संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश बस्नै पर्ने मागसहित परेको रिटमा विपक्षी बनाइएको न्याय परिषद् सचिवालयले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेको छ ।

संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा सुनुवाइ हुने संवैधानिक इजलासबाट अलग हुने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले पेश गरेको रिटमा लिखित जवाफ पेश गर्दै न्याय परिषद्का सचिव देवेन्द्रराज ढकालले विना आधार सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको जिकिर गरेका छन् ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत बुझाइएको लिखित जवाफमा भनिएको छ–

न्याय परिषद सचिवालयको के कस्तो काम कारवाही वा निर्णयबाट निवेदकको के कस्तो कानूनी तथा संवैधानिक अधिकारमा आघात पुग्न गएको हो भन्ने सम्बन्धमा निवेदकले रिट निवेदनमा जिकिर लिएको देखिँदैन । तसर्थ,विना आधार र कारण यस सचिवालयलाई विपक्षी कायम गरी रिट निवेदन दायर गरेको देखिँदा न्याय परिषद् सचिवालयको हकमा प्रस्तुत रिट खारेज गरिपाऊँ ।

न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले न्याय परिषद् सचिवालयसहित विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।

हेर्नुहोस्, लिखित जवाफ :