सर्वोच्च अदालतले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज नलगाउन सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउने गरी गृहमन्त्रालयले भदौ तेस्रो साता जारी गरेका विज्ञप्तिविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो ।

अधिवक्ता प्रवेश केसीले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज नलगाउन र बोलेकै आधारमा कसैलाई पनि पक्राउ नगर्न आदेश गरेको छ ।

भदौ १८ गते जारी गरिएको विज्ञप्ति मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नामको अमेरिकी आर्थिक सहयोगको विरोध दबाउन लक्षित थियो ।

एमसीसीको विरोधमा अमेरिकी दूतावास अगाडि गरिएको प्रदर्शनपछि मन्त्रालयले विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको थियो । 

‘विकास आयोजना कार्यान्वयनमा असुरक्षा महशुस हुनेगरी तथा मित्रराष्ट्रको सम्बन्धमा आँच आउने गरी कुनै पनि गतिविधि नगराउन मन्त्रालय आह्वान गर्दछ । त्यस्ता अभिव्यक्ति र गतिविधिको मन्त्रालयले सुक्ष्म रूपमा निगरानी राख्ने, विश्लेषण गर्ने र त्यस्ता गतिविधि गर्नेउपर प्रचलित कानून अनुसार कडा कारवाही गरिने ब्यहोरा सबैमा जानकारी गराइन्छ,’ गृह प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो ।

त्यसको आलोचना सेलाउन नपाउँदै आइतवार गृह मन्त्रालयले अर्को विज्ञप्ति निकालेर छिमेकी राष्ट्रका सरकार प्रमुखको विरुद्धमा नाराबाजी गर्ने, पुत्ला जलाउने जस्ता क्रियाकलापप्रति आपत्ति जनायो । सत्तागठबन्धनमा रहेको दल नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट अखिलले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुत्ला जलाएको थियो ।