नेपालको संविधानको धारा २८४ को उपधारा (३) मा प्रधानन्यायाधीश वा यस संविधानबमोजिमका अन्य १३ वटा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्ले सिफारिश गर्नु पर्नेछ भन्‍ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। यो संविधान २०७२ असोज ३ मा जारी भएको हो र यस संविधानमा पहिलोपटक व्यवस्था भएका समावेशी प्रकृतिका अधिकांश आयोग २०७७ पुससम्म अर्थात ५ वर्षभन्दा बढी समयसम्म नियुक्ति हुन सकेन। त्यस्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पूर्ण रूपमा खाली रहेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्तसहित ३ जना, निर्वाचन आयोगमा २ जनाको समेत पद रिक्त थियो। अधिकांश आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्ति हुन नसक्नु संविधानको गम्भीर उल्लंघन थियो भने महत्त्वपूर्ण आयोगहरूले संविधानबमोजिमका कार्यहरू गर्न नसक्ने परिस्थिति बन्‍नु असफल राज्यको पूर्वाभ्यास थियो।

संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरूबीच मतैक्‍य हुन नसक्दा र गणपूरक संख्या नपुगेको कारणले संविधानको गम्भीर उल्लंघन हुन गएको तथा विभिन्‍न आयोगहरू निष्प्रभावी भएको कारणले गणपूरक संख्यामा केही फेरबदल गर्दै पहिलोपटक तत्कालीन सरकारले २०७६। ०८। ०३ मा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐनको पहिलो संशोधन अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश गर्‍यो तर सबैको सहमति सहित आउँदा राम्रो हुने र अझै पनि संवैधानिक परिषद्ले सहमति गरी काम गर्ने अपेक्षा सहित राष्ट्रपतिबाट अध्यादेशको सिफारिश फिर्ता गर्न आग्रह गरे बमोजिम सरकारले उक्त अध्यादेश जारी नभैकन फिर्ता लियो। (म.प.ले निर्णय गरी फिर्ता गरेको) ।

सोचेअनुसार काम हुन नसकेपछि र संवैधानिक परिषद्ले गणपूरक संख्याको अभावमा काम गर्न नसकेको परिस्थितिमा पुनः २०७७ वैशाख ८ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश सरकारले सिफारिश गर्‍यो र उक्त अध्यादेशहरू तत्कालीन ने.क.पा. को आन्तरिक किचलोका कारण ४ दिनमा नै (२०७७। ०१। १२ मा)सरकारको सिफारिश बमोजिम राष्ट्रपतिबाट खारेज भए।

त्यसपछि पनि विभिन्‍न औपचारिक/अनौपचारिक छलफलबाट समेत सहमति जुट्न नसकी अधिकांश संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी रिक्त भै उक्त निकायहरूको काम कारवाही ठप्प हुने स्थिति भए पछि पुन २०७७ मंसिर ३० गते अध्यक्ष सहित तत्काल कायम सदस्यहरू मध्ये बहुमतको उपस्थितलाई गणपूरक संख्या मान्‍ने गरी (यसअघि अध्यक्ष र अन्य ४ जना सदस्य उपस्थित भएमा- जम्मा ६ मध्ये ५ जनालाई गणपूरक संख्या मानेको थियो) बाध्य भएर सरकारको सिफारिशमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्‍यादेश जारी भयो। यो नयाँ व्यवस्थाले पनि परिषद्का सबै सदस्यहरूलाई उपस्थित हुन रोक लगाएको थिएन र सबै उपस्थित नभएमा पनि बैठक बस्न सक्नेसम्मको व्यवस्था गरेको थियो। संविधानले परिषद्का ६ जना सदस्य नै अनिवार्य उपस्थितिको व्यवस्था नगरेको र गणपूरक संख्या लगायत अन्य व्यवस्थाहरू संघीय कानून बमोजिम हुने भनिएकाले कानूनमा सामान्य परिमार्जनसम्म गरिएको थियो।

संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिको लागि सिफारिश र नियुक्ति

– अध्यादेशमा भएको संशोधनपश्‍चात २०७७ मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्यो जसमा सभामुख र प्रतिपक्ष दलको नेता उपस्थित हुनु भएन। उहाँहरूलाई उपस्थित हुन रोक लगाइएको थिएन र संविधानबमोजिम उपस्थित हुनुपर्दथ्यो, त्यो उहाँहरूको संवैधानिक दायित्व थियो। उहाँहरूले आफ्नो दायित्व पूरा नगरे पनि नयाँ कानूनी प्रावधानबमोजिम अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सहित ११ वटा आयोगहरूमा नियुक्तिका लागि सिफारिश गरियो जुन सिफारिश संघीय संसद्मा २०७७ पुस ५ गते दर्ता भयो। तत्कालीन ने.क.पा. को चरम आन्तरिक द्वन्द्वका कारणले सरकारलाई काम गर्न नदिइएको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा पुस ५ गते प्रतिनिधि सभाको विघटन हुन पुग्यो। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको कारणले नियुक्तिको लागि सिफारिश भएका पदाधिकारीहरूको संसदीय सुनुवाइ हुन सकेन तर समितिमा प्राप्त नामावलीमा ४५ दिनसम्म सुनुवाइ हुन नसकेमा समेत सिफारिश भएका व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति गर्न सकिने संघीय संसद्ले बनाएको नियमावली (संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७५ को नियम २६)मा भएको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम २०७७ माघ २१ गते ११ वटा आयोगहरूमा ३२ जनाको नियुक्ति भै कार्यरत रहेको अवस्था छ।

– सर्वोच्च अदालतबाट २०७७ फागुन ११ गते प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापित भै फागुन २३ गतेदेखि अधिवेशन शुरू भयो। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश लगायत अन्य अध्यादेश अधिवेशन प्रारम्भ भएको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुनेमा पुनः २०७८ वैशाख २१ गते संवैधानिक परिषद् लगायत ७ वटा अध्यादेशहरू पुनः जारी भए। प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन २०७८ वैशाख ६ गते अन्त्य भएको थियो, त्यसैले पुनः कानूनी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन ७ वटा अध्यादेश ल्याउनु बाध्यता थियो।​

संवैधानिक निकायमा पुनः नियुक्तिका लागि सिफारिश र नियुक्ति 

– संवैधानिक निकायहरूमा माघ २१ मा भएको नियुक्तिपश्‍चात र पहिले नै नियुक्ति हुन नसकेका समेत रिक्त रहेका लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग,  अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, लगायतमा नियुक्तिको सिफारिश गर्न २०७८ वैशाख २६ मा संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्यो जुन बैठकमा पुनः सभामुख र प्रतिपक्षी दलका नेता उपस्थित नभै संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नुभएन। लोक सेवा आयोग पूर्ण रूपमा पदाधिकारीविहीन भएको र सरकारका सबै अंग, सुरक्षा निकाय र सबै सार्वजनिक संस्थाहरूको पदपूर्ति ठप्प भएको कारणले समेत रिक्त राख्न सक्ने अवस्था नभएकाले वैशाख २६ को परिषद्को बैठकले विभिन्‍न ११ वटा संवैधानिक आयोगमा २० जनालाई नियुक्तिको सिफारिश गर्‍यो र उक्त सिफारिश संसदीय सुनुवाइका लागि २०७८ वैशाख २७ गते प्रतिनिधि सभाको संसदीय सुनुवाइ समितिमा दर्ता भयो। सो सिफारिश बमोजिम सुनुवाइ समितिले संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यविधि, २०७५ अनुसार तुरुन्त सुनुवाइको कारवाही प्रारम्भ गर्नु पर्नेमा सो हुन सकेन। पुनः २०७८ जेष्ठ ८ गते प्रतिनिधि सभा विघटन हुन पुग्यो, सुनुवाइसम्बन्धी ४५ दिने कानूनी प्रावधान बमोजिम दोस्रो पटक सिफारिश भएका २० जना व्यक्तिहरूले २०७८ असार १० गते नियुक्ति पाई कार्यरत रहेको अवस्था छ।

अध्यादेश र नियुक्ति विरुद्धका रिट निवेदन

– २०७७ मंसिर ३० गते जारी अध्यादेश र सो बमोजिम संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्तिका सिफारिशविरुद्ध २०७७ पुसमा विभिन्‍न रिट निवेदनहरू सर्वोच्‍च अदालतमा दायर भएका र सभामुखबाट समेत नेपालको इतिहासमा नै पहिलो पटक संवैधानिक परिषद् र सरकार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट विचाराधीन अवस्थामा रहेको र दोस्रो पटक जारी भएको अध्यादेश र नियुक्ति विरुद्ध परेका रिट निवेदनहरू हाल संवैधानिक इजालसमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्।

– पहिलोपटक दायर रिट र पूरक रिटहरूमा समेत संवैधानिक इजालसमा सुनुवाइ हुन शुरू भएपछि प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिटमा इजालसमा को बस्ने र को नबस्ने भन्‍ने विवाद रिट निवेदकहरूले गरेजस्तै यसमा समेत प्रधानन्यायाधीश नै विपक्षी भएकाले संवैधानिक इजालसको अध्यक्षता गर्न नहुने भनी विवाद गरेकाले यी रिटहरूमा सुनुवाइ हुँदा पहिलो र अन्तिम सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश बिदामा बस्ने र वरिष्ठतम् न्यायाधीशले कामु प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा संवैधानिक इजालसको नेतृत्व गर्ने भनी मिति २०७८। ०५। ११ मा प्रधानन्यायाधीशले मौखिक रूपमा इजालसमा जानकारी दिएकोमा सो उपर ०७८ भदौ १६ मा २ वटा रिट निवेदन परी त्यसमा भदौ १७ गते सर्वोच्च अदालतबाट कामु प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजालसको नेतृत्व गर्ने वा प्रधानन्यायाधीशले नै गर्न पर्ने हो भनी टुंगो नलागेसम्म सुनुवाइ अघि नबढाउने भन्‍ने समेतको अन्तरिम आदेश जारी भएको र सो रिट निवेदनहरूको अन्तिम टुंगो लागेपछि मात्र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश र नियुक्ति विरुद्धका रिट निवेदनहरूको अन्तिम टुंगो लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

के संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश अवैध हो र यो बमोजिम भएका नियुक्ति गैरकानूनी हुन् ?

– नेपालको संविधानले संसद्को अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्काल नगरी नहुने कामका लागि अध्यादेश ल्याउन पाउने व्यवस्था धारा ११४ मा गरेको छ । यसरी ल्याएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुने व्यवस्था छ । अध्यादेश ल्याउने काम कार्यपालिकाले व्यवस्थापकीय अधिकार प्रयोग गरी गर्ने हो। हाम्रो सन्दर्भमा संसद्ले जुन विषयमा र जुन हदसम्म ऐन पास गर्न सक्दछ, त्यही हदसम्म अध्यादेश ल्याउन सकिन्छ। अर्थात संविधानसँग बाझिने विषयवस्तुबाहेक अरू विषयवस्तु राखेर अध्यादेश ल्याउन सकिन्छ। हाम्रै सन्दर्भमा पनि २०६५। १०। २८ देखि २०७४। १०। ०५सम्म ४६ वटा अध्यादेशहरू जारी भएका थिए।

– संविधान प्रारम्भ भएदेखि नै रिक्त रहेका संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति हुन नसकी राज्यका कामहरूमा नै अवरोध भएको, संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरूले संवैधानिक दायित्व पूरा नगरी बैठकमा उपस्थित नभएर काममा नै अवरोध पुर्‍याएको अवस्थामा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७। ०८। ३० मा ल्याउनु अनिवार्य आवश्यकता थियो। २०७६ मंसिर र २०७७ वैशाखमा ल्याएका अध्यादेश फिर्ता गर्दा समेत संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिको सिफारिश नै गर्न सकेन र झण्डै २/३ को सरकारले कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरी गर्न पर्ने कार्यहरू नै गर्न नसक्ने अवस्था र अधिकांश आयोगहरू पदाधिकारीविहीन भएको अवस्थाले गर्दा अविलम्ब नियुक्ति गर्नैपर्ने अवस्था रहेकाले अध्यादेश ल्याउनु परेको थियो। कोभिडका कारणले २०७७ साउनदेखि संसद्को अधिवेशन चलेको अवस्था थिएन। यसैगरी २०७८ वैशाख ६ गते देखि संसद्को अधिवेशन चलेको थिएन, यसअघि जारी अध्यादेशहरू २०७७ फागुन २३ देखि वैशाख ६ सम्म चलेको प्रतिनिधि सभामा छलफल भै स्वीकृत वा अस्वीकृत हुन नसकेको अवस्थामा यसअघि जारी अध्यादेश बमोजिम गरिएका संशोधनहरूलाई कानूनी रूप दिन समेत पुनः २०७८ वैशाख २१ गते संवैधानिक परिषद् लगायतका ७ वटा अध्यादेशहरू जारी भए।

– अतः संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश संविधानसँग नबाझिएको, संसद्को अधिवेशन नबसेको अवस्थामा तत्काल नियुक्तिसम्बन्धी कार्य गर्न जारी गरिएको र ऐनमा गणपूरक संख्यासम्बन्धी सामान्य परिवर्तन गरिएकाले सो अध्यादेश र सो बमोजिम गरिएका नियुक्तिसम्बन्धी सिफारिश संवैधानिक र कानूनी रूपमा वैध रहेका छन्। अध्यादेश कायम रहेका अवस्थामा भए गरेका कामहरू ऐन सरह मान्य हुने प्रावधान रहेकाले उक्त नियुक्तिहरू स्वतः वैध रहेका छन्। जहाँसम्म संसदीय सुनुवाइको प्रश्‍न रहेको छ, संसद स्वयंले बनाएको कानूनले (जुन हालसम्म पनि कायम नै छ) संसदीय सुनुवाइ समितिबाट ४५ दिनसम्म पनि सुनुवाइ हुन नसकेमा सिफारिश भएका व्यक्तिलाई नियुक्ति दिन सकिने कानूनी प्रावधान बमोजिम राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति दिइएकाले अवैध हुने प्रश्‍न नै नरहने अवस्था छ। यसअघि पनि मुस्लिम आयोगका अध्यक्षलाई यही प्रावधान बमोजिम मिति २०७५। १२। ०७ मा नियुक्ति दिइएको थियो। जो हाल पनि कार्यरत हुनु हुन्छ। यदि सुनुवाइसम्बन्धी प्रावधान संविधानसँग बाझिएको भए हाल प्रश्‍न उठाउनेहरूले यसअघि किन प्रश्‍न उठाउन सकेनन् र पहिलेको नियुक्तिलाई चुनौती दिन सकेनन् ? यसबाट नितान्त मनोगत रूपमा पूर्वाग्रह राखेर राज्यका कामहरूमा बाधा पुर्‍याउने र संवैधानिक आयोगहरूलाई काम गर्न नदिने, रिक्त राख्‍ने र असफल राष्ट्र बनाउने गलत उद्देश्य र कसैबाट परिचालित भएको देखिन्छ।

– दल विभाजन गर्न ४०% सांसद वा ४०% केन्द्रीय सदस्य भए हुने गरी २०७७ वैशाखमा राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा हंगामा गर्नेहरूले अहिले २०७८ साउन ३२ गते संसदको अधिवेशन अन्त्य गरी भदौ २ गते २०% सांसद वा २०% केन्द्रीय सदस्यले दल विभाजन गर्ने प्रावधान राखी ल्याएको अध्यादेशलाई विरोध गर्न नसक्नु, अध्यादेश बमोजिम ने.क.पा. (एमाले) र रा.ज.पा. मा भएको दल विभाजनपश्‍चात भदौ २३ गते अधिवेशन बोलाएको अवस्थामा के अध्यादेश बमोजिम भएको दल विभाजन बदर हुन्छ? किनकी यो अध्यादेश बमोजिम भएको हो। यसैले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश र सो बमोजिम भएका नियुक्ति विरुद्ध अदालतलाई प्रभाव पार्न खोज्नेहरू हालैको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश र सो बमोजिम भएको राजनैतिक दलहरूको विभाजन प्रति चुइँक्‍क नबोल्नु र यसलाई चुनौती दिन अग्रसर नहुनुबाट समेत निजहरू निश्‍चित उद्देश्य पूर्ती गर्न परिचालित भएका हुन् भन्‍ने स्पष्ट देखिन्छ।

– २०७३/९/२८ मा न्यायपरिषद्का ५ सदस्यमध्ये ३ जना सदस्यहरूले मध्यरातमा उच्च अदालतमा ८० जना न्यायाधीश नियुक्ति भएको सन्दर्भमा उक्त नियुक्तिहरू बदर गर्न परेका रिटहरूमा सर्वोच्‍च अदालत संवैधानिक इजलासले मिति २०७६/७/१ मा रिट खारेज गरी भै सकेको कार्यहरूलाई यथावत राखेको नजिर पनि हाम्रो सामु छँदैछ।

– संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश हाल खारेज भै सके पनि सो बमोजिम भएको नियुक्तिमा बाधा नपर्ने (नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा४ र ५ बमोजिम समेत भै सकेको काममा बाधा नपर्ने व्यवस्था) र यदि पूर्वाग्रही भै कानून विपरीत आदेश भएमा (जुन सम्मानित अदालतबाट यस्तो हुन्छ भन्ने कल्पनासम्म गर्न पनि सकिँदैन) कसरी संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति हुन सक्दछ? जुन हालको अवस्थामा असम्भव देखिन्छ। दलहरूमा ध्रुवीकरण भएको अवस्था र पहिले भएको नियुक्तिमा पूर्वाग्रह राखी बदर गरेमा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रतिपक्षी दलका नेता र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष उपस्थित हुन असम्भव देखिन्छ, जसले गर्दा सम्पूर्ण संवैधानिक निकायहरू (५२ जना) खाली हुन जाने र लोक सेवा आयोग, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, मानव अधिकार आयोगले समेत कुनै काम गर्न नसक्ने हुन्छ। के हामीले विकल्प विना सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट यस्तो गैरकानूनी फैसला हुने कल्पना गर्न सकिन्छ र? बीसौं वर्ष न्यायिक क्षेत्रमा रहेर खारिएका न्यायमूर्तिहरूबाट राजनीतिक खिचातानी र पूर्वाग्रह राखी गर्न खोजिएको अराजकतामा ल्याप्चे लगाउन सक्लान् र? कल्पना पनि गर्न सकिँदैन।

– संविधानमा संवैधानिक परिषद्‍मा ६ जना रहने व्यवस्था गरेता पनि गणपूरक संख्याको हकमा व्यवस्था नगरेको, सो कुरा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनमा गरेको र सो गणपूरकसम्बन्धी व्यवस्थालाई अध्यादेशबाट सामान्य परिवर्तन गरेको हुँदा यो संविधान विपरीत हो भन्‍ने कुरा हास्यास्पद कुतर्क हो। नेपालमै पनि अन्य धेरै आयोग, समिति,वा परिषद्हरुमा गणपूरक संख्या सम्पूर्ण सदस्यको ५०% वा सो भन्दा बढी (संसदमा त त्यो भन्दा पनि कम) राखिएको देखिन्छ जस्तै न्यायापरिषद्‍मा ३ जना (५ सदस्यीयमा) रहेको देखिन्छ जुन भावी प्रधानन्यायाधीश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिको समेत सिफारिश गर्दछ। संसद्मा समेत विधेयक पेश गर्न गणपूरक संख्या एक चौथाइ हो (धारा ९४) र यसको बहुमतले विधेयक पारित हुन सक्‍दछ (धारा ९९)। यसर्थ संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशमा भएको गणपूरकसम्बन्धी व्यवस्था संविधानविपरीत भन्‍नु नितान्त मनोगत, पूर्वाग्रही र हास्यास्पद तर्क हो ।

संवैधानिक इजलासको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशबाहेक हुन सक्दछ ?

– संवैधानिक इजालसको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशबाट हुनै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था धारा १३७ (१) ले गरेको छ। तर प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त बमोजिम आफैँ विरुद्ध परेको निवेदनमा के गर्ने भन्‍ने केही द्विविधा देखिन्छ। आफैँ संलग्‍न भई संवैधानिक परिषद्को सदस्यको हैसियतमा रहेर गरेको सिफारिशविरुद्ध परेको रिट संवैधानिक इजालसमा रहेको र यसको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले यसमा सर्वोच्च अदालतमा परेका २ वटा रिट निवेदनहरूको सुनुवाइको क्रममा निर्क्‍यौल हुने नै छ। यसअघि तत्कालीन राज कुमारी प्रेरणा राज्य लक्ष्मीको दाइजोसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतबाट देहायबमोजिम टुंगो लगाएको थियो -

– ताहाचलमा प्रेरणाको नाममा रहेको कि.नं. २५ को क्षेत्रफल १५ रोपनी एक आना जग्गा नेपाल ट्रस्टमा ल्याउने निर्णयविरुद्ध निजले दायर गरेको रिट (०७१ - wo - ०६२८) मा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह र न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको संयुक्त इजालसबाट मिति २०७२। ०३। ६ मा परमादेश जारी भै उक्त जग्गा प्रेरणाको नाममा नै बनाउने गरी निर्णय भएको।

– उक्त फैसला/अदेश उपर पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान भै नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र नेपाल ट्रष्टको कार्यालयबाट पुनरवलोकनका लागि निवेदन पेश भएको।

– यसरी प्राप्त निवेदन उपर सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा रहनुभएका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश  सुशीला कार्की, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र सपना प्रधान मल्लको इजलासबाट मिति २०७३। ०९। २१ मा (निर्णय नं. ९९६३ ने.का.प. भाग ६०, २०७५ असार, अंक ३) उक्त अदालतको संयुक्त इजालसबाट मिति २०७२। ०३। ०६ मा भएको परमादेशको आदेश समेत उल्टी भै उक्त जग्गा पुनः नेपाल ट्रस्टका नाममा ल्याउन आदेश भएको।

– सर्वोच्च अदालतको उक्त मिति २०७३। ०९। २१ को पूर्ण इजलासको आदेश विरुद्ध पुनः प्रेरणा राज्यलक्ष्मी सिंहले संविधानविपरीत निर्णय भएकाले र क्षेत्राधिकारविहीन रहेकाले सो फैसला खारेज गरी पाऊँ भन्‍ने समेत माग दाबीसहित संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदन दायर गरेको (रिट नं. ०७५ - wc - ००३१) र सो रिट उपर संवैधानिक इजलासबाट मिति २०७६ माघ २४ मा माग दाबी नपुग्ने भनी खारेज भएको, उक्त इजलासको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले भर्नुभएको र न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउत उक्त इजलासमा रहनुभएको।

– यसरी शुरूमा २०७२। ०३। ०६ मा प्रेरणाको दाइजो पाएको ठीक हो भनी संयुक्त इजलासका तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा समेतले गरेको फैसला उपर पुनरावलोकनको निस्सा मार्फत पुनरावलोकन भै उक्त आदेश खारेज गरी पुनः नेपाल ट्रस्टका नाममा जाने आदेश भएको थियो। सो आदेश विरुद्ध संविधानको व्याख्याको प्रश्‍न उठाई पुन: निज प्रेरणा राज्यलक्ष्मी सिंहले दायर गरेको रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १३७ (१) बमोजिम संवैधानिक इजालसको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले गर्नुभएको थियो र उक्त संवैधानिक इजलासले निवेदक प्रेरणाको दाबी नपुग्ने भनी रिट निवेदन खारेज गरेको थियो।

– शुरूमा प्रेरणाको दाइजो ठहर गरी निजको पक्षमा फैसला गर्ने व्यक्ति (तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा) नै पुन: संविधानको व्यवस्थाबमोजिम प्रधान न्यायाधीशको हैसियतमा इजलासको नेतृत्व गरी उक्त रिटलाई खारेज गरेको हाम्रो परम्परा रहेको र आफ्नो फैसला उपर पुन: आफैँ बसी पूर्व निर्णय उल्टिने गरी फैसला भएको देखिँदा संवैधानिक परिषद्ले गरेको संवैधानिक निकायको पदाधिकारीको नियुक्तिमा सदस्यको हैसियतमा भाग लिएको कारणले अहिले संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्न मिल्दैन भन्‍नु नितान्त पूर्वाग्रह र निश्‍चित दूषित मनसाय प्रेरित देखिन्छ। हाम्रो नयाँ संवैधानिक व्यवस्थापश्‍चात २०७६ मा नै प्रधानन्यायाधीश सहित मात्र संवैधानिक इजलास गठन हुने गरी परम्परा कायम भै सकेकाले अहिले आएर निश्‍चित उद्देश्य प्रेरित वकिलहरूको बोलीमा हो मा हो मिलाउने सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले जो २०७६ मा समेत कार्यरत हुनुहुन्थ्यो, त्यसबेला के विचार गर्नुभएको थियो होला ? अहिले आएर संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध विभिन्‍न पक्षलाई उक्साउने र प्रधानन्यायाधीशमाथि पूर्वाग्रह राखी बेञ्च छोड्न बाध्य पार्न खोज्नु वरिष्ठ न्यायाधीशहरूको संवैधानिक कानूनी र नैतिक दायित्वविपरीतको हर्कत भनी मान्‍नु पर्दछ।  

– यसर्थ माथि विवेचना भएबमोजिम संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश पनि अन्य न्यायाधीश सरहको अधिकार हुने र ५ जनाले सामुहिक निर्णय गर्ने हुनाले का.मु. प्रधानन्यायाधीशले इजालसको नेतृत्व गर्ने भन्‍ने हुँदैन। प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त रहेको अवस्थामा गोपाल पराजुलीपछि लामो समय प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति नभएको अवस्थामा दीपकराज जोशीले का.मु. प्रधानन्यायाधीश भएको बेलामा संवैधानिक इजालसको नेतृत्व गरेको अवस्थालाई देखाएर अहिलेको अवस्थासँग मेल नखाँदा नखाँदै पनि रिट निवेदक र केही मिडियाले प्रचार प्रसार गरेको देख्दा o;n] स्वच्छ सुनुवाइ र निष्पक्ष न्यायमा समेत अवरोध पुर्‍याउने देखिन्छ।

– यसैगरी भारतीय सन्दर्भमा समेत कानून व्यवसायीहरूको मागविपरीत धेरै केसहरूमा त्यहाँका प्रधानन्यायाधीश लगायत अन्य न्यायाधीशहरूले आफूसँग सम्बन्धित विवादमा आफैँ इजलासमा बसी निर्णय गरेको देखिन्छ जस्तै:-

– आसामको थुनुवा केन्द्रको निरीक्षणको सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको विशेष आयुक्तको हैसियतमा बोलेका कुराहरूले गर्दा थप बढी व्यक्तिहरू गिरफ्‍तार भएकाले प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगीले आसाममा कैदी बन्दीहरूको अमानवीय जीवनस्तर रहेको भन्‍ने समेतको सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा निवेदक हर्ष मण्डर्सको अनुरोधलाई अस्वीकार गर्दै यस्तो माग सर्वोच्च अदालतलाई ध्वस्त बनाउने उद्देश्यले आएको भन्दै आफू सुनुवाइबाट अलग नहुने भनी अस्वीकार गरेका थिए र उक्त सुनुवाइमा आफू सहभागी भएका थिए (द हिन्दु- २ मे, २०१९ बाट लिइएको)। प्रधानन्यायाधीशले निवेदकलाई न्यायाधीशहरूलाई विश्‍वास गर्नुपर्ने र कतै मौखिक आदेश वा लिखित आदेश दिँदैमा प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशहरू पूर्वाग्रही हुन्छन् भनी कसरी भन्‍न सक्नुहुन्छ? सामाजिक सञ्जालबाट केही कुरा लिएर प्रधानन्यायाधीशमाथि आरोप लगाएर तपाईंले यो संस्थालाई ध्वस्त बनाउनुभएको छ। बेञ्चमा बस्ने वा नबस्ने भन्‍ने स्वमं न्यायाधीशले भन्‍ने हो, मुद्दाका पक्षले होइन भनी रुलिङ गर्नु भएको थियो।

– भारतीय प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगीले नै आफूमाथि सर्वोच्च अदालतको महिला कर्मचारीले लगाएको यौन हिंसाको केसमा समेत आफैँले नेतृत्व गरी सुनुवाइमा बसेर निर्णय गरेका थिए। यसमा षड्यन्त्र पूर्वक आफू र सर्वोच्च अदालतलाई बदनाम गर्न खोजिएका भन्दै आफूलाई सफाइ दिएका थिए।

– यसैगरी अर्को केसमा International Centre for Alternative Dispute Resolution (ICADR) को पूर्व पदेन अध्यक्ष रहेकोले आफूलाई सुनुवाइमा अलग गर्न पर्दछ भन्‍ने मागमा पुनः प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगी र उनी नेतृत्वको ३ सदस्यीय बेञ्चका सबै न्यायाधीशहरूले अस्वीकार गरेका थिए।

– यस्तै मेडिकल कलेजका केसमा जहाँ एक न्यायाधीशलाई आरोप लगाइएको थियो र प्रधानन्यायाधीशको पनि स्वार्थ जोडिएकोमा प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्राले पनि सुनुवाइबाट अलग हुनु पर्दछ भन्‍ने वकिल प्रशान्त भूषणको मागलाई अस्वीकार गरी सुनुवाइमा बसेका थिए।

– National Judicial Appointments Commission Case मा न्यायाधीश जगदिश केहर- जो प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा थिए - उक्त आयोगको सदस्य भएको कारणले बेञ्चमा बस्न नहुने भन्‍ने मागमा निजसहित बेञ्चका अन्य न्यायाधीशले अस्वीकार गरेका थिए। न्यायाधीश केहरले भनेका थिए- "If I were to accede to the prayer for my recusal, I would be initiating a wrong practice, and laying down a wrong precedent. A judge may recuse at his own, from a case entrusted to him by the chief justice. That would be a matter of his own choosing. But recusal at the asking oflitigatingparty, unless justified, must never to be acceded to. For that would give the impression, of the judge had been scared out of the case, just by the force of the objection."

– यसबाट पनि सुनुवाइबाट अलग हुन मुद्दाका कुनै पक्षले माग गर्दैमा अलग नहुने र आफूसँग सम्बन्धित केसमा समेत सुनुवाइमा भाग लिएका उदाहरण छिमेकी भारतका न्यायालयमा समेत प्रशस्तै पाइन्छन् ।