सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको नयाँ बजेटमा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गरे त्यस्तो लगानीको आयस्रोत नखोजिने विषय विवादमा परेको छ । कतिपयले यसलाई ‘कालोधन’ शुद्धीकरणको पक्षमा गरिएको व्यवस्था भनेर चर्काे आलोचनासमेत गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत २५ भदौमा संघीय संसद्मा चालू आर्थिक वर्षको नयाँ बजेट सार्वजनिक गर्दै ‘देशको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीको आयस्रोत नखोजिने’ घोषणा गरेका थिए । सरोकारवाला पक्ष र विज्ञहरूले यसको आलोचना गरेका हुन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नियामक निकाय, अनुसन्धानकर्ता, कानुन व्यवसायी, अर्थविद् एवं सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले अवैध किसिमले आर्जन गरिएको कालोधन (स्रोत नखुलेको रकम) शुद्धीकरणको पक्षमा सरकार नै लागेको आरोपसमेत लगाएका छन् ।

उनीहरूले नेताहरूले अर्बपति माफिया पालेको, त्यस्ता माफियाले नेता, कर्मचारी, व्यापारी र लेखा परीक्षकको सहयोगमा अवैध तरिकाले कमाएको कालोधनलाई सेतो बनाउन बजेटमार्फत नै सरकारले व्यवस्था गरको आरोप लगाएका हुन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको सवालमा तारन्तार विवाद निम्तने गरेकाले सरकारले बजेटमार्फत नै आगामी २०८० सालको चैतसम्म पूर्वाधार क्षेत्रमा गरेको लगानीको आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था गर्नु कालोधनमा जोडिएको स्वार्थ नै भएको सरोकारवालाहरूको दाबी छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले आर्थिक आयकर ऐन, २०५८ संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन माग गरेको छ । ट्रान्सपरेन्सी नेपालले सो ऐनमा यस्तो प्रस्ताव राख्दा भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय पुग्ने, कर छली बढ्ने र कालो सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा निर्मलीकरण हुन जाने भएकाले फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको हो ।

मुलुकको आर्थिक विधेयकमा नै यस्तो व्यवस्था गरेसँगै सरकार र विशेषगरी अर्थमन्त्री शर्माको व्यापक आलोचना भएको छ । आलोचना थेग्न नसकेपछि अर्थ मन्त्रालयले विज्ञप्तिसमेत जारी गरेको छ । राजधानी दैनिकमा मधुजंग पाण्डेले खबर लेखेका छन् ।