्दा ३ सय ५९ ले बढी हो । गत वर्ष ५ सय ९४ जनालाई विभूषण दिइँदा सुरुका विभिन्न पाँच तहका मानपदवी कसैलाई पनि दिइएको थिएन ।

महाउज्ज्वल राष्ट्रदीप प्रथम श्रेणी, उज्ज्वल कीर्तिमय राष्ट्रदीप द्वितीय श्रेणी, सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप तृतीय श्रेणी, कीर्तिमय राष्ट्रदीप चतुर्थ श्रेणी र राष्ट्रदीप पञ्चम श्रेणीका मानपदवी कसैलाई दिइएको थिएन । त्यसबेला मानपदवीको छैटौं वरीयता क्रममा रहेको सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री प्रथमबाट वरिष्ठ आँखा रोग विशेषज्ञ डा. सन्दुक रुइतलाई सम्मान गरिएको थियो ।

ओली, नेम्वाङदेखि नागरिक अभियन्तासम्म असन्तुष्ट, कतिले गरे फिर्ता

यो वर्ष पूर्वप्रधानमन्त्री स्व. कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई नेपाल रत्न, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष स्व. सुवर्णशमशेर राणा र पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई राष्ट्र गौरव पदवी दिइएको छ ।

यो वर्ष २५ किसिमका विभूषण घोषणा गरिएकोमा ११ किसिमका मानपदवी, आठ किसिमका अलंकार र ६ किसिमका पदक छन् । हरेक साल दिँदै आएको विभूषणको योपटक पनि चर्काे विरोध भएको छ । कारण हो, पदक पाउने कतिपयकोे पृष्ठभूमि र कार्यशैली केलाउने हो भने आधार र औचित्य खुल्दैन । विगतझैं यो वर्ष पनि सरकार, सरकारी व्यक्ति र सत्तारूढ दलको प्रशंसा गर्नेलाई नै पदक बाँडिएको छ ।

कानुनअनुसार राष्ट्रिय जीवनमा ‘विशिष्ट’ योगदान गरेकाहरू मात्रै विभूषित हुन सक्ने व्यवस्था छ । तर, त्यसको आधार र औचित्य नखोजी मनोमानी र तजबिजी रूपमा पदक बाँड्ने क्रम बढिरहेको छ । विगतमा भन्दा यो वर्ष धेरै संख्या थपेर विभूषण बाँड्दा झन् ठूलो धनराशि खर्च हुनेछ ।

एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वसभामुख एवं एमाले स्थायी समिति सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङदेखि सामाजिक सञ्जालमा आबद्ध अनेक तह तप्कामा व्यक्तिले सरकार र विभूषण पाएका केही व्यक्तिका नाममा चर्काे विरोध गरेका छन् । जथाभावी विभूषण वितरण गरिँदा विभूषणको वास्तविक हकदारमाथि भने अन्याय हुने गरेको छ ।

विभूषण पाउनेमा पार्टीसँग नजिक भएका व्यक्ति, कार्यकर्ता र चाकडी गर्नेहरूको दबदबा रहेको भन्दै विभूषणमाथि नै प्रश्न खडा भएको हो । कसको योगदान कति र के आधारमा विभूषण दिने भन्ने सर्वस्वीकार्य मापदण्ड नहुँदा हरेक वर्ष प्रश्न खडा हुने गरेको हो । यसले विभूषणको मर्यादा र सर्वस्वीकार्यता घट्दै गएको टिप्पणी पनि हुन थालेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश एवं राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य प्रकाश वस्ती भन्छन्, ‘सरकारले तक्मा बाँडेर मात्र हुँदैन, ककसलाई के योगदानका आधारमा दिइएको भनेर औचित्य पुष्टि गर्न पनि सक्नुपर्छ । विभूषण दिनेले यो कारण दिएँ भनेर औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ भने लिनेले पनि मैले यो कारणले पाएँ भन्न सक्नुपर्छ । यसले मात्र तक्मा औचित्य पुष्टि हुन्छ ।’

उनी अझै थप्छन्, ‘लोकतन्त्रमा आमनागरिकले तक्मा के औचित्यका कारण दिइएको हो ? भनेर सरकारलाई प्रश्न गर्ने अधिकार राख्छन्, सरकारले पनि त्यसको उचित जवाफ दिनुपर्छ ।’

पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौडेल वर्षमा पाँच÷सात जनालाई मात्र विभूषण दिँदा राम्रो हुने सुझाव दिन्छन् । ‘राज्यले दिने विभूषण भनेको त लाइफटाइम अचिभमेन्ट अवार्डजस्तो हो । देशका लागि उत्कृष्ट काम गर्नेलाई मात्र दिनुपर्छ, अहिलेको विभूषण राजतन्त्रको बेलामा दरबारले वितरण गर्ने तक्माभन्दा फरक केही भएन । यसमा आमूल सुधार आवश्यकता छ,’ उनको भनाइ छ ।

पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुम देश र जनताका लागि उल्लेखनीय काम गरेको व्यक्तिलाई दिइने विभूषण विवादमा पर्नु राम्रो नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यसका लागि मापदण्ड बनाउनुपर्छ । विभूषण के कतिलाई दिने संख्याभन्दा पनि यसलाई गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ ।’

गृह मन्त्रालयका अनुसार विभूषण सिफारिसका लागि गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको हुन्छ । त्यसले विभिन्न निकायबाट आएका व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्छ ।

पूर्वगृहसचिव कुसुम भन्छन्, ‘नियममै मापदण्ड बनाउन सकिए आगामी दिनमा विवाद क्रमशः कम हुँदै जान्छ ।’

त्यसो त सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू हाबी हुन्छन् । उनीहरूलगायत विभिन्न निकायले जिल्लाजिल्लाबाट नाम पठाउँछन् । पठाइएका सबैले विभूषण पाउने होइनन् । पूर्वगृहसचिव कुसुम भन्छन्, ‘सिफारिस भई आएका नाममा समितिले गम्भीर रूपमा छलफल गर्नुपर्छ, यसो गरिएको खण्डमा विभूषण विवादमा पर्दैन ।’

सरकारका पूर्वसचिव जयमुकुन्द खनालले राष्ट्रपतिबाट दिने पदकबारे विचार नपु¥याउँदा लिनेलाई पनि लाजै हुने अवस्था सिर्जना भएको टिप्पणी गरे । उनले दिने र लिनेले तजबिजी अधिकारको जथाभावी प्रयोग गरेको आरोप पनि लगाए ।

नागरिक अभियन्ता नारायण वाग्लेले त पदक बाँड्ने परम्परामाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । बृहत् नागरिक आन्दोलनले आइतबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा वाग्लेले गणतन्त्र आए पनि सरकारहरूले राणाकालीन पदक बक्सिस दिने परम्परा जारी राखेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

‘चाकडी, चाप्लुसी गर्नेलाई तक्मा दिइयो, तक्मा बाँड्ने सरकार पञ्चायती सरकार हो । सरकारले लोकतन्त्र स्वीकार गर्छ भने तक्माजस्ता बक्सिस परम्परालाई निरन्तरता दिनुहुन्न,’ वाग्लेले भने ।

योपटक विभूषण पाउने सूचीमा मल नल्याएको आरोप लागेका ठेकेदार हुमनाथ कोइराला पनि छन् । होनिको मल्टिपल प्रालिका सञ्चालक कोइरालाले प्रबल जनसेवा श्री विभूषण पाएका छन् ।

प्रबल जनसेवा श्री विभूषणको १०८ नम्बरमा उनको नाम छ । उनी सञ्चालक रहेको होनिको मल्टिपललाई मल नल्याएको आरोपमा गत साल भदौमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गरेको थियो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले होनिको मल्टिपललाई सन् २०२१ मार्च ६ देखि २०२२ मार्च ५ तरिखसम्म ठेक्कामा सहभागी हुन नपाउने गरी कालोसूचीमा समेत राखिसकेको छ ।

त्यसो त विभूषण घोषणा भएसँगै विभिन्न किसिमका प्रतिक्रिया सार्वजनिक भइरहँदा कतिपयले अस्वीकारसमेत गरेका छन् । अस्वीकार गर्नुमा यिनै कारणलाई मान्न सकिन्छ ।

पत्रकार कृष्णज्वाला देवकोटा, हरिबहादुर थापा, नारायण अमृत, रविन सायमीले विभूषण अस्वीकार गरेका छन् । पत्रकार थापाले विगतमा आफूलाई पटकपटक सोधिएको र अस्वीकार गर्दै आएको बताउँदै योपटक सोध्दा पनि नसोधिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

नयाँ पत्रिका दैनिकका प्रधान सम्पादकसमेत रहेका देवकोटाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत विभूषण अस्वीकारको घोषणा गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘ढिलो उठ्ने मान्छे, ढिलै थाहा पाएँ । नेपाल सरकारले मलाई सुप्रबल जनसेवाश्री पदक प्रदान गर्ने निर्णय गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद † तर पदकहरूको वितरण विवेकपूर्ण र पारदर्शी नभएको भन्दै निरन्तर प्रश्न उठाइरहेको सञ्चारकर्मीका नाताले आफंै पदक स्वीकार गर्नु नैतिक हुने देखिनँ । नेपाली पत्रकारितामा थोरै पनि हस्तक्षेप गर्न सकेको भए मलाई सामाजिक प्रेरणा नै पर्याप्त छ ।

उता अर्का पत्रकार थापाले पदकबारे मेरो मान्यता भन्दै लेखेका छन्, ‘जनप्रतिनिधिले लेखेको हाम्रो संविधान सातौं वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा संविधानवाद अझ सुदृढ हुँदै जाओस्, लोकतान्त्रिक शैली व्यवहारमा देखिँदै जाओस् । सबैलाई मेरो हार्दिक शुभकामना । आज सातौं संविधान दिवसका अवसरमा पदक पाउनेको सूचीमा मेरो पनि नाम रहेछ, सम्झेकामा सरकारलाई धन्यवाद !

विगतमा मलाई पदकका लागि पटकपटक सोधिएको र मैले अस्वीकार गरिआएको जानकारी गराउँछु । यसपालि भने सोध्दै नसोधी मेरो नाम आएछ । सुप्रबल जनसेवाश्रीमा १२ नम्बरमा उल्लिखित म हरिबहादुर थापा पदक अस्वीकार गर्ने जानकारी गराउँछु ।

‘मैले मानपदवी, अलंकार, पदकको विकृति, पदक पाउनेको सार्वजनिक सुयोग्यताबारे समाचार, विश्लेषण र पुस्तकमार्फत लामो समयदेखि प्रश्न उठाइरहेको छु । राज्यले सम्मान नै गर्नुहुन्न भन्ने होइन तर सम्मान स्वयं सम्मानित हुने गरी मात्र सम्मान गर्नुपर्छ । कोही किन पदक पाउँछ वा दिइन्छ भन्नेबारे खुला बहस हुनुपर्छ, विधि लोकतान्त्रिक र पारदर्शी हुनुपर्छ ।’

यस्तै, अर्का पत्रकार नारायण अमृतले भागबन्डा अस्वीकार गर्छु भन्दै लेखेका छन्, ‘आज संविधान दिवस । लोकतन्त्रिक संविधानप्रति मेरो अगाध स्नेह र सम्मान छ । जनआन्दोलनमा सहभागी भएको एउटा पेसाकर्मीका हिसावले त झन् यसको जगेर्नाप्रति सदा दायित्वबोध रहन्छ । तर संविधान दिवसमा बिस्कुन बनाइने मानपदवी, विभूषण र अलंकार वितरणको अपारदर्शी प्रक्रियाप्रति म सधैं अहसमत हुँदै आइरहेको छु ।

यसपटकको लाममा मेरो पनि नाम देखेँ । बिनाखबर, बिनाप्रक्रिया र बिनामापदण्ड वितरण गरिने यस्ता पुरस्कारमा दलीय भागबन्डाको स्पष्ट दपर्ण देखिन्छ । कसैलाई लागेर ‘फलानाको नाम पनि यो शीर्षकमा राख्दिम् न’ भनेर हचुवाको भरमा नाम समाविष्ट गरिने प्रक्रियाले खास योगदान दिने व्यक्तिलाई अवमूल्यनसमेत गर्छ भन्ने मर्म कहिले बुझिएला ?

त्यसैले, त्यो लामबाट मेरो नाम झिकियोस् । यसरी दिने पुरस्कारका लागि म योग्य छैन भन्दै म यो भागबन्डा अस्वीकार गर्छु । दुई दशकभन्दा अघिदेखि पत्रकारिताको मूलधारमा सक्रिय छु, विवेकलाई साक्षी राखेर पेसागत मर्ममा अझै सक्रिय रहिरहेनछु ।’

अर्का पत्रकारले सायमीले लेखेका छन्, ‘सरकारले मलाई ’प्रवल जनसेवा श्री’बाट विभूषित गर्ने निर्णय गरेको रहेछ । तर, हाललाई यो विभूषण ग्रहण नगर्ने निर्णय गरेको छु ।’ राजधानी दैनिकमा खबर छ ।