लुम्बिनी प्रदेश सरकारको शुक्रवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्री कूलप्रसाद केसीको जनसम्पर्क सल्लाहकारमा रमेशबहादुर वली क्षेत्रीलाई नियुक्त गर्‍यो । मुख्यमन्त्री केसीको गृहजिल्ला रोल्पाको घर्तीगाउँका हुन् रमेश वली । 

मुख्यमन्त्री केसीले आफ्नो प्रेस संयोजकमा रोल्पाकै मानसिंह विश्वकर्मालाई नियुक्त गरेका छन् । विश्वकर्मा प्रेस संगठन नेपालको लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्ज भए पनि खासै परिचित थिएनन् । 

विश्वकर्मालाई प्रेस संयोजक बनाएपछि माओवादी नेता गोपी ज्ञवालीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘जनयुद्धमा गरेको संघर्षको मूल्यांकनमा पनि विभेद ? अमूक स्थानका मानिस त्यही युद्ध लडेका कुरा अत्यन्तै महान् हुने अन्य कुनै स्थानका योद्धाहरू लडेको मानौं कि कुनै सघर्ष नै थिएन कि जस्तो हल्का हुने ? कुनै ठाउँमा समातेको ग्रिनेट ग्रिनेट हुने र कुनै स्थानमा समातेको ग्रिनेट आलु हुन्थ्यो र ?’ 

मुख्यमन्त्री केसीले शपथ ग्रहणपछि बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्रीको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारमा दाङका अमरबहादुर डाँगीलाई नियुक्त गर्‍यो । डाँगीले एमाले प्रदेशसभा सदस्यबाट वैशाख २२ गते राजीनामा दिएर केही समयअघि मात्र माओवादीमा प्रवेश गरेका थिए । डाँगीलाई राज्यमन्त्री सरहको सुविधा दिने गरी नियुक्त गरिएको छ । 

मुख्यमन्त्रीले आफ्नो ‘भेगीय स्वार्थ’ हेर्दा अन्य क्षेत्रका क्षमतावान कार्यकर्ता अवसरबाट वञ्चित भएका माओवादी केन्द्रका एक नेताले बताए । नाम नबताउने शर्तमा उनले भने, ‘जनयुद्ध लडेका धेरै व्यक्तिहरू छाडेर पार्टीमा भर्खरै आएका व्यक्तिलाई खोज्दा वास्तविक रूपमा माओवादी भनेर लडेकाहरूको मन चसक्क खाँदो रहेछ ।’

सूर्य चिह्नबाट उपचुनाव जितेर माओवादी केन्द्र रोजेकी दाङकी सांसद विमला वली मन्त्री बन्ने लाइनमा छिन् । वलीलाई साउन २८ गते नै मन्त्रीको शपथ गराउन खोजिए पनि अन्तिममा नाम काटिएको थियो । अब बिस्तार हुने मन्त्रिपरिषद्मा वली राज्यमन्त्री भए पनि बन्ने निश्चित जस्तै रहेको माओवादी नेताहरू बताउँछन् । 

लुम्बिनी प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्तामा प्यूठानको विजुवाटारीका श्रीकृष्ण सुवेदीलाई नियुक्त गरिएको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको नियुक्ति मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट हुने कानूनी व्यवस्था छ । पूर्व मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको सरकार हटेसँगै मुख्य न्यायाधिवक्ता ठाकुरप्रसाद डिसीले राजीनामा दिएपछि गत भदौ ८ गते सुवेदीले शपथ लिएका थिए । 

रूपन्देहीका एक माओवादी नेताले मुख्यमन्त्री केसीले राजनीतिक नियुक्तिमा भूगोल मिलाउन नसकेको बताए । ‘राजनीतिक नियुक्तिमा भेगीय स्वार्थ र क्षेत्रीयता बढी देखियो । यसअघिको शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले पनि त्यस्तै छनक दिएको थियो । अहिले त झनै बढी नै हुने देखिन्छ,’ उनले भने ।

केसीले प्रदेश सरकारको प्रवक्ता पनि पश्चिम क्षेत्रबाट नै छनौट गरेका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री समेत रहेका प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कृष्णध्वज खड्का प्यूठानका हुन् । खड्काको पनि दाङसँग साइनो जोडिएको छ । उनी दाङकी पूर्व सामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्माका पति हुन् ।

मुख्यमन्त्री केसीले आफ्नो स्वकीय सचिव सुजित विक नियुक्त गरेपछि चौतर्फी आलोचना भयो । विक जघन्य अपराधमा मुछिएका व्यक्ति हुन् । हत्याका दोषीलाई मुख्यमन्त्री आफैंले आफ्नो सचिवालयमा राखेको भनेर सबै क्षेत्रबाट विरोध भएको छ । 

तनहुँका विकले २०६५ सालमा बुटवलमा तत्कालीन युवासंघका नेता प्रचण्ड थैबलाई गोली हानी हत्या गरेका थिए ।

हत्यामा दोषी ठहर भई १० वर्ष जेल सजाय काटेर बाहिर आउनेबित्तिकै केसीले विकलाई स्वकीय सचिवमा नियुक्त गरेका हुन् ।

विकको नियुक्तिपछि थैब परिवारले आफूहरू फेरि त्रासमा परेको बताएका थिए । सुजित विककी पत्नी दीपा विक पनि प्रदेश सभामा माओवादी केन्द्रबाट समानुपातिकका सांसद छिन् ।

राजनीतिक क्षेत्रका जानकार मनिकर कार्कीले कारोबारी सम्बन्ध र व्यक्तिकेन्द्रित सोच भएका व्यक्ति हाबी हुँदा क्षमतावान र सार्वजनिक छवि भएका व्यक्तिलाई तिलाञ्जली दिइने गरेको बताउँछन् । यस्तो अवस्था सबै राजनीतिक दलमा हाबी रहेको कार्कीले बताए ।

मुख्यमन्त्री केसीले संघीयतालाई नै गिज्याउने गरी सबैभन्दा ठूलो १५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाउने तयारी गरेका छन् । लुम्बिनीमा केसी नेतृत्वको ४ दलीय गठबन्धनको मिलिजुली सरकार छ । 

माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता समेत रहेका मुख्यमन्त्री केसीले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको १ महिना पूरा भइसकेको छ । यस अवधिसम्म उनले सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । प्रदेश सरकार अलमलमा देखिएको छ । 

यसअघि शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटका सबै प्रक्रियामा विपक्षी दल सहभागी भए पनि सदनबाट बजेट पारित हुन नदिएपछि अध्यादेशमार्फत चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट ल्याएको थियो तर केसी नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशको बजेट प्रतिस्थापन गरेर अर्को बजेट बनाउन लागेको छ । 

आफूले कारबाही गरेका प्रदेशसभा सदस्य निलम्बन नहुँदासम्म प्रदेशसभा चल्न नदिने भन्दै निरन्तर प्रदेशसभा अवरोध गरेको एमालेले भने सरकारको अहमताका कारण नै सरकार बजेटविहीन हुने अवस्था आएको दाबी गरेको छ । 

एमालेले माओवादी केन्द्र रोजेकी विमलाकुमारी खत्री वली र सरकारमा सहभागी अजय शाहीलाई कारबाही नगर्दासम्म प्रदेशसभा ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको छ । प्रदेश सभादेखि सरकारका नीति, कार्यक्रम र बजेटसम्मका गतिविधि रोकिएपछि एमाले सहितको सहमतिमा प्रदेशसभा सञ्चालन गर्ने प्रयासमा सत्तापक्ष छ तर सार्थकता पाएको छैन ।